काठमाडौँ । नेपालमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने चलन अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थापछि आएको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले कसैलाई पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने कारणले गर्दा यो समिति यतिबेला अलोकप्रिय बन्दै आएको छ।
संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर नियमावलीबाट सुनुवाइ गरिँदै आएको छ। यतिबेला संघीय कानुन बनाउने तयारी छ। संसदीय सुनुवाइ ऐन बनाउन नेपाल कानुन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। २५ दफामा तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदालाई पारितका लागि संसद्मा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ। कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदाबारे जानकारी लिन र समितिले सुझाव दिन शुक्रबार नेपाल कानुन आयोगसँग समितिले छलफल गरेको छ।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसबमोजिम सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने समितिको माग छ। संविधानको धारा २९२ ले गरेको व्यवस्थाका अधारमा संसदको नियमावलीबमोजिम सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ।
संविधानको धारा २२९ यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्राधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, सवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ।
शुक्रबार समितिको बैठकमा समितिका सदस्य देव गुरुङले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य नभएको बताए। समितिले आफै नभई दलले ‘इनिसियसन’ लिएको अवस्थामा मात्र सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। ‘संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन, जो सिफारिस भएको छ, त्यो पारित भएको छ।
अब नियमावलीले काम नगरे ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सिफारिस भएका जस्ता व्यक्तिलाई पनि समितिले सुनुवाइ गर्ने र स्वीकार गर्ने गरेकाले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाएर योग्यता नभएका व्यक्तिलाई सुनुवाइ नगर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS