७१ अर्बको आईपीओ रोकियो, ११७ कम्पनी अनुमति पर्खंदै, ६ महिनामा एउटालाई मात्रै स्वीकृति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ११७ कम्पनीको ७१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ । ती कम्पनीले कुल ५१ करोड कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका छन् । तर पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा बोर्डले एउटा कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छ ।

गत वैशाख २ गतेपछि असोज २० गते एउटा कम्पनीले मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको हो । यस अवधिमा नयाँ कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भएको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये अधिकांशले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सेयर जारी गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । केही कम्पनीले भने अंकित मूल्यमा प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय क्षमता र अन्य आवश्यक मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो समय आवेदन दिएका कम्पनीको कागजात तथा वित्तीय विवरण परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भावना र आयोजनाको सञ्चालन अवधिपछिको अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गर्न थालेको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये १२ वटाले आवश्यक कागजात बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै नौ कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा १०० रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीमा सानिमा हाइड्रोपावर, आईएमई लिमिटेड, रिचेट जलविद्युत्, हिम रिभर पावर, हिल्टन हाइड्रोपावर, हबिटाट पावर, एनसी एग्रोटेक, आसुतोष इनर्जी र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स रहेका छन् । यी कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०५ रुपैयाँदेखि २६३ रुपैयाँ ६१ पैसासम्म छ ।

यी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँकै दरमा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर आवश्यक कागजात बुझाइसकेका र नेटवर्थसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले समेत स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । बोर्डका अनुसार कागजात पूरा हुँदैमा अनुमति दिने प्रक्रिया समाप्त हुँदैन । कम्पनीले पेश गरेका विवरणको तथ्यगत परीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैबीच, आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये ७६ वटालाई थप विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । ती कम्पनीका सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित कागजात अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अनुपालन प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनी सबैभन्दा धेरै

आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या जलविद्युत् क्षेत्रको छ । यस क्षेत्रका ३९ कम्पनीले कुल १९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३२ कम्पनीले ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीको संख्याका आधारमा जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि रहे पनि निष्कासन गर्न खोजिएको रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ ।

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह अन्तर्गत १८ कम्पनी सूचीकृत छन् । थप ३२ कम्पनीले आईपीओमार्फत पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओमा थप कडाइ

धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिमा थप सावधानी अपनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन अवधि र त्यसपछिको व्यावसायिक अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय बोर्डको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सामान्यतया जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा सञ्चालन अवधि सकिएपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाको सञ्चालन अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको व्यावसायिक भविष्य र सर्वसाधारणको सेयरको अवस्थाबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

यसअघि जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा स्थानीय बासिन्दालाई सेयर वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि समेत सर्वसाधारणमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ । यद्यपि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका तीन माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

उत्पादनमूलक उद्योगको पुँजी बजार प्रवेश प्रभावित

वास्तविक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले धितोपत्र बोर्डले २०७३ सालमा नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले निश्चित सर्त पूरा गर्ने उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा १० प्रतिशत सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको थियो ।

यसको उद्देश्य उत्पादनमूलक उद्योगको वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउने, कम्पनीलाई आवश्यक पुँजी जुटाउन सहज बनाउने र सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाउने थियो ।
त्यसपछि केही निजी कम्पनी सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर आईपीओ निष्कासनको तयारीमा लागेका थिए । तर अहिले बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रकै कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् ।

एकातिर नयाँ कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयसम्म आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा उद्योग तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने योजना प्रभावित भएको छ ।