ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगका लागि कानुन बनाउने तयारी, सरकारद्वारा सुझाव आह्वान

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगलाई कानुनी आधार दिन नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक पक्षमा सरोकारवालासँग सुझाव माग्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

सरकारले हालै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यसलाई थप विस्तार गर्दै हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई पनि कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिएको हो।

मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रणालीको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी संरचना, सुरक्षा मापदण्ड, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा सुझाव मागेको छ।

यस्तै, अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिन भएका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा, नियमन तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा पनि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूबाट राय मागिएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुन बनाउने सरकारी पहललाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको सम्भावनाबारे लामो समयदेखि अध्ययन हुँदै आएको छ र अब नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ।

उनले हाइड्रोजन प्रविधिबारे धेरै मानिसलाई पर्याप्त जानकारी नभएकाले विभिन्न निकायबाट सुझाव संकलन गर्नुका साथै विशेषज्ञहरूको छुट्टै टोली गठन गरेर नीति निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँगै ऊर्जा, अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।

साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ग्रिन युरिया मल उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

अब सोही कानुनी सुधारमार्फत हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई पनि वैधानिक मान्यता दिने तयारी भइरहेको सरकारको योजना छ।