मंगलबार, साउन २६, २०८३
कर्पोरट खबर
4:46 pm, मंगलबार, साउन २६, २०८३
काठमाडौं । अटोमोबाइल बजारमा नयाँ गाडी किन्ने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
काठमाडौंमा नाइमा अटो एक्स्पो सुरु भएकै दिन मंगलबार राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, ‘२०७० (छैटौं संशोधन २०८३)’ जारी गर्दै कर्जा शुल्क, ब्याजदर, पेनल ब्याज, धितो र कम्पनीको लगानी सीमासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कदेखि ब्याजदर र जरिवानासम्ममा सीमा तोकेको छ। यसबाट सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा लिने ग्राहकको लागत र कर्जा सम्झौतामा हुने अनिश्चितता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवा शुल्क १ प्रतिशतमा सीमित
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि कम्पनीअनुसार फरक–फरक शुल्क लिने गरिएको भन्दै ग्राहकबाट गुनासो आउने गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले सेवा शुल्कमा कम्पनीहरूको मनोमानी रोक्ने भएको छ।
कस्ट अफ फण्डका आधारमा मात्रै ब्याजदर
अब हायर पर्चेज कम्पनीले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्।
कम्पनीले आफ्नो कोषको लागत (कस्ट अफ फण्ड) का आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा कम्पनीले २ प्रतिशत
भन्दा बढी थपघट गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसले कर्जा लिँदा ग्राहकले सुरुमा देखाइएको ब्याजदर र वास्तविक कर्जाको लागतबीच ठूलो अन्तर पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पेनल ब्याजमा पनि सीमा
कर्जा भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लाग्ने पेनल ब्याजलाई समेत राष्ट्र बैंकले सीमित गरेको छ।
हायर पर्चेज कम्पनीले ऋणीसँग गर्ने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा मात्र ढिलाइ भएको अवधिका लागि पेनाल ब्याज गणना गर्न पाइनेछ। पेनल ब्याजमा पुन: ब्याज लगाएर रकम असुल्नसमेत रोक लगाइएको छ।
धितोको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउनेछन्।
तर सवारी साधन खरिद कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेको लोन टु भ्यालु रेसियोसमेत कायम गर्नुपर्नेछ। हाल सवारी साधन खरिदका लागि लागू लोन टु भ्यालु सीमाअनुसार अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
यसले हायर पर्चेज कम्पनीलाई धितोको मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी कर्जा प्रवाह गर्नबाट रोक्नेछ।
एउटै ब्राण्डमा केन्द्रित हुन नपाउने
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको लगानीलाई समेत विविधीकरण गर्न खोजेको छ। अब कम्पनीले एउटा मात्र ब्राण्डको सवारी साधनमा केन्द्रित भएर लगानी गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले बहुब्राण्डमा लगानी गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, एउटै ग्राहक वा ग्राहक समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
२५ लाखभन्दा बढी कर्जामा प्यान अनिवार्य
सवारी साधन खरिदका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिँदा ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
यस व्यवस्थाले ठूला कर्जा कारोबारलाई कर प्रणालीसँग जोड्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ। कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी सापटी लिन नपाउने
नयाँ नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीको वित्तीय जोखिममा समेत सीमा तोकेको छ। कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्थाले एकातर्फ हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा विस्तार र जोखिममा सीमा लगाएको छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकबाट असुलिने शुल्क, ब्याज र पेनाल्टीमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।
