काठमाडौं । नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा अहिले इतिहासकै उच्च मात्रामा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने रकम भए पनि निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित माग नआउँदा ठूलो परिमाणको रकम निष्क्रिय बनेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई नै प्रभावित पार्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क अनुसार बैङ्किङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७२ देखि ७५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५२ देखि ५६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५.४८ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै न्यून स्तर हो । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले त्यो क्षमता उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । हाल निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सामान्य अवस्थामा सस्तो ब्याजदरले लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिन इच्छुक देखिएका छैनन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो अवस्थाको प्रमुख कारण रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता मानिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । जसको ठूलो हिस्सा बैंकमा निक्षेपका रूपमा पुगेको छ । तर उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, बजारमा घट्दो माग, उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्ति, कर तथा नियामकीय अन्योल र लगानीप्रतिको कमजोर विश्वासले निजी क्षेत्रलाई नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न निरुत्साहित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको सङ्कट र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले पनि व्यवसायीहरूलाई जोखिम लिनबाट रोकिरहेको छ ।
यसको प्रभाव बैङ्किङ क्षेत्रमै सीमित छैन । उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्दा उद्योग विस्तार सुस्त बनेको छ भने नयाँ रोजगारी सिर्जना पनि प्रभावित भएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नपाउँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ गइरहेका छन् । यसले रेमिट्यान्स बढाए पनि उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाइरहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ बजारमा बढेको तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ठूलो परिमाणको रकम केन्द्रीय बैंकमा तानिरहेको छ । तर अर्थविद्हरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधान भनेको तरलता तान्नु मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
उनीहरूका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार, पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर प्रणालीमा सुधार, लगानीमैत्री नीति र निजी क्षेत्रको विश्वास पुन:स्थापना गर्न सके अहिले बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउन सकिन्छ। अन्यथा, पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र सुस्त रहने जोखिम अझ गहिरिने उनीहरूको चेतावनी छ ।