काठमाण्डौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विदेशी लगानी नेपालमा भित्राउन विद्यमान ऐन बाधक रहेको बताएको छ।
महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग भेट गरी नेपालको ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।
ऐन कानुनका कारण विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने समस्या रहेको महासंघले बताएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आगामी मार्च २९ र ३० मा गर्नेगरी सरकारले तयारी गर्दै छ ।
सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले औघोगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।

महासंघले उद्योग दर्ताको व्यवस्था नै परिर्वनत हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै औद्योगीक व्यवसया ऐन २०७५ को मस्यौदामा पूर्वाधार उद्योगको हकमा स्थीर पुँजीको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था हट्नु पर्ने उल्लेख छ।

यस्ता उद्योग ठूला उद्योग अन्तर्गत पर्ने भएकाले ती उद्योगहरुलाई केन्द्रीय सरकारले नै हेर्नु पर्ने तथा ती बाहेकका उद्योगलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नु पर्ने उल्लेख छ।

उद्योगले शाखा उद्योग संचालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि हटाउनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ। महासंघले शाखा उद्योग संचालन गर्न नपाउने कुनै औचित्य नरहेको भन्दै यसतो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो।
त्यस्तै नियामक निकाय आफैले आवश्यक देखेको खण्डमा खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ।