नीतिगत विरोधाभासको भूमरीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

बद्रीप्रसाद कोइराला

१. ऐतिहासिक विवेचना :

परम्परागत रूपमा नेपालको बाह्य व्यापार दुई छिमेकी मुलुकसँग मात्रै सीमित थियो। । सन् १९६० पछि नेपालले समुद्रपार व्यापारमा प्रवेश गरेको हो । खासगरी विदेशमा आयोजना गरिने व्यापार मेलाहरूमा नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरू सहभागी हुने क्रम बढ्दै गएपछि नेपालको विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग व्यावसायिक आदानप्रदानका गतिविधि विस्तार हुँदै आएको पाइन्छ ।

सन् १९५१ देखि नै नेपालमा उद्योगी व्यापारीहरू संगठित हुन थालेपछि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट संस्थागत रूपमा व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका कार्यहरू तीव्र बनेका हुन् । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा सहभागी हुने र विभिन्न देशसँग व्यापारको आदानप्रदान हुन थालेको हो । सन् १९७१ मा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भयो । सन् १९७२ देखि केन्द्रले समुद्रपार व्यापारको तथ्यांक पुस्तिका प्रकाशन गर्न प्रारम्भ गर्‍यो ।

यसै क्रममा केन्द्रले प्रकाशित गरेको सन् १९८२/१९८३ को तथ्यांक पुस्तिकामा उल्लेख अनुसार नेपालको समुद्रपार निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन गर्नु केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी हो । केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निर्यात वस्तु विकास तथा निर्यात प्रवद्र्धन परिषद्को सचिवालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि बहन गरिरहेको गरिएको छ ।

उक्त केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार सन् १९७१–७२ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२८–०२९ मा नेपालले कुल रु १८,५९,७३,००० मूल्यका विभिन्न १९ वटा वस्तुहरू समुद्रपार निर्यात गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा नेपालले समुद्रपार व्यापारमा कुल रु ७९,६०,९०,०० मूल्यका वस्तुहरू आयात गरेको थियो । कुल समुद्रपार व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ७० प्रतिशत र आयात ३० प्रतिशत थियो । समीक्षा वर्षमा नेपालको समुद्रपार व्यापारमा रु. १० करोड ९३ लाख ६४ हजारको सन्तुलन रहेको थियो ।

त्यस बखत जुट, जुटका सामान, दाल, चामल आदि प्रमुख निकासीका वस्तु थिए । सन् १९७१–७२ मा जुट र जुटका सामान रु. १६,२८,६४ हजारको निकासी भएको थियो । सन् १९७२ देखि जुट, दाल र चामलको निर्यातमा निकै ह्रास आयो । परिणामस्वरूप कुल निर्यात घटेर रु. १३,५०,५१ हजारमा झर्‍यो । तर आयात बढेर रु ११,१८,२७ हजारमा पुग्यो । आयात–निर्यातको अनुपात ५४.७ र ४५.३ मा आइपुग्यो । अघिल्लो वर्षको रु १० करोड ६३ हजारको बचत घटेर रु. २ करोड ३२ लाख २४ हजारमा सीमित भयो ।

दुवै छिमेकी देशसँग हुँदै आएको सीमापार व्यापारमा पनि तीव्र असन्तुलनको सामना गर्दै आएको छ । कुल बाह्य व्यापारमा हाल नेपालले सरदर मासिक रु. १ खर्बभन्दा बढीको असन्तुलन बेहोर्दै आएको छ

सन् १९७३–७४ देखि भने नेपालले आजसम्म वर्षेनी लगातार व्यापार असन्तुलनको सामना गर्दै आएको छ । दुवै छिमेकी देशसँग हुँदै आएको सीमापार व्यापारमा पनि तीव्र असन्तुलनको सामना गर्दै आएको छ । कुल बाह्य व्यापारमा हाल नेपालले सरदर मासिक रु. १ खर्बभन्दा बढीको असन्तुलन बेहोर्दै आएको छ ।

२. नीतिगत विरोधाभास

नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको व्यापार नीतिको मुख्य उद्देश्य नै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु देखिन्छ । यसका लागि नेपालले समय–समयमा विभिन्न नीति, रणनीति एवं कानुनहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ। तर ती नीति तथा रणनीतिहरूमा समन्वयको कमी देखिन्छ । पहिलेका दस्तावेजहरूको स्वामित्व ग्रहण नगरेको वा विनाकारण प्राथमिकता परिवर्तन गरेको पाइन्छ । प्राथमिकता निर्धारण वा परिवर्तनको आधार र औचित्य पनि स्पष्ट देखिँदैन ।

प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र वा वस्तु र नपरेका क्षेत्र वा वस्तुप्रति गरिने व्यवहारमा पनि तात्वीक भिन्नता देखिन्न । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि गरिएको प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । परिणाम वा उपलब्धिको समीक्षा, विश्लेषण वा पुनरावलोकन भएको पाइँदैन । त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व कसको हो र पूरा नगरे के हुन्छ, त्यसबारे पनि किटान गरिएको देखिँदैन । प्रत्येक दुई वर्षमा नीति तथा रणनीति बदल्ने, नयाँ व्यक्ति आएपछि नीति तथा रणनीति बदल्ने, अघिल्लोको स्वामित्व पछिल्लोले नलिने वा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका कार्यहरूलाई अलपत्र छोड्ने इत्यादि विसंगति र विरोधाभासहरू नै बाह्य व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुका मुख्य कारण देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति– सन् २०१७ यिनै विरोधाभासको भूमरीमा घुमेको देखिन्छ । वि.सं.२०७३ मा जारी भएको उक्त रणनीतिले त्यसको एक वर्षअघि २०७२ सालमा जारी भएको वाणिज्य नीतिमा उल्लेखित निर्यातका सम्भावनायुक्त वस्तु तथा सेवाको सूचीमा रहेका सबै वस्तु तथा सेवालाई निरन्तरता दियो । तर व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७५ ले प्राथमिकतामा राखेका र उक्त रणनीतिमा राखिएका वस्तुहरू फरक छन् ।

प्रत्येक दुई वर्षमा नीति तथा रणनीति बदल्ने, नयाँ व्यक्ति आएपछि नीति तथा रणनीति बदल्ने, अघिल्लोको स्वामित्व पछिल्लोले नलिने वा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका कार्यहरूलाई अलपत्र छोड्ने इत्यादि विसंगति र विरोधाभासहरू नै बाह्य व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुका मुख्य कारण देखिन्छन्

सम्भावना र प्राथमिकताहरू छिटो–छिटो बदलिनुका खास र ठोस आधार के हुन् बजारगत वा वस्तुगत हिसाबले नै सम्भावना र प्राथमिकता बदलिएको हो वा परिवर्तनका लागि परिवर्तन गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । वाणिज्य नीति–२०७२ र नयाँ वाणिज्य नीति–२०८२ मा सामन्जस्यता छैन । तसर्थ रणनीति परिवर्तन गर्दा कुन वस्तु, कुन देशको कुन बजारमा प्रवद्र्धन गरियो वा सम्भावना देखियो, वा कुन वस्तुलाई कुन बजारमा प्रवद्र्धन गर्न यो सुविधाको आवश्यकता छ भन्ने वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपर्छ ।

बाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका लागि थप जिम्मेवारी प्रदान गर्दै साविकको व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रलाई व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रमा परिवर्तन गरिएको छ । तर केन्द्रले अहिले पनि तथ्यांकहरूको प्रशोधनमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको गुनासो रहँदै आएको छ । तसर्थ, केन्द्रले आफूलाई बौद्धिक निकायका रूपमा स्थापित गरी राज्यलाई वाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने सुझाव, सल्लाह, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन आदि कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याउन व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।

नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्दा मौजुदा वाणिज्य नीतिको समीक्षा गरिनुपर्दथ्यो । प्रचलित कानुनले हाम्रो देशको निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र वा छैन त्यसमा के–कति विषयहरू अध्यावधिक गरिनु आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र ती विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

केन्द्रले आफूलाई बौद्धिक निकायका रूपमा स्थापित गरी राज्यलाई वाह्य व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने सुझाव, सल्लाह, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन आदि कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याउन व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ

३. अबको बाटो :

आयात प्रतिस्थापन भनेको आयातमाथिको निर्मम नियन्त्रण गर्नु होइन । उक्त वस्तुलाई स्वदेशमै उत्पादन गरी सोको आपूर्तिको अवस्था विस्तार गर्दै आयात कटौती गर्दै जाने कार्य भएमा आयात प्रतिस्थापनको सही प्रयोजन हुन सक्छ ।

कतिपय वस्तुहरू कच्चा पदार्थका लागि आयात गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता वस्तुहरूको आयात सीमित गरिँदा निर्यात क्षमता एवं उत्पादकत्वमा कमी आउछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ७१ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को फागुन मसान्त सम्मको कुल वस्तु निर्यात रु १९१ अर्ब १ करोड र कुल आयात रु १,२९९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । यस अवधिको कुल व्यापार घाटा रु १,०९९ अर्ब १४ करोड रहेको छ ।

उक्त तथ्यांक अनुसार अहिले देशले मासिक झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटाको सामना गरिरहेको देखिन्छ । उक्त तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिको आयात–निर्यात अनुपात ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले वाह्य व्यापारमा पचासौं वर्ष देखि निरन्तर रुपमा ठूलो व्यापार घाटाको सामना गरिरहनुले अर्थतन्त्रलाई कत्तिसम्म जर्जर बनाएको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परंपरागत वस्तुको निर्यातले मात्रै यत्ति ठूलो खाडलको अन्त्य गर्न संभव छैन

वस्तु तथा सेवाको निर्यातले गति लिन नसके तापनि विप्रेषण आय भने ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १,४४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । तर विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम पनि उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले वाह्य व्यापारमा पचासौं वर्ष देखि निरन्तर रुपमा ठूलो व्यापार घाटाको सामना गरिरहनुले अर्थतन्त्रलाई कत्तिसम्म जर्जर बनाएको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परंपरागत वस्तुको निर्यातले मात्रै यत्ति ठूलो खाडलको अन्त्य गर्न संभव छैन ।

तसर्थ, नीतिगत तथा कानुनी विरोधाभास र असंगतिहरूको अन्त्य गरी सघन रूपमा वस्तुगत तथा बजारगत विश्लेषणको आधारमा व्यापार विस्तारको रणनीति अङ्गीकार गरिएमा अवश्य पनि देशको बाह्य व्यापारमा रहँदै आएको असन्तुलनमा क्रमश: सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।