स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन पत्राचार

काठमाडौँ — स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
केही स्थानीय तह र निकायले विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्न थालेको सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पत्रचार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

स्थानीय तहले ढुंगागिट्टी, जलविद्युत्, यातायातबाट कर लिने निर्णय गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री खतिवडाले वर्षको आधा समयपछि राजस्व उठ्ने क्रम बढ्ने हुनाले खर्च पनि पछाडि धकेलिएको बताए ।
– कान्तिपुर