कार्यान्वयन र सहकार्यको अभावमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन समस्या

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटको रिभ्यू गर्न लागेकोले समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेको  बताउनु  भएको छ । अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले रिभ्यू गर्ने लागेको र नयाँ बजेटको रुपमा आउँदा आकार, प्राथमिकतामा तलमाथी होला भनेर मौद्रिक नीति ल्याउन केही समय लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले नयाँ बनेको सरकारले बजेटको रिभ्यू गरिरहेको र स्वेतपत्र पनि ल्याउने तयारीमा रहेका कारण मौद्रिक नीति आउन समय लागेको बताउनु भएको छ । बैठकमा उहाँले हरेक सरकारले बजेटमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा समन्वय र सहकार्य नगर्दा समस्या भएको बताउनुभयो । सरकारले बजेटको रिभ्यू गरिरहेको समयमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या हुने र सहकार्य गर्नुपर्ने निकायसँग काम गर्न समस्या हुने भएको भन्दै केही समय लागेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कोरोनाले अति प्रभावित बनेका होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, मनोरन्जन लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति बन्ने जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने योजना राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको सहयोग अपेक्षा अनुसार नभएको बताउनुभयो । यस्ता कार्यक्रम बजेटमा मात्रै राख्ने कार्यान्वयनमा नसघाउने हो भने त्यसको प्रभावकारिता नहुने उहाँको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षमा १३७ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । बैठकमा उहाँले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीति बनाईरहेको र यो रणनीति आगामी आवबाट लागुहुने बताउनुभयो । रणनीतिमा वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने र त्यसबाट पाठ सिक्दै आगामी वर्षमा कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।