मंगलबार, साउन ५, २०८३
कर्पोरट खबर
10:26 am, मंगलबार, साउन ५, २०८३
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गर्दै आएको सूक्ष्म तथा खुद्रा हस्तक्षेपको अभ्यासलाई क्रमशः कम गर्दै नीतिगत र समष्टिगत वित्तीय अनुशासनमा केन्द्रित हुने रणनीति अघि सारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन तुलना गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको मार्गदर्शन छोटो बनाइएको छ भने विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न थप सहज वातावरण तयार गरिएको छ ।
विगतमा बजेट विनियोजन भइसकेपछि पनि खर्च गर्ने अख्तियारी, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रशासनिक खर्चका सामान्य विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।
स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित हुनुका साथै विकास निर्माणका काममा समेत ढिलाइ हुने गरेको गुनासो थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकालाई केही हदसम्म नीतिगत र समष्टिगत विषयमा सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
सात पृष्ठमा सीमित भयो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन १८ पृष्ठ लामो थियो । त्यसमा ९५ वटा विभिन्न बुँदामार्फत बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनदेखि प्रशासनिक खर्चसम्मका विषयमा विस्तृत निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यस मार्गदर्शनमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षालगायत १२ वटा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकबाहेक अन्य क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गर्न विभिन्न सर्त राखिएको थियो ।
इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, फर्निचर खरिद, वैदेशिक भ्रमण र कार्यालय भाडालगायतका विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत निर्देशन दिएको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन भने सात पृष्ठमा सीमित गरिएको छ । बुँदाको संख्या पनि ९५ बाट घटाएर ३७ मा झारिएको छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण घटाउँदै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयासका रूपमा लिएको देखिन्छ ।
रकमान्तरमा खुकुलो नीति
बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी जटिलता देखिने रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि नयाँ मार्गदर्शनले केही सहज व्यवस्था गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको मार्गदर्शनमा रकमान्तरसम्बन्धी कडा प्रावधान राखिएको थियो । विभिन्न २८ भन्दा बढी खर्च शीर्षकमा रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको थियो । यसका कारण कार्यालयको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न सानो रकमसमेत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सार्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो ।
नयाँ मार्गदर्शनमा भने अन्तर खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वका १२ शीर्षकमा भने बजेट कटौती गरी अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था कायम छ ।
यीबाहेक विकास निर्माण, पुँजीगत तथा अन्य प्रशासनिक खर्चका शीर्षकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
खुद्रा नियन्त्रणभन्दा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
अघिल्लो वर्षको मार्गदर्शनमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्स्योट, भवन निर्माणको मापदण्ड र जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा विस्तृत निर्देशन दिइएको थियो ।
नयाँ मार्गदर्शनमा भने प्रचलित कानुन तथा अन्य निर्देशिकामै स्पष्ट रहेका यस्ता दोहोरिएका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसको सट्टा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन र न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्दै पुँजीगत खर्चलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ । बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका स्वीकृत कार्यक्रमलाई आधार मानेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्थालाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउने र स्वीकृति प्रक्रियाको झन्झट घटाउने लक्ष्य
नेपालको बजेट प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भनेको विनियोजित पुँजीगत बजेट समयमा खर्च नहुनु हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र ठूलो रकम खर्च हुने प्रवृत्तिमा जटिल स्वीकृति प्रक्रिया पनि एउटा कारण मानिँदै आएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति, स्रोत सुनिश्चितता तथा वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनामा समपूरक कोष व्यवस्थापनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाउन खोजेको छ ।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम एउटै अनुदान संकेतभित्र रहेर रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट रोक्का रहने व्यवस्था भए पनि पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विपद्को अवस्था बाहेक पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म थप निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मन्त्रालय तथा निकायलाई सुरुमै विनियोजित बजेटअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा थप बजेटका लागि हुने अनावश्यक दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनमै आधारित भएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति
नयाँ मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा प्रचलित कानुनलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ । विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले प्रत्येक सरकारी निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालयले थप सूक्ष्म निर्देशन दिनुको सट्टा कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
अब नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आएमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्नेछ । नियमित प्रकृतिका तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भइसकेका कामका लागि कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ ।
समग्रमा, नयाँ मार्गदर्शनले अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई हरेक साना बजेट निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, समष्टिगत आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र ठूला नीतिगत विषयमा केन्द्रित गर्ने दिशामा अघि बढाएको देखिन्छ ।
यसबाट सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको निर्णय क्षमता बढ्नुका साथै पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने र बजेट कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
