‘धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस्’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । ९ असारदेखि भएको बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई १५ घण्टा समय तोकेको थियो । आइतबारसम्म रिट निवेदकपक्षबाट १२ घण्टाको बहस सकिएको छ । ३ घण्टाको समय भने विपक्षीको बहसपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीमा बदनियत रहेको बताइन् । ‘संविधानको ७६ (४)अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ओलीले नलिई मार्ग प्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार लिएर गए नियुक्त पाउने व्यवस्था धारा ७६ (५) हो,’ उनले भनिन् । तर, यहाँ ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो,’ उनले भनिन्, ‘७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि ५ को दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई । र, संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन ।’

दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा पनि सांसदले सरकार दिनुपर्छ भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ ले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।’ दलले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा तिमी (सांसद्) ले सरकार दिनुपर्छ है भनेर धारा ७६ को उपधारा ५ राखिएको हो,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनै पर्छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।