हाकाहाकी कमिशनकाे खेलमा सेबाेन अध्यक्ष श्रेष्ठ, ५६ अर्ब बढीको आईपीओ रोकिँदा लगानीकर्ता हेरेको हेर्‍यै ! (भिडिओ)

काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले साना परियोजनासँग पाँच र ठूला परियोजनासँग सात प्रतिशतसम्म कमिशन माग गरेको भन्दै सांसदहरूले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

आज बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले यो विषय उठाएका हुन् ।

सांसद सापकोटाले अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिशन माग गरेको विषय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) कै पदाधिकारीले खुलासा गरेको बताए ।

धितोपत्र बोर्डमा कमिशनको खेलले गर्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ बढीको आईपीओ रोकिएको बताउँदै उनले यसबारे छानबिन गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गरे ।

यस्तै, सांसद कार्कीले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘कमिशनखोर’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सुशासन आयोगलाई उनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरिन् ।

उनले पुँजी बजारलाई देशको ‘अर्थतन्त्रको ऐना’ भन्ने गरिए पनि अहिले त्यो ऐनमा एउटा कुरूप कमिशनखोरको अनुहार देखिएको टिप्प्णी गरिन् ।

पुँजी बजारमा हजारौँ नागरिकहरूको अर्बौँ पैसा फसेको भन्दै उनले लगानीकर्ताहरूलाई अन्याय भएको बताइन् ।

कसले के भने ?

माधव सापकोटा – हिजो र आज विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा धितोपत्र बोर्डमा कमिशनको खेलका कारण २२ महिनादेखि एक हजार नौ दशमलव पाँच दुई (१००९.५२) मेगवाटका क्षमता रहेका ४३ वटा जलविद्युत आयोजनाका ८९ जटा कम्पनीहरूको ५६ अर्ब सात करोड ९३ लाख २७ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओको अनुमति रोकिएको भन्ने समाचारहरू आएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनाहरूसँग पाँच प्रतिशत र ठूला आयोजनाहरूसँग सात प्रतिशतसम्म कमिशनको बार्गेनिङ गरेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो निकै गम्भीर र दुःखदायी कुरा हो । म हाम्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट यो समाचारका प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सरकारले २८ हजार मेगवाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एकातिर सरकारको यस्तो लक्ष्य छ, अर्कातिर सरकारकै निकायहरूको यो प्रकारको रबैया छ । त्यसैले यो घटनाका बारेमा भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनका लागि सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई रुलिङका लागि जोडदार माग गर्दछु । यसले जलविद्युत् परियोजनाका प्रवर्तकहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ । सरकार खुल्लमखुल्ला बिचौलियाहरूबाट चलिराखेको छ । इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै सरकारभन्दा बिचौलियाहरू बलिया भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ ।

रोशन कार्की – भनिन्छ, पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । तर, यो ऐनामा अहिले एउटा कुरूप कमिशनखोरको अनुहार देखिएको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पाँचदेखि सात प्रतिशत कमिशन माग गरेको कुरा बजारमा आइरहेको छ ।

वास्तवमा धितोपत्र बोर्डले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । पुँजी बजारमा हजारौँ नागरिकहरूको अर्बौँ पैसा फसेको छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूलाई अन्याय भएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले खुलेआम कमिशन माग्नुले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुशासन आयोगले एउटा राम्रो काम पाएको छ । सुशासन आयोगले धितोपत्र बोर्डका कमिशनखोर अध्यक्षमाथि तत्काल कारबाही गरोस् ।

हेर्नुहोस् भिडिओ–