काठमाण्डौं– प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै ७ करोड ५२ लाख ९ हजार ६ सय १३ रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ ।
त्यसका लागि ८ करोड २३ लाख ८१ हजार बजेट छुट्याइएको थियो।
कुल बजेटको ७ दशमलव ३६ प्रतिशत रकम सवारी साधन खरिदमा नै खर्च गरिएको हो।
संघीय सरकारले प्रदेश ३ का लागि पठाएको समानीकरण अनुदान १ अर्ब २ करोड ५ लाख तोकिएको अनुदानकै आधारमा प्रदेश सरकारले ‘आय र व्ययको अनुमान’ प्रस्तुत गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सवारीसाधनमा १ करोड ३० लाख विनियोजन भएकोमा १ करोड २९ लाख ३० हजार १ सय ३९ खर्च गरिएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले ९० लाख मध्येबाट ६० लाख ३७ हजार ७ सय ६२ को सवारी साधन किनेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ३० लाखमध्ये १ करोड २७ लाख ३४ हजार ७२ रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६८ लाख २८ हजार ६ सय ५० को सवारी साधन खरिद गरेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९० लाख मध्येबाट ८९ लाख १४ हजार ६ सय ७ रकमको सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड २८ लाख ८० हजार मध्येबाट १ करोड २७ लाख ८७ हजार ५ सयको सवारीसाधन खरिद गरेका छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९० लाख मध्येबाट ६८ लाख ९ हजार ५ सयको खरिद गरेको छ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७ लाख १२ हजार ३ सय ८३ मूल्य बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेशका ७ मन्त्रालयलाई सवारी साधन र इन्धनका लागि मात्रै २८ करोड १६ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ।
– कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS