काठमाडौ- सरकारले करीब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिए । २८ हजार मेगावाट बराबरको निजी क्षेत्रमा सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ, चार हजार मेगावाट त निर्माणकै चरणमा रहेको उनले बताए ।
मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका २२ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेकामा बूढीगण्डकीबाहेक अरु आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने, “बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा देखाएको चिनियाँ कम्पनीले मात्रै हो, अरुले यो आयोजना मन पराएका छैनन् ।”
विस्तृत परियोजना निर्माण प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ गरिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले अहिले नै आयोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
सरकारले देशका विभिन्न १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा छनोट गरी जनताको ४९ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
देशका सातै प्रदेशमा सन्तुलन हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने त्यस्ता आयोजना लगानीका हिसाबले निकै नाफामूलक हुने पनि मन्त्री पुनले बताए।
रासस
FACEBOOK COMMENTS