शनिबार, असोज २४, २०८३
कर्पोरट खबर
9:26 am, शनिबार, असोज २४, २०८३
नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमध्ये जलविद्युत् एक हो । यहाँका नदी तथा जलस्रोतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी बजार नजिक हुनु नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अर्को अवसर हो ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका अध्ययनले नेपालमा एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखाएका छन् । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण, विद्युत् व्यापार, लगानी र नीतिगत सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र कानुन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, विद्युत् व्यापारको सम्भावना, विदेशी लगानी, सेयर बजारको नियमन तथा प्राकृतिक विपद्बाट आयोजनामा परेको क्षतिबारे बहस भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा कर्पोरेट खबरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीसँग कुराकानी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीसँग कुराकानी गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस प्रकार छ:
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । सरकारले सुरुदेखि नै लगानीको वातावरण बनाउने र कानुन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
नेपाली जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । विगतमा पनि विभिन्न दलले बलियो जनमत पाएका थिए । तर, जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसक्दा निराशा बढ्यो । त्यसैले अहिलेको सरकारले ठोस परिणाम दिन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, सरकारको सयबुँदे कार्यसूची र बजेटमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ती काम छिटो अघि बढाउन हामीले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थासँग लगानीमा बाधा पुर्याउने ऐन, कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाबारे सुझाव मागेको थियो । इप्पानले पनि आवश्यक कानुनी सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने विषय समेटेर सुझाव पेस गरेको छ ।
सरकारका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रसँग गम्भीर छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने र मागभन्दा पनि बढी सहजीकरण गर्न सकिने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्यो र अनावश्यक कानुनी अवरोध हटायो भने देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । अहिलेको मुख्य आवश्यकता प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।
इपानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सरकार गठन भएको छ महिनामै लामो समयदेखि अड्किएको माग कार्यान्वयनमा आउनुलाई निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ?
यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम हो । प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच नहुँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् अर्को क्षेत्रमा पुर्याउन र बिक्री गर्न विभिन्न समस्या भोग्दै आएको थियो । अहिले सरकारले यो व्यवस्था अघि बढाउनु विद्युत् क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम हो ।
सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार पनि हो । विद्युत् व्यापार गर्न चाहने कम्पनीले प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक थियो । त्यसैले यो निर्णयले विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न सहयोग गर्छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । तर, यो सुरुवात मात्रै हो । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) लगायत निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका अन्य काम पनि अघि बढ्नुपर्छ । प्रसारण शुल्कको वैज्ञानिक आधार, दूरी अनुसार शुल्क निर्धारण र प्रसारणका क्रममा हुने विद्युत् क्षतिको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ ।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको उत्पादन, निर्माणाधीन आयोजना र भविष्यको बजारलाई हेर्दा यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ?
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट भारत तथा बंगलादेशजस्ता बजारमा निर्यात गर्ने योजना छ । निजी क्षेत्रले यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ प्रतिबद्धता जनाएको छ । हामीले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार अहिले करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । करिब ६ हजार ४०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । थप करिब १ हजार १२ मेगावाटका आयोजनाले पीपीए गरिसकेका छन् र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा छन् । यस बाहेक करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् ।
यी तथ्याङ्कले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना र निजी क्षेत्रको लगानीको आकार देखाउँछन् । तर, उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार र बजारको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै उत्पादन, वितरण र व्यापारका सबै काम सम्हाल्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसका लागि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स, प्रसारण लाइन प्रयोगको स्पष्ट व्यवस्था र शुल्क निर्धारण आवश्यक थियो । अहिले खुला पहुँचका लागि शुल्क निर्धारण हुनु सकारात्मक कदम हो । ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार मिल्छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नेपालमा एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना औँल्याएका छन् । तर नेपालको जलविद्युत् सम्भावना त्यतिमा मात्र सीमित छैन । उचित अध्ययन, प्रविधि, लगानी र पूर्वाधार विकास गर्न सके दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । यसलाई साकार पार्न सके नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पावर हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्र्याउन सके कस्तो प्रभाव पर्छ ?
विभिन्न परिस्थितिका कारण विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीसँग लगानी गर्न सक्ने पुँजी र अनुभव छ । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अहिले पनि गैरआवासीय नेपालीको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा छ । कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सकियो भने यस्तो लगानी अझै बढ्न सक्छ ।
तर, लगानी गर्न अनुमति दिएर मात्रै पुग्दैन । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी नेपालमा ल्याउन, लगानी गर्न र कानुन अनुसार लाग्ने कर तिरेपछि प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । पुँजी भित्र्याउने र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट भयो भने लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् ।
हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको सुझावमा पनि लगानीमा बाधा पुर्याउने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेका छौँ । सरकारसँग आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढाउने अवसर छ । सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने गैरआवासीय नेपालीको मात्रै होइन, अन्य विदेशी लगानीकर्ताको लगानी समेत आकर्षित हुन सक्छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि ल्याउन लागेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने प्रस्ताव छ । इप्पानले यसमा किन असहमति जनाएको हो ?
सेबोनले ल्याएको निर्देशिकाको मस्यौदामा इप्पानको गम्भीर असहमति छ । मस्यौदाका १६७ बुँदामध्ये २४ बुँदामा असहमति जनाउँदै हामीले बोर्डलाई सुझाव पठाइसकेका छौँ । जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र आवश्यकता नबुझी अन्य क्षेत्रको नियमनकै आधारमा नियम बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । हामी घाटामा रहेका वा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका सबै कम्पनीलाई आईपीओ दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर, जलविद्युत् आयोजनामा सुरुमा ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्छ र निर्माणका क्रममा सम्पत्तिको मूल्यह्रास पनि हुन्छ ।
त्यसैले राम्रो आयोजना भए पनि विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुअघि प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम हुन सक्छ । उत्पादन सुरु भएपछि आम्दानी बढ्दै जाँदा नेटवर्थमा सुधार आउन सक्छ । त्यसकारण निर्माणकै चरणमा नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएको आधारमा आईपीओ रोक्नु व्यावहारिक हुँदैन । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओ निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने हाम्रो आकलन छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि आईपीओ स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, नयाँ प्रस्तावमा आयोजना शतप्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै स्वीकृति दिने तयारी गरिएको छ । निर्माणकै क्रममा पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले आयोजनालाई थप कठिनाइमा पार्न सक्छ ।
स्थानीयवासीका लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउने व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीयको सहभागिताबिना आयोजना निर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले यो व्यवस्था कायम रहनुपर्छ । तर, आईपीओ निष्कासन नै कठिन बनाउने गरी नियम बनाउनु हुँदैन ।
लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराउन पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङजस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षण दुवैलाई ध्यान दिने नियम बनाउनुपर्छ ।
नेपाली सेयर बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने, घटाउने र घाटामा रहेका कम्पनीको सेयरसमेत महँगो बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय घटनामा सरकारले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा बढी विकृति रहेको भन्दै सेबोनले कडा नियम बनाउन खोजेको हो कि ?
सेयर बजारमा विकृति र विसंगति छन् भने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसमा इप्पान सरकार र नियामक निकायलाई सहयोग गर्न तयार छ । तर केहीको गल्तीको सजाय सबै कम्पनीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । आईपीओपछि बजारमा सेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने विषय कम्पनी र सञ्चालकको नियन्त्रणमा हुँदैन । बजारमा संगठित रूपमा सेयर किनबेच गर्ने, मूल्य प्रभावित पार्ने र चलखेल गर्ने पक्ष पनि हुन सक्छन् । यस्ता गतिविधि रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सीडीएससी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो नियामकीय तथा निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अस्वाभाविक कारोबार, मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि र संगठित रूपमा हुने चलखेल पहिचान गरी संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी विद्युत् उत्पादन सुरु नभएका आयोजनाको सेयरमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन सुरु नभएसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नदिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु पनि सुधारको एउटा उपाय हुन सक्छ । तर सुधारका नाममा वास्तविक लगानी र आयोजना विकासलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनको ठूलो लक्ष्य राख्ने तर पुँजी जुटाउन कठिन हुने खालका व्यवस्था ल्याउने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुन्छ । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ । हाम्रो माग भनेको गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हो । नियमन आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा समग्र जलविद्युत् क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्ने वा लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति स्वीकार्य हुँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिताका लागि सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि ठूलो छ । भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले विभिन्न आयोजना प्रभावित भएका छन् । यस्ता घटनाले लगानी जोखिममा पार्ने र सरकारले लिएको उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था आउँदैन ?
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको घटना सामान्य बाढी मात्रै थिएन, त्यो ठूलो प्राकृतिक विपद् थियो । त्यसलाई म प्रलय भन्छु । संसारका उत्कृष्ट इन्जिनियर र प्राविधिकले डिजाइन गरेका संरचना पनि असाधारण प्राकृतिक घटनाबाट प्रभावित हुन सक्छन् । जापानजस्तो देशमा पनि भूकम्प र सुनामीले ठूलो क्षति पुर्याएका उदाहरण छन् । त्यसैले यस्तो घटना भयो भन्दैमा विकास निर्माण र जलविद्युत् लगानी नै रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्दा बाढीको जोखिम, पानीको बहाव र अन्य प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिइन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनसँगै हिमताल विस्फोट, असामान्य वर्षा र बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले पुराना मापदण्ड मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन् । जोखिमको नियमित अध्ययन र संरचनाको सुधार आवश्यक छ ।
आयोजनालाई अझ सुरक्षित बनाउन संरचनागत सुधार, सम्भव भएसम्म सुरक्षित भूमिगत संरचना, बाढीको अवस्थामा कामदारलाई सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने वैकल्पिक पहुँच र आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना आवश्यक हुन्छ । आयोजना निर्माण देखि सञ्चालनसम्म सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशीको विपद्बाट भएको क्षतिको बीमा दाबी र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
अहिले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा फरक–फरक रकम सार्वजनिक भएका छन्, तर सबै आयोजनाको वास्तविक क्षति पुष्टि भइसकेको छैन । बीमा दाबी सम्बन्धी रकमलाई पनि अन्तिम क्षतिको विवरणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । १३ वटा आयोजना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ । तीमध्ये ११ वटा आयोजनामा मानवीय क्षति भएको र दुईवटामा मानवीय क्षति नभएको विवरण हामीसँग छ ।
प्रभावित आयोजनाहरूको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ६६९ मेगावाट रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । यसका आधारमा करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रभावित आयोजना मध्ये ५० प्रतिशत पूर्ण रूपमा क्षति भएको मान्ने हो भने निजी क्षेत्रको नोक्सानी ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । क्षतिको वास्तविक परिमाण विस्तृत सर्वेक्षण तथा मूल्याङ्कन पछि मात्रै यकिन हुनेछ ।
अब प्राविधिक टोलीले क्षतिको सर्वेक्षण गर्ने, आयोजनाले बीमा दाबी पेस गर्ने र बीमा कम्पनीले आफ्ना सर्भेयर मार्फत त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि वास्तविक क्षतिको रकम थाहा हुन्छ । त्यसैले अहिले नै निश्चित रकम तोक्नु उपयुक्त हुँदैन ।
प्रभावित आयोजना कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सक्छन् ?
पुनर्निर्माणको समय पनि आयोजना अनुसार फरक पर्छ । कम क्षति भएका आयोजना छिटो सञ्चालनमा आउन सक्छन् भने ठूलो क्षति भएका आयोजनालाई बढी समय लाग्छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार केही आयोजनाको १५५ मेगावाट जति एकदेखि तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा आउन सक्छन् । अन्य आयोजनाको पुन:स्थापना भने क्षतिको अवस्था हेरेर दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।
