मंगलबार, असोज ६, २०८३
कर्पोरट खबर
10:11 pm, मंगलबार, असोज ६, २०८३
दोलखा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी जोसुकैले काम गरे पनि गुणस्तरहीन कामको भुक्तानी तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्राविधिक र कर्मचारीसमेत कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले विकास निर्माणका क्रममा हुने अनियमितता, कमजोरी र लापरबाहीलाई सार्वजनिक गर्दै पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सडक सञ्जालसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषिलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले पशुपति चौलागाईं अस्पतालको स्तरोन्नति गरी डायलासिस तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको र अस्पतालका बाँकी आवश्यकतालाई पनि क्रमशः पूरा गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भर्खरै रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विभिन्न जिल्लामा गएको बाढीपहिरो र अन्य विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले उद्धार तथा राहतको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएकाले अब पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
विपद्का कारण अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकाले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतसाधनबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उनले बताए । त्यसका लागि दोलखाका नौवटै स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेश सरकारलाई समेत बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न उनले आह्वान गरे । सहयोग गर्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नाम पुनर्निर्माण गरिने संरचना तथा शिलालेखमा समावेश गरिने घोषणा पनि मुख्यमन्त्री थापाले गरे ।
उनले राजनीतिक वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सबै जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक काम गरेमा मात्र दोलखासहित समग्र बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए । दुई दिने समीक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त ठोस निष्कर्ष र सुझावलाई आगामी बजेट तथा नीतिमा समावेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
