विदेशी विनिमय कानुनमा सुधारको तयारी, डिजिटल मुद्रा पनि कानुनी परिभाषामा समेटिने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ।

यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि हाल लागू रहेका विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज हुनेछन्।

प्रस्तावित कानुनले विदेशी विनिमयसम्बन्धी अवधारणालाई आधुनिक बनाउँदै पहिलोपटक केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई पनि कानुनी रूपमा मुद्रा (करेन्सी) को परिभाषाभित्र समेटेको छ। हालसम्म मुद्रा भन्नाले कागजी नोट र सिक्कालाई मात्र बुझिन्थ्यो।

विधेयकमा विदेशी विनिमयको दायरालाई पनि विस्तार गरिएको छ। विदेशी मुद्रा, विदेशी निक्षेप, कर्जा, विदेशी धितोपत्र, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डलगायत सबै आधुनिक भुक्तानी प्रणालीलाई विदेशी विनिमयअन्तर्गत राखिएको छ।

सरकारले विदेशी विनिमयको अपचलन रोक्न थप कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयात–निर्यात गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम वा बढी मूल्य देखाउने, गलत बीजक तयार गर्ने तथा ट्रान्सफर प्राइसिङमार्फत रकम लुकाउने कार्यलाई विदेशी विनिमयको अपचलन मानिनेछ।

त्यस्तै, कुनै विशेष उद्देश्यका लागि प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयातका लागि सटही गरिएको विदेशी मुद्राबाट तोकिएको समयभित्र सामान वा सेवा आयात नगरे पनि कानुन उल्लंघन भएको मानिनेछ।

विधेयकले नेपालबाहिर लगानी गर्ने विषयमा पनि कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कानुनले अनुमति दिएको अवस्थाबाहेक नेपाली नागरिक वा संस्थाले विदेशमा धितोपत्र, सेयर, ऋण, भर्चुअल वा अभौतिक मुद्रासहित कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा बसेर कमाएको वा लगानीबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशमै राख्न वा पुनः लगानी गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएबमोजिम जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसैगरी, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन, अनुगमन र निरीक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई थप विस्तार गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन, विनिमय दर निर्धारण, सुन–चाँदीको कारोबार तथा विदेशी मुद्रा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अधिकारलाई पनि थप स्पष्ट बनाइएको छ।

संकटकालमा सरकारलाई विशेष अधिकार

देशमा विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न भएमा सरकारले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग रहेको विदेशी मुद्रा तोकिएको दरमा बैंकमा बुझाउन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अधिकार सरकारको नाममा नामसारी गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। आवश्यक ठानेमा सरकारले निश्चित क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सुन–चाँदी र मुद्रा ओसारपसारमा नियन्त्रण

विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक ठानेमा नेपाली वा विदेशी मुद्रा देशभित्र ल्याउन, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान वा विदेश पठाउन पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ। सुन–चाँदीको आयात, ओसारपसार र विदेश निकासीमा समेत आवश्यक नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको भनाइमा नयाँ कानुनको मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु र विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु हो।