काठमाडौं – देशभर करिब तीन चौथाईको हाराहारीमा रोपाइँ भइसक्दा पनि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छैन।
बाली लगाउनुभन्दा ६ महिना अगाडीनै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ।
समर्थन मूल्य तोक्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मूल्य प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछ।
त्यस मूल्य मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था छ।
कृषि मन्त्रालयले मूल्य सिफारिस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको १३ दिन भइसकेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कृषिबाट सिफारिस नआएकाले समर्थन मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन नसकिएको जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले फाइल नआउँदा मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारि गर्न नसकिएको बताए।
यसरी बर्सेनि कुनै न कुनै बहाना झिकेर सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले लागत मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा व्यापारीसहित नेपाल खाद्य संस्थानलाई धान बिक्री गर्न बाध्य छन्।
– अन्नपूर्ण
FACEBOOK COMMENTS