बुधबार, साउन २७, २०८३
कर्पोरट खबर
5:58 pm, बुधबार, साउन २७, २०८३
काठमाडौं । नेपालमा प्रशासनिक तथा नीतिगत जटिलताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान प्रक्रियालाई फरक र बृहत् दृष्टिकोणबाट सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबलसमेत उच्च बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो। त्यसमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताका रूपमा विदेशिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एफडीआईसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गर्दै तिमिल्सिनाले हालसम्म नेपालमा एफडीआईको कुल मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको बताउनुभयो। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतको रहेको छ। भारतपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायत मुलुकको लगानी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी एफडीआई आएको छ। यी तीन क्षेत्रले मात्रै कुल वैदेशिक लगानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई विदेशी वित्तीय स्रोतका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत भित्रिने भएकाले यसलाई समग्र आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।
‘एफडीआई यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन। यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुरासमेत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले एफडीआईलाई हामीले स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन।’
उहाँले नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने केही मुलुकले समेत आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ठूलो अनुपातमा विदेशी लगानी भित्र्याइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। माल्दिभ्समा करिब ७६१ मिलियन अमेरिकी डलर, भारतमा २८ अर्ब, पाकिस्तानमा २ अर्ब, बंगलादेशमा १.३८ अर्ब र श्रीलंकामा ७११ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर एफडीआई रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ती मुलुकको जीडीपीसँग तुलना गर्दा एफडीआईको अनुपात करिब ०.५ देखि ०.६ प्रतिशत हाराहारी रहेको उहाँको भनाइ थियो।
विश्व बैंकका तथ्यांक उद्धृत गर्दै तिमिल्सिनाले विश्वभर गत वर्ष करिब ८४७.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर एफडीआई भित्रिएको अवस्थामा नेपालको हिस्सा निकै न्यून रहेको बताउनुभयो। उक्त अवधिमा नेपालको एफडीआई करिब ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र रहेको र यो नेपालको जीडीपीको करिब ०.१८ प्रतिशत बराबर भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा लगानीबाट रकम फिर्ता लैजान दुवैतर्फ कठिनाइ रहेको अनुभव सुनाउनुभयो।
विशेषगरी नेपालमा एफडीआई भित्र्याउनुभन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजाँदा चरम प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्तामध्ये एकको अनुभव सुनाउँदै प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरेको बताउनुभयो।
‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ। देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ,’ उनले भने । गोचरका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगरेको अवस्था आएपछि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको र आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। कर तिर्न आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्नसमेत करिब चार महिना लागेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो।
लगानी गरेको कम्पनी बिक्री गरेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णयदेखि स्टक एक्सचेन्जमा बिक्रीको अनुमति लिनेसम्मका अनावश्यक प्रक्रिया रहेको उहाँको गुनासो थियो।
‘सयौँ कागजपत्र आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्छ,’ गोचरले भन्नुभयो।
उहाँले बेलायतजस्ता मुलुकमा केही सरल प्रक्रियाबाट हुने काम नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको बताउँदै सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर उनीहरूलाई ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
आफ्नो संस्थाले हालसम्म १०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपालको आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा यो रकम कम भएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताउनुभयो। लगानीको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको र कर्जाको मागसमेत कमजोर बनेको उहाँको भनाइ थियो।
‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ। यो पैसा सरकारको एक वर्षको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन।’
असार मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप किनेर बैंकहरूलाई राहत दिए पनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र लगानीको विश्वासमा रहेको बताउनुभयो।
व्यवसायीमा देखिएको निराशा हटाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवालीले व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ। कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर कानुनी रूपमा स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ।’
उहाँका अनुसार सरकारले केही नीतिगत सुधारको संकेत दिए पनि निजी क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने वातावरण अझै आवश्यक छ। लगानीकर्ता र सरकारबीच पारस्परिक विश्वास कायम नभएसम्म वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।
नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी स्पष्टता र सुरक्षाको अभावले लगानीकर्तामा डर तथा अविश्वास बढाएको बताउनुभयो।
वैद्यले नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको आफ्नो भौगोलिक अवस्थाबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सीमित श्रमशक्ति भएका कारण ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो स्केल हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
विशेषगरी आईटी र पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। आईटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार हुँदै गएको र यसबाट युवाले रोजगारी खोज्ने मात्र नभई उद्यमी बन्ने अवसरसमेत पाउने उहाँको भनाइ थियो।
पर्यटनले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा परम्परागत धान र कोदोभन्दा उच्च मूल्यका बाली तथा उत्पादनको सम्भावना खोज्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा समेत विद्युत् निर्यात मात्र गर्नेभन्दा देशभित्रै यसको उपयोग बढाएर नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘अमोनिया’ जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई समेत डिकार्बोनाइज गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
सरोकारवालाहरूले एफडीआईलाई पूँजी भित्र्याउने माध्यम मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन र विकासका नयाँ आयाम भित्र्याउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि सरकारले लगानीसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउँदै आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
