मंगलबार, साउन २६, २०८३
कर्पोरट खबर
4:22 pm, मंगलबार, साउन २६, २०८३
काठमाडौं — सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
मिलको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न समयमा तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे आवश्यक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिल सञ्चालनसँग सम्बन्धित आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावका आधारमा सरकारले मिल पुनः सञ्चालनका विषयमा आवश्यक निर्णय लिनेछ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ भने मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
कार्यदलले जुट मिलका भवन, कारखाना, मेसिनरी, पार्टपुर्जा लगायतका भौतिक संरचनाको वर्तमान अवस्था पनि अध्ययन गर्नेछ। यससँगै मिलको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।
मिल पुनः सञ्चालनका क्रममा देखिन सक्ने कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिनेसमेत कार्यदलको जिम्मेवारी हुनेछ।
कार्यदलले यसअघि गठन भएका विभिन्न समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसलाई समेत आधार बनाएर अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।
