बुधबार, असोज ७, २०८३
कर्पोरट खबर
3:45 pm, बुधबार, असोज ७, २०८३
काठमाडौं । कालिकोटमा सरकारी जग्गा भूमिहीनलाई दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का वडा सचिवसमेतले पदको दुरूपयोग गरी कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको कित्ता नं. १७७२ को नगर विकास समितिको नाममा भएको जग्गा आफ्नी आमाको नाममा दर्ता गरेको उजुरी परेको थियो।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरीत तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष धिरबहादुर बमसमेतले व्यक्तिका नाममा कायम गराएको भेटिएको छ।
उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई र दिपबहादुर शाहीको नाममा दर्ता गरी भोगचलन गरेको, समितिले उक्त जग्गाको सिफारिश गर्दा स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानुनले तोकेका न्युनतम विधि र प्रक्रिया मिची निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको निश्कर्ष छ।
भूमिसम्बन्धी नियमको प्रतिकूल हुनेगरी नगरपालिकाको शहरी र बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटर क्षेत्रफलको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको देखिएको छ।
उनीहरूको अन्यत्र घरजग्गा रहेको भूमि प्रशासन कार्यालय अभिलेख विवरण श्रेस्ताबाट देखिन आएको तथा प्रतिवादी दीपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको चार वर्ष र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै बिक्री समेत गरेको देखिएको छ।
यसमा तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा, मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाही रहेका छन्।
यस्तै मालपोत कार्यालय कालिकोटका सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र्बहादुर शाही, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष (वडा सदस्य) भरतबहादुर शाही, मालपोत कार्यालय, (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) कालिकोटका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत, भूमि प्रशासन कार्यालय कालिकोटका कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाही र जग्गा प्राप्त गर्ने चार जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
