मंगलबार, भदौ २३, २०८३
कर्पोरट खबर
9:03 am, मंगलबार, भदौ २३, २०८३
काठमाडौं । विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई दिइरहेको पछिल्लो कूटनीतिक महत्वले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सोमबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरेपछि यो बहस थप चर्किएको हो । भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्न र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका विषयमा कुराकानी गर्न रुबियोले लामिछानेलाई फोन गरेका थिए । तर प्रश्न उठेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह भन्दा पार्टी सभापति लामिछानेसँग शत्ति mराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको संवाद किन बढी देखिन थालेको छ ?
भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रका उच्च तहका अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग लामिछानेको पछिल्लो समय बढेको संवादले यस प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ । यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामिछानेलाई नयाँ दिल्ली बोलाएर भेटवार्ता गरेका थिए । रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । दिल्लीमा लामिछानेलाई सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले भब्य स्वागत गरेको थियो ।
यस्तै, चिनियाँ पक्षले पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गत अगस्टमा चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो । रास्वपाले आन्तरिक कारण देखाउँदै भ्रमणलाई सेप्टेम्बरको दोस्रो साताका लागि सारेको थियो ।
तर, जानकारहरूका अनुसार भ्रमण सारिनुको पछाडि अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता हुने सुनिश्चितता नभएपछि लामिछानेले तत्काल चीन नजाने निर्णय गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
लामिछानेको चीन भ्रमणको अनौपचारिक कार्यतालिका तयार भइसके पनि त्यसले औपचारिकता पाउन बाँकी थियो । त्यहीबीच भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा अन्य आन्तरिक कारणले भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भने नेपालस्थित विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको तहमा भेटवार्ता र संवाद भइरहेको भए पनि भारत, चीन वा अमेरिकाका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा लामिछाने अगाडि देखिएका छन् ।
यसले स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न जन्माएको छ । के शक्ति राष्ट्रहरूले रवि लामिछानेलाई भविष्यको सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न थालेका हुन ? अथवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विदेशी शक्तिराष्ट्रसँगको सम्पर्कलाई प्राथमिकता नदिँदा कूटनीतिक पहुँच रवितर्फ सरेको हो ?
बालेनको कूटनीतिक शैली कारण ?
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग हुने भेटवार्ता र टेलिफोन संवादलाई औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत अघि बढाउने नीति लिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समन्वय गर्ने प्रोटोकललाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैंले विदेशी प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक सम्पर्क बढाउने भन्दा संस्थागत र औपचारिक माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यही कारण पनि प्रधानमन्त्रीको तुलनामा रास्वपा सभापति लामिछानेसँग हुने प्रत्यक्ष संवाद बढी चर्चामा आएको हुनसक्ने कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ । तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने यसलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको दूरी वा शक्तिराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सभापतिलाई मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न, भेट्न र आवश्यकता अनुसार फोनमा कुराकानी गर्न भन्नुभएको हो । यो आपसी समझदारी र सहमतिमै भइरहेको हो । कसैले कसैलाई बाइपास गरेको होइन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच जिम्मेवारी र भूमिकाको बाँडफाँटबारे समझदारी रहेकाले रविले शक्ति राष्ट्रसँग गर्ने संवादलाई प्रधानमन्त्री विरुद्धको समानान्तर कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा लिनु उचित हुँदैन ।
तर शक्ति राष्ट्रको प्राथमिकता किन रवि तर्फ ?
रविले पाएको पछिल्लो कूटनीतिक महत्वलाई संयोगका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने तर्क पनि छ । रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नेतृत्वमा भए पनि पार्टी संगठन र राजनीतिक शक्तिको अर्को महत्वपूर्ण केन्द्र रवि लामिछाने हुन् ।
त्यसैले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता देशहरूले नेपालमा अहिलेको सत्ता समीकरण मात्र होइन, आगामी राजनीतिक सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको हुनसक्ने विश्लेषण छ । विशेषगरी नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा शत्ति राष्ट्रहरूले वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्धसँगै भविष्यमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि समानान्तर सम्पर्क कायम राख्ने गर्छन् ।
त्यस अर्थमा रविसँग भइरहेको उच्चस्तरीय संवादलाई ‘भोलिको सम्भावित सत्ता समीकरणका लागि गरिएको लगानी’ का रूपमा हेर्नेहरू पनि छन् । तर यसको अर्थ शत्ति राष्ट्रहरूले बालेनलाई पन्छाएर रविलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरिसके भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुनेछ ।
बालेनलाई बेवास्ता कि रविको बढ्दो राजनीतिक वजन ?
प्रधानमन्त्री शाह निकट स्रोतले शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा कुनै असन्तुलन नरहेको दाबी गरिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने प्रश्न उस्तै छ । यदि प्रधानमन्त्री नै देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् भने उच्च तहको कूटनीतिक संवादमा पार्टी सभापति किन बढी देखिए ?
अर्कोतर्फ, बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन् । त्यहाँ विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ताको अवसर सिर्जना हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सक्रियता आगामी दिनमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
त्यसैले अहिले देखिएको चित्रलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, शक्तिराष्ट्रहरूले रवि लामिछानेको राजनीतिक सम्भावना र प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै उनीसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन् ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कूटनीतिक सम्बन्धलाई औपचारिक र संस्थागत प्रक्रिया मार्फत अघि बढाउने शैली अपनाएका कारण प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्पर्कको एउटा हिस्सा रवितर्फ गएको हो ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछाने दुवैसँग शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सम्पर्क कायम राख्न खोजिरहेका छन् । अबको मुख्य चासो भनेको यही सम्पर्क आगामी दिनमा सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित रहन्छ कि नेपालको भावी सत्ता समीकरणसँग समेत जोडिन थाल्छ भन्ने हो ।
