काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएकी छन्।
व्यवसायीका सबै व्यवसायमा एकैपटक प्रतिबन्ध लगाउने अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले सम्बन्धित व्यवसायमा मात्रै कारबाही सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असारको अन्तिम सातादेखि साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कर्पोरेट खबरसँगको कुराकानीमा राणाले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले कुनै एक व्यवसाय कालोसूचीमा परेको आधारमा व्यवसायीका अन्य उद्योग वा कम्पनीसमेत सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदा समस्या झन् जटिल बन्ने उल्लेख गरिन्।
अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भए व्यवसायीले त्यसबाट आम्दानी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्ने र समस्याग्रस्त व्यवसायलाई समेत पुनर्जीवित गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका सबै व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा सम्बन्धित व्यवसायमा मात्र प्रतिबन्ध लगाई अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ , राणाले भनिन्।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
यसपटकको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने खालका व्यवस्था समेट्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।