शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
कर्पोरट खबर
7:52 am, शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सुशासनको नारा र आर्थिक समृद्धिको वाचासहित संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरेको बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको १० प्रतिशत समय पूरा गरेको छ । चैत १३ गते गठन भएको सरकारबाट नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी र लगानीकर्ताले सुशासन, नीतिगत स्थिरता, लगानी विस्तार र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक चित्रले अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी अझै फराकिलो रहेको देखाउँछ ।
सरकारले आर्थिक सुधारका दर्जनौँ प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने देखि सरकारी संयन्त्रलाई बिचौलियामुक्त बनाउनेसम्मका प्रयास भएका छन् । तर, यी घोषणा र प्रतिबद्धता अर्थतन्त्रमा ठोस सुधारका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । प्रश्न अब सरकारले कति निर्णय गर्यो भन्ने होइन, ती निर्णयले अर्थतन्त्रमा कति परिवर्तन ल्याए भन्ने हो ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार सरकार गठन भएयता निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । सेयर बजारका उतारचढावमा ब्याजदर, तरलता, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र समग्र आर्थिक परिस्थितिसमेत जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले बजारको गिरावटलाई सरकारको मात्रै असफलता भन्न मिल्दैन । तर, बलियो जनमतसहित आएको सरकारले लगानीकर्तामा आशा र विश्वास जगाउन नसक्नु भने गम्भीर प्रश्न हो । बजारले खोजेको कुरा भाषणभन्दा बढी स्थिर नीति, सुधारको स्पष्ट दिशा र भविष्यप्रतिको भरोसा हो ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादन, रोजगारी र आन्तरिक माग विस्तारमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन । लगानीको वातावरण कमजोर रहँदा बैंकमा पैसा थुप्रिनु र बजारमा लगानी नबढ्नु अर्थतन्त्रको विरोधाभास बनेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहनु र रेमिट्यान्स आप्रवाहले बाह्य क्षेत्रलाई धान्नु सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई मात्रै समृद्धिको सूचक मान्न सकिँदैन । विदेशमा नेपाली श्रमिकले बगाएको पसिनाबाट प्राप्त रकमले आयात धानिरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी विस्तार नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
सरकारको कार्यशैलीले निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले व्यावसायिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । भ्रष्टाचार, ठगी वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जोकोही माथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर, त्यसको आधार विधिको शासन, प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया हुनुपर्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाही वा दोष प्रमाणित हुनुअघि नै दोषी ठहर्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । लगानीकर्तालाई कानुनको शासन चाहिन्छ, भयको शासन होइन । सरकारको उद्देश्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु होइन, निर्दोषलाई त्रसित नबनाई दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हुनुपर्छ ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रप्रति देखाएको सकारात्मक पहललाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ । निर्वाचनपछि लामिछानेले आफ्नै पहलमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग संवाद गरेका थिए । निजी क्षेत्रका समस्या र माग सम्बोधन गर्न पार्टी तयार रहेको रास्वपाको उद्घोषले उद्योगी–व्यवसायीमा अपेक्षा जगाउने आधार दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नु र तिनको समाधानमा प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक सुरुवात हो । तर, संवाद र प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । निजी क्षेत्रले खोजेको नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, कर प्रणालीमा स्पष्टता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता व्यवहारमै अनुभूत हुनुपर्छ । रास्वपाले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नीतिगत पहल र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्छ ।
नीतिगत स्थिरताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बजेटमार्फत ल्याइएका केही कर सम्बन्धी व्यवस्थामा पर्याप्त अध्ययन र परामर्शको अभाव देखियो । विवाद र विरोधपछि छोटो समयमै निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले नीति निर्माणको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । कर नीति राज्यको राजस्वसँग मात्र जोडिएको विषय होइनस यसले उद्योगको लागत, उपभोक्ताको मूल्य, लगानीको प्रतिफल र व्यवसाय विस्तारको निर्णयलाई समेत प्रभावित गर्छ । त्यसैले आर्थिक नीति घोषणा गर्नुअघि अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । बारम्बार नीति बदल्ने सरकारले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाउँछ ।
महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि सीमित देखिए पनि खाद्यान्न, तरकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रमा सर्वसाधारणले महँगीको चर्को दबाब महसुस गरिरहेका छन् । थोक मूल्य र औसत सूचकांकले मात्रै नागरिकको वास्तविक खर्च समेट्न सक्दैनन् । बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र बिचौलिया नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै जान्छ । आर्थिक सुधारको वास्तविक परीक्षा सेयर बजार वा राजस्वको अंकमा मात्रै होइन, नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने मूल्यमा पनि हुनुपर्छ ।
राजस्व वृद्धिको विषयमा पनि सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । आयात बढ्दा भन्सार राजस्व बढ्न सक्छ, तर त्यसलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको उपलब्धि मान्न सकिँदैन । दिगो राजस्वको आधार आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय विस्तार र आयमा वृद्धि हुनु हो । त्यसैगरी, डिजिटल सेवा प्रवाहको घोषणा सकारात्मक भए पनि सरकारी प्रणालीमा सर्भर डाउन हुने, निकायबीच समन्वय नहुने र नागरिकले झन्झट व्यहोर्नुपर्ने समस्या कायम रहनु कार्यान्वयनको कमजोरी हो । प्राकृतिक विपद्पछिको राहत वितरण, पुनर्निर्माणको योजना र संस्थागत तयारीमा देखिएका कमजोरीले पनि सरकारको डेलिभरी क्षमता थप परीक्षण गरेका छन् ।
यद्यपि, सरकारको ६ महिनालाई अन्तिम निष्कर्ष मान्नु हतार हुनेछ । पाँचवर्षे कार्यकालको ९० प्रतिशत समय बाँकी छ । पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट बाहिर निस्कने र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्ने चुनौती सहज छैन । तर, यही चुनौती सामना गर्नकै लागि सरकारले बलियो जनमत पाएको हो । अब सरकारलाई अनुभवको कमी देखाएर कमजोरीको बचाउ गर्ने सुविधा छैन । गल्ती स्वीकार गर्ने, निर्णय सच्याउने र परिणाम देखाउने जिम्मेवारी छ ।
बालेन सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तर संवादलाई कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्छ । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्पष्ट र स्थिर कर नीति, उत्पादनमुखी प्रोत्साहन, प्रभावकारी बजार अनुगमन, डिजिटल सेवाको विश्वसनीयता र विपद् व्यवस्थापनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै, रास्वपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई नीतिगत सुधार र व्यावहारिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सुधारका प्याकेजको संख्या गन्नुभन्दा तिनले कति रोजगारी सिर्जना गरे, कति नयाँ लगानी भित्र्याए र नागरिकको जीवनमा कति सहजता ल्याए भन्ने मापन गर्ने समय आएको छ ।
बलियो जनमत सरकारका लागि अवसर हो, उपलब्धिको प्रमाणपत्र होइन । पहिलो १० प्रतिशत कार्यकालले अर्थतन्त्रमा आशा जगाउनेभन्दा प्रश्न बढी जन्माएको छ । बाँकी ९० प्रतिशत समय सरकारसँग आफ्नो दिशा सच्याउने र प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने अवसर छ । इतिहासले बालेन सरकारलाई कति घोषणा गर्यो भनेर होइन, अर्थतन्त्रलाई कति चलायमान बनायो, निजी क्षेत्रको विश्वास कति फर्कायो र आम नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
