मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति : मन्त्रिपषिद् विस्तार अझै अनिश्चित

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउने भन्ने अझै निश्चित भएको छैन। ‘मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘तर घटस्थापनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने देखिँदैन।’

सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चार–चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको स्रोतले बतायो। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एक–एक राज्यमन्त्री पाउनेछन् भने जनता समाजवादी पार्टीलाई रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि दिने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ। यसअघि उसले गृह, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री छन्। अब कांग्रेसले रक्षा लिएर कानुन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने भएको छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादीले पनि रक्षा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रक्षा वा सञ्चारमा सर्नेछन्।

त्यस्तै कांग्रेसले पाउने बाँकी मन्त्रालयमा पुष्पा भुसाल, उमाकान्त चौधरीका साथै मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, तेजुलाल चौधरी, राजन केसी, प्रमोद यादवममध्येबाट मन्त्री हुनेछन्। यसअघि कांग्रेसबाट आफूनिकट नेतालाई मात्र सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले सचेतक भुसाललाई मन्त्री बनाउने स्रोतको दाबी छ। पूर्वमहामन्त्री सिटौला समूहबाट उमाकान्त मन्त्री बन्नेछन् भने संस्थापन इतर पक्षले पाउने दुई मन्त्रीमा रिजाल, बडु, चौधरी, केसी र यादवमध्येबाट सरकारमा सहभागी हुने आजको नागरिक दैनिकमा सामचार छ ।