शुक्रबार, असार १९, २०८३
कर्पोरट खबर
11:04 am, शुक्रबार, असार १९, २०८३
काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ ।
सामान्यतया सरकारको पहिलो सय दिनलाई आगामी कार्यदिशा र कार्यशैली मापन गर्ने आधार मानिन्छ । यही अवधिमा बालेन सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक संरचनागत परिवर्तन र सरकारी खर्च कटौतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको छ ।
सरकारको पहिलो सय दिनले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्य सहित विभिन्न नीतिगत सुधार सुरु गरेको देखिए पनि केही निर्णय विधि, प्रक्रिया र कार्यान्वयनका हिसाबले विवादमा समेत तानिएका छन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरको बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै पाँच देखि सात वर्ष भित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सय बिलियन डलरको बनाउने घोषणा गरेको हो ।
त्यसका लागि कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना, लगानी वातावरण, कृषि, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा सुधारको सुरुवात गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएको छ भने अधिकतम आयकर दरसमेत घटाइएको छ । यसले निजी उपभोग बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध आक्रामक अभियान सञ्चालन गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्दै २०६३ सालयताका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, उच्च कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यही क्रममा ठूला वित्तीय अपराध, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व छलीका मुद्दामा उद्योगी, व्यवसायी, बिचौलिया र उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म अनुसन्धानको दायरामा परेपछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रभावभन्दा कानुनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश दिएको छ ।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, बिचौलिया दीपक भट्टलगायतका उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु ग¥यो ।
तर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएका धेरैजना रिहा भएपछि सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
देशमा बलियो सरकार गठन भएपछि उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित देखिएका थिए । तर सरकार गठन भएको सय दिनसम्म पनि देशमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। । निजी क्षेत्रले सरकारका कामलाई सकारात्मक रूपमा हेरे पनि ढुक्क भएर लगानी गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।
यस्तै, बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसले ठूला लगानीकर्ता मात्रै होइन, बालेन्द्र साहसँग साना लगानीकर्तासमेत अझै विश्वस्त हुन नसकेको सन्देश दिएको छ ।
बाह्य आर्थिक सूचकहरू सरकारका लागि सकारात्मक देखिएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ । शोधान्तर स्थिति र चालु खाता दुवै बचतमा रहेकाले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र मजबुत अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता बढाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले समेत नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्था स्थिर रहेको संकेत गरेका छन् । यद्यपि यी उपलब्धि अधिकांश रूपमा रेमिट्यान्समा आधारित रहेकाले उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा अपेक्षित सुधार अझै देखिएको छैन ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि उपज खरिद गरेको २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रत्येक नगरपालिकामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाइएको छ । यसले कृषि उत्पादनको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र किसानको आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । मन्त्रालयसँगै कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना, अनावश्यक पद खारेज र सरकारी सवारी सुविधा कटौतीजस्ता निर्णयले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । तर अर्कोतर्फ सरकारले मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव बढाउने निर्णय भने आलोचित भएको छ ।
कानुनले सुविधा नपाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका सयौँ सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा पहिलोपटक पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, निर्णय तह घटाउने तथा नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउन नपर्ने प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि सुधारका संकेत देखाएको छ । राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गा धितो रोक्का–फुकुवालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ । यद्यपि सरकारले दाबी गरेजस्तो अहिलेसम्म सेवाग्राही झन्झटमुक्त भने हुन सकेका छैनन् । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । विगतदेखि कार्यान्वयन नभएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै सरकारी सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै एकैपटक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी पदाधिकारी हटाएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्था समाप्त गरिएको छ भने विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन तथा स्ववियु खारेज गरी नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गरेर सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाइएको छ । सिंहदरबारमा वर्षौँदेखि बसेका पहुँचवाला कर्मचारीलाई बाहिर पठाई दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही सुधार गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । नवीकरण नगरेका फार्मेसी खारेज, विपन्न उपचारका लागि विशेष व्यवस्था, सरकारी अस्पतालमा अनलाइन टिकट प्रणाली, जलन उपचार वार्ड विस्तार, सुलभ औषधि सेवा, निजी अस्पतालको अनुगमन र स्वास्थ्य बीमा सुधारका तयारी अघि बढाइएको छ ।
तर लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदाका कारण सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको, स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोकिएको तथा अत्यावश्यक औषधिको अभाव कायम रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले एसईई र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । तर नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा सुरुवाती अन्योल, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको समस्या तथा कक्षा १२ को नतिजामा त्रुटि देखिएपछि विद्यार्थी आन्दोलनसमेत भएको छ ।
विदेश नीतिमा सरकारले भारत, चीन र अन्य प्रमुख साझेदार मुलुकसँग आर्थिक विकास केन्द्रित सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारत र चीनसँग विकास साझेदारी, पूर्वाधार लगानी र आर्थिक सहकार्यका विषयमा सक्रिय कूटनीतिक पहल गरिएको छ ।
अमेरिका, युरोप तथा अन्य मुलुकसँग पनि नेपालको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि बढाइएको छ । योग्यताका आधारमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ । तर सरकार गठन भएको सय दिनसम्म पनि यसको स्पष्ट खाका बाहिर आउन सकेको छैन ।
यद्यपि सरकारका सय दिन पूर्ण रूपमा विवादरहित भने रहेनन्। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाविना डोजर चलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो ।
गृहमन्त्रीमाथिको विवाद, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनर्बहाली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको बढ्दो हस्तक्षेप, मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय, संवैधानिक निकायमाथि दबाब दिएको आरोप तथा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति, राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्बन्धमा देखिएको दूरी तथा न्यायिक र संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएका विवादले सरकारको कार्यशैलीबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।
पहिलो सय दिनमा बालेन सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च, प्रशासनिक संरचना, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन सुरु गरेको देखिएको छ ।
बाह्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेका, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको सुरुवात भएको दाबी गरिए पनि उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी विस्तार र आम नागरिकको दैनिक आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव भने अझै सीमित देखिएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक चरणले परिवर्तनको संकेत दिएको भए पनि यी नीतिगत सुधार दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा परिणत हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुरा आगामी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत क्षमतामाथि निर्भर रहने देखिन्छ ।
