पहिलो राष्ट्रिय अटिजम समिट सम्पन्न

काठमाडौं । नेपालको पहिलो अटिजम समिट ‘अटिजम समावेशीकरणसम्बन्धी काठमाडौं घोषणा २०२६’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

समिटको समापनसँगै नेपाल सरकार तथा समिटका सहआयोजक र साझेदार संस्थाहरूले सो घोषणामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

घोषणापत्रमा अटिजम भएका बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचान र शैक्षिक सहयोग, प्रशिक्षित शिक्षक तथा अनुकूलित पाठ्यक्रमसहितको समावेशी शिक्षा प्रणाली, कानुनी अभिभावकत्व तथा पारिवारिक सहयोगका संरचनालाई थप मजबुत बनाउने, नेपालको सन्दर्भअनुकूल स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रले अटिजमसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यदलमा सरकार, आयोजक संस्थाहरू तथा परिवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेटिएको छ । कार्यदलले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

अटिजम समावेशीकरणका विषयमा नेपालमा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय तथा बहुक्षेत्रीय सम्मेलनका रूपमा रहेको यस समिटमा ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सांसद, अभिभावक तथा परिवारका सदस्य, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, चिकित्सक र थेरापिस्ट लगायतको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

समिटको आयोजना इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपाल, समानता स्कुल, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र आकार फाउन्डेसन नेपाललगायत १९ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

समिटलाई ६ वटा विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको थियो । ती विषयमा प्रारम्भिक पहिचान तथा प्रारम्भिक शिक्षा, अभिभावक, परिवार तथा कानुनी अभिभावकत्व, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक जवाफदेहिता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि, नीति, सुशासन तथा पैरवी, र शिक्षा तथा अनुसन्धान रहेका थिए । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका लागि छुट्टै टोली गठन गरिएको थियो । ती टोलीले समिटअघि विभिन्न चरणमा छलफल गरी तयार पारेका निष्कर्ष समिटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

समिटका क्रममा विद्यालय र पारिवारिक सहयोग प्रणालीमा अटिजमसम्बन्धी नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । यसले नीति निर्माता र हालै गठन गरिएको कार्यदललाई आगामी कामका लागि प्रामाणिक आधार उपलब्ध गराएको छ ।

इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपालका निर्देशक राम तिवारीले उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा भने, “यस विषयलाई कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँ उपस्थित प्रत्येक मन्त्रालयसँग समस्याको एउटा हिस्सा छ, तर सम्पूर्ण समस्या कसैसँग पनि छैन । त्यसैले हामीले सबैलाई एउटै हलमा, एकै दिन भेला गराएर एउटै प्रश्नको सामूहिक जवाफ खोज्न आमन्त्रण गरेका हौँ ।”