प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा मागेपछि

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केबल टिभी सञ्चालहरूले भने सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडा दर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केबल सेवा महँगो हुने भन्दै उनीहरुले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणले भने भाडादर सम्बन्धमा कुनै पुनर्विचार नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीभी, भीओडीजस्ता प्लाटफर्म बन्द गर्नसमेत २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो । महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रसारण विभागलाई पत्र पठाउँदै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्म तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले ओटीटी एप्स, वेभ ब्राउजिङ, आईपीटीभीलगायतले अनुमति नै नलिई टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र आफूहरूको व्यवसायमा असर परेको भन्दै सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएको छ भने चारवटा संस्थाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई साबिकको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडा दर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, नेपाल डिजिटल टिभी प्रदायक संघ र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी हरेक नेपालीहरूको घरघरमा सूचनाको पहुँच पु¥याउने एक प्रमुख माध्यमका रूपमा केवल टेलिभिजन, डीटीएच, आईपीटीभी, डीभीबी–टी२ तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, नेपालको बजार, नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना, सञ्चार क्षेत्रलाई अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा गरेको घोषणालगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी तथा सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय नै धरासायी एवं बन्द गराउने नियत राखेको ती संस्थाहरूको आरोप छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिमार्जित भाडा दरअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा भुक्तानी गर्न भन्दै मिति २०७८ भदौ १६, भदौ २९ र असोज ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो परिमार्जित पोलभाडा दरअनुसार सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले २०७८ असोज १५ गते शुक्रबारसम्म विद्युत् प्राधिकरणको नियमानुसार सम्झौता नगरेमा प्राधिकरणले विद्युतीय पोलमा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाउन सकिने भनी सूचनामा उल्लेख गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।