विद्युत बक्यौता विवाद सम्बन्धीको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा

काठमाडाै । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको २२ अर्ब रकम सम्बन्धित उद्योगबाटै असुल गर्न तथा गराउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर केहीबेरमै उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।

अधिवक्ता दिपक अधिकारीसमेत १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ३० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित विभिन्न उद्योगलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि भदौ ३१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । लेखा समितिबाट छलफलकै क्रममा रहेको यो विवादले अझै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । लेखा समितिका सभापति सत्ता पक्षकै भएका भन्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीले विरोध जनाएका छन् ।