प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह आगामी मंसिर ६ गते भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुन–कुन एजेन्डा उठाउने र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग के–कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । ‘कर्मकाण्डी भ्रमण नगर्ने’ बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण कति फलदायी होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै चार मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका केही सचिवालय सदस्य तथा व्यवसायीसहितको प्रतिनिधिमण्डल भारत जाने तयारी छ । यसै सन्दर्भमा कर्पोरेट खबरले पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गरेको छ । लोहनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह भारत भ्रमणको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारले भ्रमणलाई फलदायी बनाउन आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणका क्रममा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ?
प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ । भारत हाम्रो नजिकको मित्रराष्ट्र हो । नेपाल र भारतबीच विश्वास, आपसी सद्भाव र साझा हितमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल र भारत दुवैको जिम्मेवारी छ । प्रधानमन्त्रीले यसै दिशामा पहल गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
आजको विश्वमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै मजबुत हुनुपर्छ । विशेषगरी ठूलो र सानो दुवै देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले आपसी हित र लाभका आधारमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सौभाग्य के छ भने नेपालका उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ तीव्र गतिमा विकास भइरहेका चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र छन् । यसलाई हामीले समस्याका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । दुवै देशसँगको सम्बन्धबाट नेपालले अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

भारतले पनि नेपालको आर्थिक विकासलाई आफ्नै हितसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा बलियो र समृद्ध नेपाल भारतका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । सुरक्षा, अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय स्थायित्वका दृष्टिले पनि सशक्त नेपाल भारतको हितमा छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वृद्धि र व्यापार विस्तार प्रमुख विषय हुन् । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ । विशेषगरी नेपाली कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन भारतसँग ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न सम्झौता भएका छन् । तर व्यवहारमा नेपाली उत्पादनले अझै पनि अनेकौँ अवरोध झेल्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि, नेपाली चिया, अलैँचीलगायतका कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका नाममा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा १५ देखि २० दिनसम्म रोक्नुपर्ने अवस्था छ । यसले नेपाली व्यवसायीलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनुका साथै निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न पाउने विषयमा सहमति भएको थियो । नेपाली सरकार वा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा सचिवस्तरीय सम्झौता पनि भएको थियो
यस्ता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा नै गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा नेपाली उत्पादनको तत्काल परीक्षण गर्न सकिन्छ । गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका वस्तु सहज रूपमा भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन् भने मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तु फिर्ता गर्न सकिन्छ । यसले व्यापारमा हुने अनावश्यक ढिलाइ र गैरभन्सार अवरोध हटाउन मद्दत गर्छ ।
त्यसैगरी, भारतको विशाल बजारलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा लाखौँ मोटरसाइकल प्रयोग हुन्छन् । ती मोटरसाइकलका विभिन्न पार्टपुर्जा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि भारतीय उद्योगसँग सहकार्य गरेर नेपालमा पनि उत्पादन इकाइ स्थापना गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै नेपाली अर्थतन्त्रले पनि लाभ लिन सक्छ ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै एउटा देशले सबै वस्तु आफैँ उत्पादन गर्ने अभ्यास छैन । एउटा देशमा डिजाइन हुन्छ, अर्को देशमा उत्पादन हुन्छ र अर्को देशमा प्याकेजिङ हुन्छ । यसलाई उत्पादन साझेदारी अर्थात् प्रोडक्ट सेयरिङ र सप्लाई चेनमा सहभागिता भनिन्छ । नेपालले पनि भारतसँगको सहकार्यमा यस्तो उत्पादन प्रणालीमा आफूलाई जोड्नुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय विद्युत् व्यापार हो । नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगेको छ र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना पनि ठूलो छ । तर नेपालले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेपछि बाँकी रहेको विद्युत् भारतीय बजारमा स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ ।
म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न पाउने विषयमा सहमति भएको थियो । नेपाली सरकार वा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा सचिवस्तरीय सम्झौता पनि भएको थियो । तर अहिले व्यवहारमा विभिन्न सीमा र स्वीकृतिका प्रक्रियाले विद्युत् निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
कहिले ६०० मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्न नदिने, कहिले ८०० मेगावाटको सीमा तोक्ने त कहिले प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता अवरोध हटाउनुपर्छ । नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आफ्नो देशको उत्पादन निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु, सीमासम्बन्धी विवाद उठाउनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । मित्रराष्ट्रलाई आफ्ना समस्या र असन्तुष्टिबारे जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मित्रराष्ट्रलाई आफ्ना समस्याबारे जानकारी नै नहुन सक्छ। त्यसैले ती विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार, कृषि उत्पादनको निर्यात, औद्योगिक सहकार्य र व्यापारिक अवरोध हटाउने विषयमा ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन क्षमता बढ्नुका साथै दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि थप मजबुत हुनेछ। आर्थिक सम्बन्ध बलियो भएपछि राजनीतिक सम्बन्ध र आपसी विश्वास पनि स्वाभाविक रूपमा सुदृढ हुँदै जान्छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सुझाव तथा सल्लाह लिने परम्परा थियो । यसपटक तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै सल्लाह मागिएको छ ?
मलाई अहिलेसम्म फोन आएको छैन । भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाइएको पनि छैन । अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली केही फरक देखिन्छ । उहाँहरूका सल्लाहकार नै सबै विषयमा पर्याप्त जानकार हुनुहुन्छ भन्ने ठानिएको हुन सक्छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो होस् र नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहना राख्ने नागरिकका रूपमा हामी सल्लाह दिन सधैँ तयार छौँ । कसैले सल्लाह माग्छ भने आफ्नो अनुभव र ज्ञानका आधारमा सुझाव दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । तर कसैले सल्लाह नै माग्दैन भने आफैँ गएर सुझाव दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
केही समय अघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको बताउनुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसद्को रोस्ट्रमबाटै भारतले नेपालको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले भारत भ्रमणमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
उहाँहरू दुवैका अभिव्यक्ति हावादारी छन् । नेपाली जनता न भारतको विरोधमा छन्, न चीनको विरोधमा । नेपाली जनता नेपालको पक्षमा छन् । नेपालको हितका विषयमा बोल्नु र आफ्ना समस्या तथा अधिकारका विषय उठाउनु कुनै पनि देशको विरोध गर्नु होइन । उदाहरणका लागि, नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा सीमामा रोकिएको छ भने त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भारतविरोधी राष्ट्रवाद हुन्छ र ?
आफ्नो देशको उत्पादन निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु, सीमासम्बन्धी विवाद उठाउनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । मित्रराष्ट्रलाई आफ्ना समस्या र असन्तुष्टिबारे जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मित्रराष्ट्रलाई आफ्ना समस्याबारे जानकारी नै नहुन सक्छ। त्यसैले ती विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।
आफ्नो पक्षमा बोल्दा कतै मित्रराष्ट्र रिसाउँछ कि भन्ने डर राख्नु उचित होइन । राष्ट्रिय हितका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न नसक्ने र आफ्ना समस्या व्यक्त गर्नसमेत हिचकिचाउने प्रवृत्ति ठीक होइन । कूटनीति भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्नु होइन । मित्रराष्ट्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना मुद्दा स्पष्ट रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ ।
तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगै पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध बलियो भए राजनीतिक सम्बन्ध पनि सुदृढ हुन्छ भन्नुभयो । अहिले सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर अर्कोतर्फ नेपालका व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको छ । यसले लगानी र आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसमा अर्थशास्त्रको एउटा सामान्य सिद्धान्त बुझ्न आवश्यक छ । ब्याजदर घटेपछि लगानी बढ्नुपर्ने हो । किनभने ब्याजदर कम हुँदा व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । तर नेपालमा ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि लगानी अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन । बरु लगानीको वातावरण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसको कारण के हो भनेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । ब्याजदर घट्दा पनि व्यवसायीले लगानी गर्न किन डराइरहेका छन् ? यो सामान्य प्रश्न हो । यसलाई बुझ्न ठूलो अर्थशास्त्री हुनुपर्दैन ।
हिजोसम्म पाँच रुपैयाँमा पाइरहेको वस्तु आज एक रुपैयाँमा पाइन्छ भने पनि उपभोक्ताले किन्न चाहेन भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । त्यसैगरी, ब्याजदर घट्दा पनि लगानी नबढ्नुको पछाडि लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी हुनु मुख्य कारण हो ।
सरकार गठन भएको नौ महिना भइसक्दा पनि लगानीकर्तामा सरकारप्रति पर्याप्त विश्वास निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले हाम्रो पुँजी, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्छ, कानुन अनुसार शासन सञ्चालन गर्छ र राज्यका निकायले अधिकारको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिलाउन सकेको छैन ।
कसैले गैरकानुनी काम गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर कारबाही गर्दा विधि, प्रक्रिया र कानुनको पालना हुनुपर्छ ।
लगानीकर्ताले आफ्नो करोडौँ रुपैयाँ कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्दा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हेर्छ । भोलि कुनै कारणबिना पक्राउ परिन्छ कि, आफ्नो व्यवसायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन्छ कि वा राज्यका निकायले अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने डर भयो भने उसले लगानी गर्दैन ।
सरकारले अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो । तर लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्छ र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ
कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्छ र कानुनअनुसार अदालतको प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर पक्राउ गर्ने, लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसको कारणसमेत स्पष्ट नगर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थाले समाज र व्यावसायिक क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गर्छ ।
लगानीकर्तालाई आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ, कानुन अनुसार न्याय पाइन्छ र राज्यका निकायले मनोमानी गर्दैनन् भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न यी आधारभूत सर्त हुन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो । तर लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्छ र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ ।
सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षा, सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीले आफूले गरेको लगानी भोलि सुरक्षित रहन्छ र राज्यले कानुन अनुसार व्यवहार गर्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारबाट लगानीकर्ताले खोजेको यही विश्वास पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र विकास गर्ने हो भने लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले मात्र हेरेर आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, तर त्यसका नाममा लगानीकर्तालाई आतंकित बनाउनु हुँदैन । विधिको शासन, नीतिगत स्थिरता र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालमा लगानी बढ्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।