धितोपत्र बोर्डले ल्यायो सार्वजनिक निष्कासनको नयाँ मापदण्ड, कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने यस्ता छन् शर्त

काठमाडौं । अबदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर तथा अन्य धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाहरूका लागि नयाँ मापदण्डसहित ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

जसमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले आफ्नो मुख्य उद्देश्य प्राप्तिमा प्रयोग भएका सम्पत्तिका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरी पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ कुनै पनि हालतमा अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने, आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाटै आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा वित्तीय विवरणमा कुनै पनि प्रकारको कृत्रिम नाफा वा हेरफेर हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । यसका साथै संस्थाको पुँजी संरचना तथा ऋण भुक्तानी क्षमता सन्तुलित हुनुपर्ने र विवादित कर दायित्व भएमा प्रचलित लेखापरीक्षण मान अनुसार अनिवार्य रूपमा प्रोभिजनिङ गरिएको हुनुपर्नेछ ।

पुँजी बजारलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित, जोखिममा आधारित र भरपर्दो बनाउँदै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्डले संगठित संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य, संस्थागत सुशासन, सञ्चालन तयारी तथा निष्काशनबाट संकलित रकमको उपयोगमा व्यापक कडाइ गर्ने गरी यो निर्देशिका प्रस्ताव गरेको हो ।

यो निर्देशिका लागू भएपछि सर्वसाधारणमा धितोपत्र जारी गर्न चाहने तथा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भई सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने सम्पूर्ण संगठित संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।

बोर्डले दामासाही वा विघटन प्रक्रियामा रहेका, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएका, लेखापरीक्षकले व्यवसाय निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका तथा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ६ महिना समय व्यतीत नभएका संस्थालाई सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति नदिने गरी निषेधित अवस्था तोकेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय अपचलन वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका संस्थाहरू समेत सार्वजनिक निष्काशनका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।

कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनतर्फ पनि निर्देशिकाले विशेष जोड दिएको छ । मस्यौदा अनुसार संगठित संस्थामा सक्षम सञ्चालक समिति र स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुका साथै लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, पारिश्रमिक तथा परियोजना अनुगमन जस्ता विषयगत समितिहरू गठन हुनुपर्नेछ ।

संस्थाका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्डले तोकेको ढाँचामा उपयुक्त तथा योग्य घोषणा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालन अधिकृतको नियुक्ति अनिवार्य गरिएको छ भने सञ्चालक तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नीति लागू हुनुपर्नेछ ।

व्यावसायिक तथा सञ्चालन तयारीका हिसाबले संस्थाहरूले मुख्य व्यावसायिक गतिविधिहरूका लागि लिखित नीति तथा स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर (एसओपी) लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थासँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रणाली, व्यावसायिक निरन्तरता योजना (बीसीपी) तथा विपद् पुन:स्थापना योजना (डीआर प्लान) हुनुपर्नेछ भने नियमित रूपमा डेटा ब्याकअप र रिकभरी परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।

विवरणपत्र र सूचना प्रवाहको सन्दर्भमा बोर्डले पूर्ण पारदर्शिताको माग गरेको छ । विवरणपत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण विषयवस्तु सत्य र तथ्यपरक हुनुपर्नेछ भने त्यसप्रति सञ्चालक समिति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछ ।

निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, कानुनी परामर्शदाता, स्वतन्त्र इन्जिनियर तथा मूल्याङ्कनकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा ड्यु डिलिजेन्स सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ड्यु डिलिजेन्ससँग सम्बन्धित सबै प्रमाण, विश्लेषण तथा कार्यपत्रहरू कम्तीमा दश वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनबाट संकलित पुँजीको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न बोर्डले कडा सर्तहरू अघि सारेको छ । संकलित रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र खर्च गर्न पाइनेछ र त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

उक्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च वा असम्बन्धित लगानीमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । रकम उपयोगको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुका साथै वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र रकम उपयोग सम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।