भूमीहिन तथा साना किसानका लागि कानुन किन मौन ?

२९ भदौ , काठमाडौं ।  भूमी सम्बन्धी  विभिन्न नियम, कानुन र नीति बनेपनि भूमीहिन तथा साना किसानको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था संविधानमा पनि गरेको छ, त्यसका साथै विभिन्न नीति तथा ऐनहरु बनेका छन् तर समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । ४१ औं खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहिन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा भाग लिएका अधिकाँश सरोकावाल निकायका प्रतिनिधिहरुले ऐन, कानुन, नीतिहरु कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले हालै विघटन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको बारेमा पनि उनीहरुले गनुासो गरेका छन् ।

२०२१ मा बनेको भूमी ऐनले भूमीहिन किसानको समस्या समाधान गरेको छैन । सुकुम्बासी समस्या आयोग १३ वटा बनि सक्यो तर अझै भूमीहिनहरुको समस्या समाधान भएको छैन । भूमीको नाममा नेताहरुले राजनीति गरिरहेको छ । भूमीहिनहरुले भूमी पाउनुपर्छ भनि एकातिर संघर्ष भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारको नीति नै भूमीहिनप्रति संवेदनशिल नदेखिएको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उहाँले भन्नुभयो्, अब भूमीहिनले अर्काको जमिनमा जन्मिने र अर्काकै जमिनमा मर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिले स्थायीत्व पाउँदैछ चाँडै आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधन हुन्छ ।’

अहिले राजनीतिक अवस्था केही गडबड चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा सोचेको काम पनि गर्न नसकेको दावी गर्दै उहाँले राजनीतिक अवस्था सुधार हुने वित्तिकै नीतिगत तहबाट नै भूमी सम्बन्धी समस्या सहमति र संवादबाट समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । भूमि विज्ञ तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत देउजाले भूमी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भूमी आयोगले प्रयास गरिरहेको थियो तर त्यही बेला विघटन भयो तर आयोग पुनः गठन हुन लागेको छ, त्यसले धेरै हदससम्म भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो । भूमी सम्बन्धी समस्या संघ वा प्रदेशले मात्र समाधान गरेर हुँदैन, यसका लागि स्थानीय तह पनि सक्रिय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उहाँले भूमी सम्बन्धी अधिकाँश कामहरु स्थानीय तहमा हुने भएकाले त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालमा कृषि भूमी २४ प्रतिशत रहेको छ र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी तराईमा रहेको उल्लेख गर्दै देउजाले ४३ प्रतिशत वन रहेको छ, त्यससँग साना किसान र भूमहिनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरुले सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘२५ प्रतिशत किसानले अरुको जग्गा लिएर कृषि कर्म गरिरहेका छन्, त्यसले पनि कृषि उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर किसानलार्य सधै त्यस्तै राख्नु हुँदैन, भूमीहिन किसानको आफ्नो भूमी कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’ देउजाले भूमीहिन र सान किसानलाई भूमीमा स्वामित्व सुनिश्चित कसरी गर्ने त्यसमा पनि जोड दिनुनर्पे बताउनुभयो । कृषि तथा भूमी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरु छन्, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने त्यसको बारेमा पनि बहस र छलफल हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

भूमी र कृषिलाई अलग अलग राखेर काम भइरहेको हुनाले भूमहिन र साना किसानको समस्या समाधान गर्नमा ढिलाई हेको बुझाई देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले नीति भूमी र कृषिको नीति अलग अलग बनाएको कारण यसको समस्या समाधान नभएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । भूमी र कृषि, कृषि र सिँचाई, कृषि र वनलगायताका विषयलाई एकठाउँमै राखेर नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रीता बास्ताकोटीले भूमीहिन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको दावी गरे । भूमीहिन र साना किसानले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधाबाट उनीहरु बन्चित रहेको गुनासो उनको थियो । त्यस्तै, कृषक भवानी सुवेदीले संविधान बनाइन्छ, कानुन बनाइन्छ तर व्यवहारमा नआएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले पनि कृषि र भूमीलाई एक ठाउँमा राखेर नीति बनाए भने भूमीका धेरै हदसम्मको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रीकल्चलर जर्नलिस्ट ९अनाज० का अध्यक्ष किरण आचार्यले भूमीको समस्या देखिए पनि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित संघ संगठन तथा सरोकार निकायबाट नभएको जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भूमीको समस्या समाधानका लागि त्यससँग सम्बन्धित निकायले सरकारमाथि दवाव बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्चका नारीराम लोहारले भूमी सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुती गर्दै भूमीको स्वामित्व, भूमीको संरक्षण, भूमीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थानीय तहमा अभ्यास भइरहेको छ तर त्यसको अनुभूती भूमीहिन जनताले गर्न नसकेको उनले बताए ।

संविधानमा नै मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । दलित अर्थात भूमिहिनलाई एकपटक भूमी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो उहाँको छ । भूमीको बारेमा संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि त्यो अनुसार कर्यान्वयन नभएको लोहारले बताउनुभयो । कृषि प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर भूमी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्नका लागि कृषि आवश्यक छ, कृषिका लागि भूमी आवश्यक भएका हुनाले यसको समस्या त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।