विद्युत विकासको रणनीतिक वहस: राज्य र उर्जा प्रवद्र्धकबीच आरोप-प्रत्यारोप, समितिले दिएको सुझाव नै दुराशयपूर्ण रहेको आरोप

विद्युत उत्पादनको ११५ वर्ष लामो ईतिहासमा पहिलो पटक नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत निर्यातबाट रु १८ अर्व ७६ करोड ४८ लाख वचत गरेको छ । उक्त अवधिमा नेपालले भारत र वंगलादेशलाई कूल रु २९ अर्व ३२ करोड ४० लाखको विद्युत निर्यात र भारतवाट रु १० अर्व ५५ करोड ९९ लाखको विद्युत आयात गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अंक निर्यातमा ६८ प्रतिशतले बढी र आयातमा ३२ प्रतिशतले कमी हो !

नेपालले वाह्य व्यापारमा विगत ५० वर्ष देखि निरन्तर घाटाको सामना गर्दै आएको छ । घाटाको आयतनमा पनि अविछिन्न गतिमा विस्तार हुंदै मासिक रु डेढ खर्वको नजिक पुगेको छ ।

आ.व. २०८२/८३ मा रु.२१ खर्वको आयात भएकोमा निर्यात केवल रु ३ खर्व १५ अर्व मात्रै रह्यो । निर्यातमा पनि स्वदेशी उत्पादनको वर्चश्व ह्रास हुंदै गएको छ । पाम, सोयाविन र सूर्यमुखीको तेल जस्ता कृषिजन्य वस्तु पनि आयात गरी सामान्य प्रशोधन पश्चात निर्यात गरिएको छ । यस्ता वस्तुको योगदान कूल निर्यातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको उक्त परिदृश्यमा नेपालको मौलिक उत्पादन विद्युतको निर्यातवाट यति ठूलो परिमाणमा वचत हुनुले उत्साहजनक भविष्यको मार्ग सुनिश्चित गरेको छ ।

  उक्त तथ्यांक अनुसार नेपाल अब बिद्युत निर्यातक राष्ट्र बन्न पुगेको छ । तर मुलुकको कूल आन्तरिक खपत क्षमताको करीब एक तृतियांश भन्दा पनि कम विद्युत उत्पादन भएको वर्तमान अवस्थामा विद्युतको आन्तरिक खपतमा जोड दिने कि निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने रणनीतिक वहस पनि एकै साथ सतहमा आएको छ ।

नेपाली उद्योगीहरु विद्युतको निर्यात भन्दा पनि यसलाई कच्चा पदार्थको रुपमा स्वदेशमा नै खपत बढाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने वताउंदछन् । सर्वप्रथम विद्युतको खपत उत्पादनमूलक उद्योगमा उपभोग गरिनु पर्दछ । आन्तरिक माग र आपूर्तिलाई सुनिश्चित गरी वचत हुन आएको विद्युत मात्रै निर्यात गर्ने रणनीतिमा जानु पर्ने धारणा उद्योगीहरुको छ ।

अहिले पनि स्वदेशी उद्योगहरु ६० प्रतिशतसम्म जेनेरेटरवाट संचालन गर्नु परेको, विद्युत प्रसारण र वितरण प्रभावकारी नहुंदा औद्योगिक करिडोरमा ट्रिपिङ्ग हुने लगायतका समस्या रहेकोले त्यसमा सुधार गरी गुणस्तरीय विद्युत अपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरी सकेसम्म कच्चा पदार्थ स्वदेश मै खपत बढाउनु पर्छ । विद्युत कच्चा पदार्थ हो, यसलाई स्वदेशमा नै बढी भन्दा बढी खपत गर्न सकेमा मूल्य अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।

वल्र्ड इनर्जी काउन्सीलको मूल्यांकनमा विद्युतमा आम उपभोक्ताको पंहुचको हिसावले विश्वका १२५ राष्ट्र मध्ये नेपाल ११८ औं स्थान छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापनमा १४७ राष्ट्र मध्ये नेपाल १३६ औं स्थानमा छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा पेश गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सन् २०३० सम्ममा कुल उर्जा मागको १५ प्रतिशत नवीकरणीय उर्जावाट आपूर्ति गर्ने लक्ष किटान गरेको वुझिन्छ । उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि ठूलो अनिश्चितता छ । जलाशययुक्त आयोजना कम र नदिको जलप्रवाहमा आधारित आयोजना अधिक संख्यामा रहेकोले उत्पादनको परिमाण पनि अनिश्चित हुने गरेको छ ।

नेपालमा जल विद्युत उत्पादनको इतिहास धेरै लामो छ । वि.सं. १९६८ मा पहिलो पटक फर्पिङ्ग जल विद्युत आयोजनावाट ५०० किलोवाट जल विद्युत उत्पादन भएको थियो । त्यस वखत जल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको थिएन । २०४६ सालसम्म देशमा कूल १६७ मेगावाट जल विद्युत मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो । सर्वप्रथम विद्युत ऐन–२०४९ ले जल विद्युत क्षेत्रमा निजिक्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । विद्युत ऐन–२०५७ र त्यस पछि राज्यवाट अवलम्वन गरिएका नीतिहरुले निजीक्षेत्र झनै वृहत रुपमा अघि आएको पाइन्छ ।

एक अध्ययन अनुसार, नेपालको वर्तमान आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता १३ हजार मेगावाट भन्दा बढी छ । हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सरदर ४०० युनिट मात्रै रहेको छ । विद्युत खपतको माध्यम र पूर्वाधारको कमी एवं वानी पनि नभएकोले प्रतिव्यक्ति खपत अत्यन्तै न्यून छ । यदि प्रतिव्यक्ति खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने हो भने झण्डै १४ हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा नै खपत हुने आंकलन गरिएको छ ।  कूल जडित क्षमता मध्ये निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । हाल विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको कूल लगानी रु.१३ खर्व भन्दा बढी छ । अवको दशकमा यो अंक रु.६१ खर्वमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भएको कूल विद्युत निर्यात ११६० मध्ये निजी क्षेत्रको योगदान ८४१ मेगावाट थियो ।

आर्थिक सर्भेक्षण २०८२/८३ मा उल्लेख भए अनुसार मुलुकको ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । २०८२ फागुनसम्मको कुल जडित क्षमता ४१०५ मेगावाट भनिए तापनि राष्ट्रिय ग्रीडमा जडित क्षमता ३९९६.९७ मात्रै छ । कुल उत्पादन मध्ये जल विद्युत ३७९८, सौर्य उर्जा १४२, वैकल्पिक उर्जा १०६, धर्मल प्लान्ट ५३ र चिनिमिलको सह–उत्पादन ६ गरी कुल ४१०५ मेगावाट विद्युत उर्जा उत्पादन हुने गरेको छ । यस मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण ६६१.५७, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी ७४८.४० र निजी क्षेत्रबाट २५८७ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । मुलुकको कुल उर्जा खपत मध्ये परम्परागत स्रोतबाट झन्डै ५० प्रतिशत, पेट्रोलियम २२, विद्युत १२ र अन्य स्रोतहरुबाट १७ प्रतिशत आपूर्ति हुने गरेको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाई खनिज इन्धनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने र विद्युतीय साधनहरुको प्रयोगलाई थप सहजिकरण र प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षको वजेटमा ५० युनिट भन्दा माथिको उपभोगमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई फराकिलो बनाइनु पर्ने माग भइरहेको छ ।

सरकारले प्रक्षेपण गरेको महत्वाकाँक्षी लक्ष हासिल गर्न ठूलो पूंजीको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि पूंजी वजारलाई परिचालन  गर्नुका साथै क्राउड फाइनांसिङ्, विदेशी फण्डहरुबाट रीण लिने, वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सह–वीत्त प्रवाह गर्ने आदि कार्यलाई सहजिकरण गरिनु पर्दछ । राज्यको रणनीति व्यवसाय–मैत्री भएमा लगानीको मार्ग पनि प्रशस्त हुनेछ ।

स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई साना आयोजनामा सीमित गर्ने र मेगा आयोजनामा प्रतिश्पर्धा विना नै सरकारले चाहेको कम्पनीलाई अनुमति दिन सक्ने विभेदकारी रणनीतिलाई त्यागेर सवैको समान अपनत्व गराउने र स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने उद्यमीहरुको अपेक्षा छ । सरकारले नीतिगत स्थीरता, लगानी–मैत्री वातावरण लगायत कानूनी, प्रशासनिक तथा स्थानीय तहका कार्यहरुमा सहजिकरण सुनिश्चित गर्ने हो भने निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र आत्मविश्वास सुदृढ हुनेछ ।

परिणाम स्वरुप, दक्ष जनशक्ति निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, ग्रामीण पूर्वाधार विकास, वित्तीय वजारमा तरलता विस्तार आदिको विकासमा दुरगामी र दीगो उपलब्धि हासिल हुनेमा उद्यमीहरुको विश्वास छ । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले “पावर समिट–२०२५” आयोजना गरी विश्वलाई नेपालको उर्जा सामथ्र्यलाई परिचित गराएको दावी गरेको छ ।

विद्यमान अवस्थामा निजीक्षेत्रसंग मात्रै निर्माणाधिन, विकास तथा संचालनको विभिन्न चरणमा रहेका गरी कूल ३४ हजार मेगावाट भन्दा बढीका ९१५ आयोजनाले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । अनुमतिपत्र लिने तर निर्माण कार्य अघि नबढाई आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यस प्रति कडाई गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्न लागिएको देखिन्छ । सरकारले, विद्युत खरीद सम्झौता भएका तर उत्पादन शुरु नभएका आयोजनाहरुलाई वर्गिकरण गरेको छ । मिति समाप्त नभएका, शर्तहरु पूरा गर्ने समय बाँकी रहेका, पच्चिस प्रतिशत भन्दा कम शर्त पूरा गरेको र म्याद समाप्त भई अनुमति पत्र नै खारेज भएका गरी चार तहमा वर्गिकरण गरिएको छ । व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्ने निर्धारित मिति पश्चात म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सहज तुल्याउन यस्तो रणनीति ल्याइएको बताइएको छ ।

विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमति पत्रहरुको वर्तमान अवस्थाको प्रगति र प्रभावकारिता समीक्षा गर्न २०८३ चैत्रमा सरकारले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत जेठको अन्तिम साता २३ वुंदे प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरुको पहिचान गरी अनुमति प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, निर्देशिकाले मात्रै नियमन गर्न नमिल्ने, विभिन्न ऐनहरुलाई एकिकृत गरिनुपर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण कानुनमा स्पष्टता हुनुपर्ने, सर्भेको लाईसेन्समा पनि प्रतिश्पर्धा हुनुपर्ने, विद्युत व्यापार सम्बन्धि व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता हुनुपर्ने आदि विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

साथै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियालाई कानुनत: सहज र शीघ्र बनाउन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोग आदि विषयमा देखिएका अवरोधलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सहजिकरण गर्न सुझाब दिइएको छ ।

उक्त समितिले प्रस्तुत गरेको सुझाव प्रतिवेदन प्रति उर्जा प्रवद्र्धकहरु सकारात्मक देखिएका छैनन । प्रस्तुत प्रतिवेदनले उर्र्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उर्जा प्रवद्र्धकहरुलाई नै हतोत्साही वनाउन खोजेको भन्दै उर्जा प्रवद्र्धकको प्रत्यक्ष सहभागिता विना तयार गरिएको सुझावले यस क्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।

विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनमा विस्तार भएसंगै विद्युत व्यापारमा पनि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिइनु पर्ने भनाई रहेको छ । आधा दर्जन जति विद्युत व्यापार कम्पनीहरु पनि स्थापना भइ सकेका छन् । वंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको र भारतसंग १० हजार मेगावाट निर्यात संम्झौता भइ सकेको छ । तसर्थ विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु अति जरुरी भएको उनीहरुको भनाई छ ।

विद्युत क्षेत्रमा राज्यले अवलम्वन गरेको नीति तथा रणनीति प्रति विद्युत उद्यमीहरु सन्तुष्ट देखिंदैनन । २०८२ जेठमा नै ग्रीड कनेक्सन सम्झौता गरेका करीब ५००० मेगावाट क्षमताका ५४ आयोजना विद्युत खरीद–विक्री सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् । तीन वर्ष अघि दिइएको रु.१७ अर्व भन्दा बढीको आइ.पी.ओ निष्काशनको निवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

अहिले वाणिज्य वैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । पी.पी.ए नभएका कारण रीण दिन वाणिज्य वैंकहरु तयार छैनन् । विगतमा १२ प्रतिशतसम्मको व्याज दरमा रीण सम्झौताहरु भएका थिए । अहिले ६ प्रतिशतमा पाइने अवस्थामा रीण लिनवाट उर्जा प्रवद्र्धकहरु वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ल्याइएको “टेक एण्ड पे” नीतिको तीव्र विरोध पश्चात फिर्ता लिइएको थियो । तर त्यस पछि कुनै पनि खरीद संझौता गरिएकै छैन । उत्पादन भइ सकेको विद्युत आफु पनि नकिन्ने, अरुलाई वेच्न पनि नदिने दोहोरो अवरोध र तीस वर्ष पछि चालु अवस्थामा नै आयोजना सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नीतिले लगानी कर्तालाई हतोत्साही तुल्याएको देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरुले लगानीकर्ता एवं वितीय संस्थाहरु पछि हट्ने र पूंजीको अभाव हुने निश्चित छ । तसर्थ लक्ष पूरा गर्न उर्जा उत्पादक व्यवसायीहरु लगानीको सुरक्षाको लागि पुन: “टेक अर पे” को नीतिमा फर्कनु आवश्यक छ ।

नीतिगत तथा कानुनी उल्झनका कारण अपेक्षित रुपमा सम्भावनाहरुको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उर्जा उद्यमीहरुको गुनासो छ । एउटा आयोजनाको लागि अनुमति पत्र लिने देखि उत्पादन सम्मको प्रक्रियामा पुग्न आठ मन्त्रालय, चौविस विभाग र करिव २०० प्रशासनिक निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ । योे जटिला प्रक्रियाकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । विगत सात वर्ष देखि सीमित मात्रामा विद्युत खरिद सम्झौता गरिनुले करिव १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्णयको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।

निश्चित वजारमा सीमित हृुनुपर्ने, लामो समय र ठूलो पूंजी लाग्ने हुंदा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु सामान्य विषय होइन । प्रसारण पूर्वाधारको कमी, नीतिगत अस्थीरता, प्रशासनिक झन्झट र जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरण स्वीकृति, मुआवजा विवाद आदि कारणले आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

तसर्थ विद्युत खरिद सम्झौतालाई सहज बनाउने, निकुञ्ज तथा वन सम्बन्धि निकायबाट समयमा नै स्वीकृति, प्रशारण लाईन निर्माण, व्यावहारिक र लगानी–मैत्री नीति, सरल रीण, पुनर्कर्जा,वीमा , दीर्घकालिन एवं स्थायी आर्थिक नीति, आयकर छुट, हाइड्रोलजी पेनाल्टी खारेज, भ्याट फिर्ता र यन्त्र उपकरणको आयातमा भंसार छुट आदि विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उर्जा व्यवसायीहरुले विशेष जोड दिदैं आएका छन् ।

एक अभिलेख अनुसार सन् २००३ मा नै नेपाल सरकारले २५ वर्षे विद्युत विकास योजना घोषणा गरी सन् २०२७ सम्ममा २२ हजार ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष प्रक्षेपण गरेको थियो । आन्तरिक खपत ७ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र वचत भएको विद्युत निर्यात गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस वखतको कुल उत्पादन ५५५.२० मेगावाट र कुल जडित क्षमता ५४८.२८ मेगावाट मात्रै थियो । “उर्जा विकास मार्गभित्र २०८१” मार्फत सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष सार्वजनिक गरिएको थियो । २०८२ चैत्रमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार कार्य सूचिमा “एक महिना भित्र उर्जा निर्यात नीति सार्वजनिक गर्ने एवं पेन्डीङ् रहेका विद्युत खरिद सम्झौता र अनुमति–पत्र बारे १८० दिन भित्र निर्णय गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको “नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र” मा अगाामी ५ वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वजेटमा २०८३/०८४ भित्र ६७० मेगावाट जल विद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य उर्जा थप गरी कूल विद्युत क्षमता ५५३५ मेगावाट पुर्‍याउने एवं आगामी १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष तय गरिएको छ । साथै निजीक्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा विद्युृत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ्ग चार्ज तिरेर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रावधानले विद्युत उत्पादकहरुले अघि सारेका माग संवोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।

उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष सहित “उर्जा खपत वृद्वि तथा निर्यात रणनीति २०८३” तयार गरिएको छ । स्वच्छ विद्युतको आन्तरिक उत्पादन र खपतमा विस्तार गरी खनिज इन्धनको पैठारी र खपतलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने रणनीति लिइएको छ । हाल विद्युत खपत सरदर ४०० युनिट रहेकोमा आगामी १० वर्ष भित्र १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विद्युत क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानको लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सकारात्मक सोच र सक्रियता आवश्यक छ । अपार जल सम्पदाको सदुपयोग गरी राष्ट्रलाई अधिकतम आर्थिक लाभ पुर्‍याउन राज्य र निजीक्षेत्र बीच एउटै लयमा सहकार्य हुनु पर्दछ । कानुनलाई लगानी–मैत्री बनाउने र निर्णय निरुपण प्रक्रियालाई निश्चित समय सीमा भित्र सम्पन्न गरिनुपर्दछ । विद्युतको आन्तरिक खपत र निर्यात प्रवद्र्धन दुवैमा अत्याधिक विस्तार गरी विद्युत क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समवृद्धिको प्रमुख आधार–स्तम्भ बनाइनु पर्दछ ।