काठमाण्डौं — स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दैछ ।
यो रणनीतिमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले सूचकका बारेमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, बालबालिका लगायतका मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको र उनीहरूले पठाइसकेको बताउनु भयो ।
उनका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका सन्दर्भमा ४२ वटा आधारभूत सूचक र १२ वटा विस्तारित सूचक समावेश गरिएको छ ।
— गोरखापत्र
FACEBOOK COMMENTS