आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष : आयकरदेखि डिजिटल सेवा करसम्मका नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

भन्सारसँग सम्बन्धित करका व्यवस्था बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै लागू भए पनि अन्य अधिकांश विषय हरु भने आजदेखि लागू भएका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयकर, वैदेशिक रोजगार, दूरसञ्चार, डिजिटल सेवा, क्यासिनो रोयल्टी, विलासिता शुल्क तथा घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन लागू भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन आयकरमा गरिएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीबाट करयोग्य आय हुने व्यक्तिले अब केवल १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि अविवाहितका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा यो सुविधा लागू हुने व्यवस्था थियो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी आय हुनेले भने प्रचलित दरअनुसार थप आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट संकलन गरेको रकमको १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

उक्त रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यसको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । समयमै रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ । नयाँ टेलिफोन जडान गर्दा ग्राहकले ५ सय रुपैयाँ टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तिर्नुपर्नेछ । टेलिफोनको नामसारी हुँदा नयाँ धनीबाट पनि सोही शुल्क असुल गरिनेछ। मोबाइल सेवाको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड खरिद तथा रिचार्ज रकममा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ ।

यसैगरी, टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा ग्राहकबाट असुल गरिने महसुलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारले क्यासिनो व्यवसायमा लाग्ने रोयल्टीसमेत बढाएको छ। अब क्यासिनो सञ्चालनको वार्षिक रोयल्टी ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, आधुनिक मेसिन वा उपकरणमार्फत सञ्चालन हुने खेलका लागि लाग्ने वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले आजदेखि विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) पनि लागू भएको छ । प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराइने विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशतका दरले यो कर लाग्नेछ ।

आर्थिक ऐनले यसअघि रहेको विलासिता शुल्कको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल र लक्जरी रिसोर्टले उपलब्ध गराउने सेवा तथा वस्तुको बिक्री मूल्यमा उपभोक्ताले २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कको अन्तरिम प्रशासनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी संशोधित प्रावधान पनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका छन् ।