सम्पत्ति शुद्धिकरणको खैरो–सूची : भुसको आगो

पहिलो पटक वि.सं. २०६५ देखि २०७१ सम्मको खैरो सूचिमा रहेको नेपाल पछिल्लो पटक २०८१ फागुन देखि पुन: खैरो सूचिमा परेको छ ।

विश्वभर सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने संस्था “वित्तिय कारवाही कार्यदल”(एफ.ए.टि.एफ) को खैरो सूचिबाट वाहिर आउन उक्त कार्यदलले औल्याएका रणनीतिहरुमा सन् २०२७ जनवरी अर्थात् २०८३ माघ महिना भित्र सन्तोषजनक सुधार गर्न नसकेमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचिमा खस्नेछ ।

गत जेठको पहिलो साता उक्त कार्यदलको एशिया–प्यासिफिक समूहको टोलीले भ्रम्ण गरी नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटेर विभिन्न कार्ययोजना, सुधार र जोखिम बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै आवश्यक सुधारका कार्यमा प्रगति नगरेको भन्दै सचेत गराएको संचारमाध्यमहरु संप्रेषण भएको थियो । तोकिएको अवधि भित्र सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेमा नेपाल कालो सूचिमा खस्ने छ । यदि कालो सूचिमा परेमा आयात–निर्यात, विदेशी लगानी, बैकिङ् कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । त्यसबाट सामना गर्नुपर्ने दुष्परिणाम झनै भयावह हुनेछ ।

केमा चुक्यो नेपाल ?

के नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि पर्याप्त कानुनहरुको कमी भएकै हो ? कदापि होइन । सर्वप्रथम २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी भएको हो । त्यसपछि क्रमश: यसै विषयसंग सम्बन्धित दर्जनौं कानुनहरु जारी भयो । त्यस अघि खैरो सूचिमा परेको बेला आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तहमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर खैरो सूचिबाट वाहिर आएको नेपालले यस पटक भने “गर्दैछौं, हुँदैछ, गछौं” आदि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर मात्रै पार पाउने अवस्था देखिंदैन । तसर्थ यस पटक खैरो सूचिबाट वाहिर आउन योग्य भएको प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी भएको चार वर्ष पछि २०६८ असारमा मात्रै यस सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न “सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग” गठन भएको थियो । तर जुन उद्देश्यका साथ विभाग गठन भएको हो, त्यस अनुरुप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

एफ.ए.टि.एफ.को मूल्यांकनमा पनि कानुनको कमी भन्दा पनि कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्फ औंल्याइएको देखिन्छ । गत जेठमा उक्त टोलीले ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको नियतमा प्रश्न उठाउनुका साथै कतिपय अनुसन्धानमा कसुरलाई बेवास्ता गरिएको, एफ.ए.टि.एफ.ले तोकेको लक्ष प्राप्त हुने गरी काम नगरेको, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्न वेवास्ता, अनुगमन प्रभावकारी नभएको, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि नगरिएको आदि विषयमा उक्त टोलीले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको थियो ।

सो बारे नेपाली पक्षले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत तथा कारवाही प्रक्रियालाई थप कडाई गर्न, विना आधार उजुरीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय पारदर्शिता तर्फ अग्रसर गराउन एवं आर्थिक साख जोगाउन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरेको थियो । हालै मात्र संपूर्ण प्रक्रिया पूरा भई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको तेश्रो संशोधन पनि जारी भइसकेको छ । संशोधनमा भंसार, अन्तशुल्क, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर छली, मार्केट म्यानिपुलेशन वा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग तथा वित्तिय कसुरलाई पनि उक्त ऐनको दायरामा ल्याइएको छ ।

कानुनी विरोधाभास :

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ मा सांसदको निलम्बन सम्बन्धि व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको निलम्बन सम्बन्धि व्यवस्थामा विरोधाभास देखिएको छ । तसर्थ कस्तो अवस्था सम्बन्धित व्यक्ति पद निलम्बन हुने भन्ने विषयमा विरोधभास नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने वित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने परिपाटी छ । उक्त विवरण पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणनिवारणका लागि निगरानीको विषय बन्न सक्तछ ।

के त्यो विवरण अनुसारको चल अचल सम्पत्ति साच्चै नै उसंग छ ? वा नभएको सम्पत्ति पनि छ भनेर झुटो विवरण दिएको छ ?
यदि आफुसंग भएको सम्पत्ति कै विवरण दिएको हो भने त्यसको बैध स्रोत प्रमाणित हुने आधार छ वा छैन ?
भएको सम्पत्ति लुकाइएको छ वा छैन ?
आदि गंभीर प्रश्नहरु प्रकट हुन्छन् । तसर्थ यो विषयलाई पनि कानूनी रुपमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
ग्रे–लिष्टबाट निस्कन गर्नुपर्ने काम :
१. जोखिम मूल्यांकन र क्षेत्रगत विश्लेषण
२. बैंक तथा वित्तिय संस्था, उच्च जोखिमका सहकारी, क्यासिनो, वहुमूल्य बस्तुको कारोबार, रियलस्टेट आदिमा प्रभावकारी निगरानी
३. हुण्डी आदि वित्तिय सेवाको पहिचान, नियमन र कारवाही
४. अनुसन्धान निकायको अधिकार र क्षमता अभिवृद्धि
५. अनुसन्धान र अभियोजनामा विस्तार
६. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान र जफत
७. आतंकारी गतिविधि लक्षित वित्तिय प्रतिबन्धको प्रभावकारी निगरानी
८. अन्तिम लाभग्राही स्वामित्वमा पारदर्शिता
९. वित्तीय जानकारी इकाईको क्षमता र प्रभावकारिता विस्तार
१०. ए.एम.एल/सि.एफ.टिको क्षमता विस्तार
११. शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
१२. अन्तरनिकाय प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार
१३. कानुनको प्रभावकारी परिपालना
१४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सूचनाको प्रभावकारी आदान–प्रदान प्रणालीको स्थापना आदि रहेका छन् । कतिपय कानुनी प्रावधानहरु व्यवसायी र निजी क्षेत्रले पूरा गर्नुपर्ने भएकोले तिनीहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन पनि छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणमा अन्तरनिहित जटिलता :

सम्पत्ति शुद्धिकरणको सञ्जाल कुनै एक देशको भूगोल भित्र मात्र सीमित हुँदैन । यो एक जटिल प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध भएकोले यसको प्रभावकारी नियन्त्रण पनि उत्तिकै कठिन छ । अपराधीहरुले अनेकैं हथकण्ठाहरुको प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय र लक्षलाई अघि बढाएका हुन्छन् । तसर्थ त्यसको निगरानी र सामना गर्न प्रत्येक देशले पर्याप्त कानुन र दक्ष एवं प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेष निगरानीका क्षेत्रहरु :

१. ठूलो परिमाणमा नगदको कारोबार हुने क्यासिनो आदि व्यवसायहरु
२. उच्च मूल्यका सुन जवाहरात आदि धातु तथा पत्थरजन्य वस्तुहरुको कारोबार
३. निषेधित वस्तुहरुको अबैध कारोबार
४. रियल स्टेट
५. वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु
६. सेल कम्पनी खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संजाल देखाउने ठूला–ठूला कारोबारीहरु आदि
यस्ता क्षेत्रहरुको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने अधिक संभावना भएकोले ती क्षेत्रहरुमा विशेष निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालले सामना गरिरहेको जोखिम : माथि उक्लने कि तल खस्ने ?

कानून आँफैमा साध्य होइन, साधन वा माध्यम मात्रै हो । सुशासन र कानुनहरुको प्रयोगमा शून्य सहनशिलता नै कुनै पनि अपराधको नियन्त्रणको मुख्य औजार हो । यस्ता अनिवार्य शर्तको प्रयोगमा विचलित भएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो सीमा रहित जघन्य आर्थिक अपराधको नियन्त्रण हुन सक्तैन । यदि कानुनको कार्यान्वयन वा अनुसन्धान, नियामक निकायहरु कमजोर भएमा वा प्रभावकारी हुन नसकेमा कानुनको थुप्रो देखाएर मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणको मापनमा उत्तीर्ण हुन संभव छैन । तसर्थ यसलाई व्यहारमा लागू गरेर प्रमाणित गर्नु अनिवार्य छ ।

सम्पत्तिको अभिलेखिकरण नगरिनुको दुष्परिणाम :

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी हुनु भन्दा पहिले व्यक्तिगत सम्पत्ति सूचिकरण नगरिनुको दृष्परिणाम अहिले सतहमा आएको छ । अति कठोर कानुन तर्जुमा गर्दैमा त्यसले असल परिणाम दिन्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने हो ।

कसैले पनि धेरै पूँजी निर्माण गर्नु वा धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्नु वा ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन गर्नु अपराध होइन । त्यस्तो कार्यले आम नागरिक र राज्यलाई नै टेवा पुर्‍याई रहेको हुन्छ । ठूला–ठूला व्यवसायहरु संचालन भएमा रोजगारी र राजश्व दुवैमा अभिवृद्धि हुन्छ । तसर्थ राज्यले यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । आय आर्जन गर्नु वा पूँजीको निर्माण गर्नु पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसलाई कानुनले निषेध पनि गर्दैन । तर त्यो पूँजी वा औकातको स्रोत कानुनसम्मत अर्थात बैध हुनुपर्दछ ।

नेपालमा २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी हुनु पूर्व कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको सूचिकरण वा अभिलेखिकरण हुनुपर्दथ्यो । पछि बनेको कानुनलाई अघिको मिति देखि लागू गर्न सकिंदैन । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी हुँदाको बखतलाई सीमा रेखा मानेर सम्पत्तिको अभिलेख राखिनु पर्दथ्यो । कतिपय पैतृक वा विरासतमा पाएको सम्पत्तिको अहिले अत्याधिक मूल्यवृद्धि भई उत्तराधिकारमा ठूलो पूँजी निर्माण भएको छ ।

यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन आउनु भन्दा पहिले व्यक्तिसंग मौजुदा सम्पत्तिको आधिकारिक विवरण राज्यसंग हुन्थ्यो भने अहिले यो विषय त्यति पेचिलो हुने थिएन र कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्तिको शुद्धिकरण गर्‍यो वा गरेन भन्ने किटान गर्न सहज हुन्थ्यो । पूर्व तयारी विना अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा कानुन ल्याइएको हुनाले अहिले एफ.ए.टि.एफको मापनमा खरो उत्रन नेपाललाई कठिन परिरहेको अवस्था स्पष्टै देखिन्छ ।

कानुनको कार्यान्वयनका जटिलताहरु :

कानुनहरु जटिल भएमा स्वभावत: कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि तर्जुमा गरिएका कतिपय कानुनहरुको कार्यान्वयनको दायित्व पनि सूचक संस्थालाई दिइएकोछ । कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा संस्थालाई नै नियामक निकायले वहन गर्नु पर्ने दायित्वको भारि बोकाउँदाको परिणामले पनि मापन पूरा गर्न नेपाललाई थप कठिन हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिपय सूचक संस्थाहरु अलमलमा परेको र उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा परिपालना हुन नसकेको पनि थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । त्यसैले नियामक निकायले आँफूमा व्यावसायिक दक्षताको विकास गरी व्यक्ति वा निजी क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुले पूरा गर्ने नसक्ने दायित्वहरु राज्य आँफैले बहन गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।

दिगो रणनीति र प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता :

एकपटक सेतो सुचीमा पर्दैमा सधैभरी सेतो सूचिमा सुरक्षित रहने होइन । एफ.ए.टि.एफले आवधिक रुपमा निरन्तर नियमन र मुल्यांकन गरिरहन्छ । तसर्थ अवैध आर्थिक गतिविधिहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, रणनीति र प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । अन्यथा मुलुक अन्तराष्ट्रिय आर्थिक अपराधको ट्रान्जिट बन्न जान्छ ।