मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
5:10 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदबाट वित्तीय प्रणालीमा बढ्ने तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार विदेशी मुद्रा खरिदका कारण बजारमा अत्यधिक रुपैयाँ प्रवाह हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ नामक नयाँ नीतिगत औजार पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने क्रममा एकै समयमा मुद्रा आपूर्तिमा पर्ने प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने गरी यो व्यवस्था लागू गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले विनिमय दरमा अत्यधिक उतारचढाव आउँदा विदेशी मुद्रा किनबेच गरेर हस्तक्षेप गर्ने गर्छ। तर यस्तो हस्तक्षेपले बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति बढाउन वा घटाउन सक्छ, जसले मुद्रास्फीति तथा तरलतामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।
यही प्रभावलाई सन्तुलित बनाउन गरिने समानान्तर वित्तीय व्यवस्थापनलाई ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ भनिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँगै बजारमा रुपैयाँको आपूर्तिलाई सन्तुलित राख्न यो नीति प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट विनिमय दरमा स्थिरता कायम राख्नुका साथै वित्तीय प्रणालीमा अनावश्यक तरलता बढ्न नदिने लक्ष्य लिइएको छ।
