काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कर प्रणालीलाई राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नराखी लगानी, प्रवर्द्धन उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीको सफलता राजस्व संकलनको परिमाणले मात्र नभई करदाताले अनुभूति गर्ने सहजता, पारदर्शिता र राज्यप्रतिको विश्वासले निर्धारण गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्र बलियो नभई सरकारको राजस्व आधार दिगो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग, व्यापार, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दी र सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रले बजार मागमा कमी, उद्योगको न्यून क्षमता उपयोग, उच्च उत्पादन लागत, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीति लगानीमैत्री, उत्पादनमैत्री र रोजगारीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लागू गर्न, दुई करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई कारोबारको ५५ प्रतिशतमा टर्नओभर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गर्न र उनीहरूलाई झन्झटिलो लेखा तथा अडिट प्रक्रियाबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुमा सकारात्मक सूचीबाहेक अन्त:शुल्क हटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड लागू गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, भन्सारको अधिकतम दर २५ प्रतिशत र भ्याट १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न, वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरणमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्न तथा २५ वर्ष पुरानो आयकर ऐन, २०५८ लाई समयसापेक्ष पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयकर ऐनका दफा ५७ लगायत कारोबार तथा ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि करदातामैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षलाई राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अग्रवालले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गरी ‘कम बिदा, बढी काम, बढी उत्पादन र बढी रोजगारी’ को नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको प्रभाव अन्य उद्योगको श्रम लागत र उत्पादनमा पर्न सक्ने भन्दै उनले कार्यान्वयनअघि सरकार, श्रमिक र उद्योगीबीच छलफल तथा आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बलियो निजी क्षेत्रबिना दिगो राजस्व सम्भव नहुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र नियन्त्रणभन्दा सहजीकरणमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।