आइतबार, असोज ४, २०८३
प्रकाश रायमाझी
11:36 am, आइतबार, असोज ४, २०८३
काठमाडौं । राज्यको क्षमता प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारको लोकप्रियताले मात्रै मापन हुँदैन । सरकारको नीति कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, नागरिकले सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्छ, संकटका बेला राज्य संयन्त्र कति छिटो परिचालित हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने कुराले राज्यको वास्तविक सामथ्र्य देखाउँछ ।
त्यसैले निजामती प्रशासनमा गरिने कुनै पनि परिवर्तनलाई सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र ठान्नु हुँदैन । यो राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
यही कारण संघीय निजामती सेवा कानुनको नयाँ मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा कानुनको रूप लिएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ । यस विषयमा करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने र उच्च तहका कर्मचारी समेत ठूलो संख्यामा अवकाशमा जाने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । तर यहाँ मूल प्रश्न कर्मचारी कति जना घट्छन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न, त्यसपछि राज्यले गुमाउने संस्थागत अनुभवको मूल्य कति हुन्छ भन्ने हो ।
प्रशासन सुधारको अर्थ अनुभवी जनशक्ति विस्थापन होइन
निजामती कर्मचारीको काम फाइल सार्ने, टिप्पणी उठाउने वा कार्यालय सञ्चालन गर्ने काममा मात्र सीमित हुँदैन । दशकौँ सम्म सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले कानुनको व्यावहारिक प्रयोग, नीति कार्यान्वयन, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बजेट प्रणाली, विकास आयोजना, विपद् व्यवस्थापन र राज्यका जटिल प्रक्रियाबारे गहिरो संस्थागत ज्ञान हासिल गरेका हुन्छन् ।
कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमता कमजोर हुन सक्छ । कतिपय कर्मचारीले अपेक्षित परिणाम नदिएका पनि हुन सक्छन् । तर त्यसको समाधान सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हटाउनु होइन । राम्रो प्रशासनले खराब र राम्रोबीच फरक छुट्याउने क्षमता राख्नुपर्छ ।
यदि प्रशासन सुधारको पहिलो औजार नै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने हो भने त्यसले छोटो समयमा पद रिक्त गराउन सक्छ, तर त्यसले प्रशासनिक क्षमता स्वत: बढाउँछ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । राज्यको संस्थागत स्मृति केही महिनामा निर्माण हुँदैन । त्यो वर्षौँको काम, अनुभव र अभ्यासबाट बन्छ ।
५५ वर्ष र ३० वर्षे मापदण्डले उठाएको अर्को प्रश्न
अहिले प्रस्तावित विषयमा कानुनी र न्यायिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार कानुन मन्त्रालयभित्र समेत यो व्यवस्थाका संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे प्रश्न उठेको छ ।
विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी नियुक्त हुँदाका सेवा–सर्तलाई पछि प्रतिकूल रूपमा परिवर्तन गर्ने विषयमा निश्चित संरक्षण दिएको कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
यसको अर्थ प्रस्तावित व्यवस्था असम्भव छ भन्ने निष्कर्ष होइन । तर यति ठूलो प्रभाव पार्ने परिवर्तन गर्दा यसको संवैधानिकता, कानुनी वैधता, समानताको सिद्धान्त, राज्यको दायित्व र कर्मचारीको सेवा–सर्त सबै पक्षलाई स्पष्ट रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
एक दिनको फरकले कसैलाई ५५ वर्षमा अवकाश र अर्को व्यक्तिलाई ६० वर्षसम्म सेवा गर्ने अवस्था बन्यो भने त्यसको न्यायसंगत आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
कानुन बनाउने अधिकार सरकार र संसद्सँग हुन्छ । तर कानुनको प्रभाव कसैमाथि असमान रूपमा पर्न नदिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । खाली पद भरेर मात्र प्रशासन सुध्रिँदैन ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएपछि नयाँ पुस्तालाई अवसर खुल्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।
युवा पुस्तालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने, नयाँ सीप भएका जनशक्ति ल्याउने र संगठनलाई आधुनिक बनाउने आवश्यकता वास्तविक हो ।
तर एउटा पुस्तालाई बाहिर निकालेर अर्को पुस्ता भित्र्याउँदैमा प्रशासन आधुनिक हुँदैन। आजको प्रशासनलाई डिजिटल सीप, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, परियोजना व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, साइबर सुरक्षा, वातावरणीय जोखिम र आधुनिक सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन बुझ्ने जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि पुरानो संरचनालाई नयाँ क्षमतासँग जोड्नुपर्छ ।
अर्थात् अनुभव र नयाँ पुस्ताबीच प्रतिस्पर्धा होइन, ज्ञान हस्तान्तरण आवश्यक छ । वरिष्ठ कर्मचारीको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने संरचना नबनाई एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाइयो भने राज्यले अनुभवी जनशक्ति मात्र गुमाउने होइन, नयाँ कर्मचारीले सिक्ने अवसर पनि गुमाउन सक्छन् ।
बालेन साह सरकारका लागि यही नै वास्तविक परीक्षा हो
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा विगतका सरकारभन्दा फरक हुनु स्वाभाविक हो । पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्ट नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनमा फरक शैली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले यो सरकारका लागि निजामती प्रशासन सुधार सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा ठूलो विषय हो ।
यदि नयाँ सरकार पनि कर्मचारी प्रशासनलाई आफ्नो राजनीतिक आवश्यकता अनुसार चलाउने, नियुक्ति र सरुवामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने तथा आफूअनुकूल संरचना बनाउने पुरानै अभ्यासमा गयो भने नेतृत्व परिवर्तनले मात्र शासन प्रणाली परिवर्तन हुँदैन ।
नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ कसलाई हटाउने भन्नेभन्दा कसरी सक्षम प्रणाली बनाउने ? कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने भन्दा कुन मापदण्डमा नियुक्त गर्ने ? कसलाई सरुवा गर्ने भन्नेभन्दा सरुवाको आधार के हुने ? यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने प्रशासनिक सुधार नै दीर्घकालीन सुधार हो ।
‘मेरो मान्छे’ होइन, ‘योग्य मान्छे’नेपालमा प्रशासनिक सुधारको चर्चा हुँदा एउटा पुरानो समस्या बारम्बार अगाडि आउँछ । त्यो हो, राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक निर्णयबीचको सम्बन्ध ।
नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियुक्ति वा अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा योग्यता र पारदर्शी मापदण्डभन्दा राजनीतिक निकटता प्रभावशाली भयो भने प्रशासन सुधारको कुनै पनि भाषण विश्वसनीय बन्न सक्दैन ।
नयाँ सरकारले यो प्रवृत्तिलाई तोड्न चाहन्छ भने यसको सुरुवात आफ्नै निर्णय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । कुनै पदका लागि न्यूनतम योग्यता मात्र होइन, अनुभव, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, इमानदारी, विषयगत दक्षता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई समेत मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ ।
अध्यादेशबाट होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले परामर्श र मस्यौदा प्रक्रियामा रहेको सार्वजनिक विवरण छ । पछिल्लो विवरण अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदा लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाएको छ ।
कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा लोकसेवा आयोगको परामर्शको संवैधानिक तथा कानुनी महत्व छ । त्यसैले यति संवेदनशील विषयलाई छिटो कानुन बनाउने नाममा संकुचित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनु उचित हुँदैन ।
संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सम्बन्धित कर्मचारी संगठन, लोकसेवा आयोग, कानुनविद्, पूर्वप्रशासक, सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ र सरोकारवाला पक्षका सुझाव लिनुपर्छ ।
कानुन कति छिटो आयो भन्नेभन्दा, कानुन कति टिकाउ, न्यायपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य बन्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रशासनमा नयाँ पुस्ता आउनैपर्छ, तर पुरानो अनुभवलाई जलाएर होइन नेपाललाई युवा प्रशासन चाहिन्छ । नयाँ सोच चाहिन्छ ।
प्रविधिमैत्री कर्मचारी चाहिन्छ। परिणाममुखी प्रशासन चाहिन्छ । तर यसको अर्थ पुरानो पुस्ता राज्यका लागि उपयोगहीन भयो भन्ने होइन । वरिष्ठ कर्मचारीले नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिने, नीति निर्माणमा अनुभव हस्तान्तरण गर्ने र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको ज्ञान पुस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ ।
त्यसका लागि संस्थागत ज्ञान हस्तान्तरणको औपचारिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सेवानिवृत्त हुन लागेका वरिष्ठ अधिकारीलाई निश्चित अवधिसम्म प्रशिक्षण, नीति परामर्श वा ज्ञान हस्तान्तरणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि सोच्न सकिन्छ । यसरी सुधार गर्दा राज्यले अनुभव पनि जोगाउँछ र नयाँ पुस्तालाई अवसर पनि दिन्छ ।
प्रशासन सुधारको अर्को आधार—राजनीतिक तटस्थता
लोकतन्त्रमा सरकार राजनीतिक हुन्छ । प्रशासन भने स्थायी राज्य संयन्त्र हो । सरकार परिवर्तन हुन् छ। मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिक प्राथमिकता बदलिन्छ । तर राज्यका संस्थाहरू निरन्तर चलिरहनुपर्छ ।
यही कारण निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको संगठनजस्तो बनाउनु हुँदैन । कुनै कर्मचारी राजनीतिक रूपमा कसको नजिक छ भन्ने होइन, उसले संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितअनुसार कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पनि आफ्नो प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
सम्पदा र राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि संस्थागत निर्णय आवश्यक
प्रशासन सुधार कर्मचारीको अवकाश वा सरुवाको विषय मात्रै होइन ।
राज्यले राष्ट्रिय सम्पदा, धार्मिक–सांस्कृतिक महत्वका स्थल, प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णय कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि सुशासनसँग जोडिन्छ ।
पशुपतिनाथ जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा जनभावना, परम्परा, कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि आवश्यकता अनुसार हुन सक्छ । तर त्यस्ता निर्णय पारदर्शी अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव, सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन आर्थिक लाभका आधारमा हुनुपर्छ ।
विकासको नाममा स्रोतको दोहन र संरक्षणको नाममा विकास रोक्ने दुवै अतिवादबाट राज्य बच्नुपर्छ । त्यसैले व्यक्तिलाई हटाएर होइन, प्रणालीलाई सुधारेर राज्य बलियो बनाऔँ ।
