नेपालको विकासको नयाँ बाटो : अर्थ कूटनीतिमा केन्द्रित रणनीति अपरिहार्य

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र आर्थिक कूटनीतिको उदय !

काठमाडौं । विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तीव्र गतिमा बदलिँदै जाँदा आर्थिक शक्ति र कूटनीतिक सन्तुलनबिचको सम्बन्ध अझै गहिरिँदै गएको छ ।

पहिले सैन्य क्षमता र राजनीतिक प्रभावले निर्धारण गर्ने विश्व व्यवस्थामा अहिले व्यापार, लगानी, प्रविधि र आर्थिक साझेदारीले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यही परिवेशमा ‘अर्थ कूटनीति’ विश्वभर प्रभावशाली उपकरणका रूपमा उदाएको छ ।

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध यसको उदाहरण हो । यी दुई राष्ट्रबीच व्यापार युद्ध, प्रविधि प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक मतभेद रहे पनि उनीहरूबीचको आर्थिक निर्भरता गहिरो छ । अमेरिकी कम्पनीहरू चिनियाँ उत्पादनमा र चीन अमेरिकी बजारमा निर्भर छन् । यही कारणले उनीहरूबीच द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि पूर्ण विच्छेद सम्भव भएको छैन ।

युरोपेली सङ्घले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई नै आफ्नो प्रमुख उपकरण बनाएको छ । ऊर्जा सङ्कटका बेला रुससँगको सम्बन्ध घटाउँदै वैकल्पिक बजार र साझेदारी विस्तार गर्नु यसको उदाहरण हो । मध्यपूर्वका देशहरूले तेलको शक्ति प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाएका छन् ।

यी उदाहरणहरूले आजको विश्वमा आर्थिक सम्बन्ध नै कूटनीतिक शक्ति हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यही सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नो रणनीति पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालका लागि पनि यो विकासको नयाँ मार्ग बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालले लामो समयसम्म परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासमा सीमित रहँदा आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवसरहरू पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । तर, अहिले परिस्थिति फेरिँदै छ । सरकार आफैंले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आर्थिक कूटनीति सरकारको एक प्रमुख प्राथमिकता हो । व्यापार प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी, पर्यटन र आरोग्य पर्यटनमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कामहरू भइरहेका छन् ।’

नेपालको सम्भावना ठूलो, प्रयोग कमजोर

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि यसको भौगोलिक अवस्थाले नै ठूलो रणनीतिक अवसर प्रदान गरेको छ । चीन र भारतजस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच रहेको नेपालले यदि सही नीति अपनाउन सके यी दुवै बजारलाई जोड्ने ‘ब्रिज इकोनोमी’ बन्न सक्छ । तर, वास्तविकता भने फरक छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

सगरमाथा, लुम्बिनी, जैविक विविधता, जलस्रोत र युवा जनशक्ति यी सबै सम्भावनाहरू अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । यही कमजोरीतर्फ सङ्केत गर्दै अर्थविद्हरूले नेपालमा ‘सम्भावना धेरै, कार्यान्वयन कमजोर’ रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको दाबी र सुधारका प्रयास

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कन्सुलर सेवा विभागमा ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनीयरिङ’ अघि बढाइएको छ । यस्तै सेवा सुधारका लागि ‘कन्सुलर सेवा कार्यविधि, २०८१’ तयार हुँदैछ । तर, यस्ता प्रयासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहेको र ठोस परिणाम देखिन बाँकी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

अर्थ कूटनीतिमा रणनीतिक सोचको अभाव

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । ‘अर्थ कूटनीति भनेको स्रोत साधनमार्फत नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि रोडम्याप, सञ्जाल र सहकार्यको अभाव छ ।’ यी कार्य केवल सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र नीति निर्माताबीच समन्वय हुनुपने बताएका छन् ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डेले कूटनीतिक नियोगमा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिमा जोड दिएका छन् । ‘कूटनीतिक नियोगमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू पठाउनुपर्छ, जसले सम्बन्धित देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र लगानीको अवस्थालाई बुझेर नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकून्,’ उनले भने ।

एनआरएन र निजी क्षेत्रको धारणा

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले एनआरएनहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘पहिले एनआरएनहरूको विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विदेशी लगानी स्वत: आउँछ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले पनि व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । ‘सुरक्षित वातावरण बिना लगानी आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ ।’

राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको मनोविज्ञान

नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुको मुख्य कारण आन्तरिक अवस्था नै भएको भारत र युरोपेली युनियनका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा काम गरिसकेका डा. दुर्गेशमान सिंहको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताले स्थिरता र स्पष्ट नीति खोज्छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा सरकार परिवर्तन, नीतिगत अन्योल र सुशासनको अभावले उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन ।’

विकसित देशहरूलाई हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीति निरन्तर रहन्छ । यही स्थिरताले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । तर नेपालमा भने नीति परिवर्तनको अनिश्चितता नै ठूलो समस्या बनेको छ ।

ऋण, सहायता र आर्थिक आत्मनिर्भरता

अफ्रिकाका केही देशहरूको उदाहरण दिँदै विज्ञहरूले अत्यधिक विदेशी ऋणले आर्थिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपालले यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव जानकारहरूले दिएका छन् ।

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेन्द्र पाण्डेले ऋणको प्रयोगमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा दीर्घकालमा देश ऋणको जालमा फस्न सक्छ ।’ उनले नेपालले आवश्यकताका आधारमा उत्पादन हुने क्षेत्रको पूर्वतयारी गरेर मात्रै आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

१०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रको लक्ष्य : सम्भावना र चुनौती

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके ५–७ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य सम्भव भएको बताएका छन् । ‘ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकासलाई तीव्रता दिन सकिन्छ,’ उनले भने । तर, विज्ञहरूले लक्ष्य मात्र घोषणा गरेर नपुग्ने दाबी गर्छन् । जानकारहरूले त्यसका लागि ठोस नीति, कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

लगानी सम्मेलन : प्रतिबद्धता र वास्तविकताको दूरी

नेपालले विगतमा तीन पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । पहिलो सम्मेलनमा ठूलो लगानी प्रतिवद्धता आए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । दोस्रो सम्मेलनमा केही प्रगति देखिए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएन ।

२०८१ सालमा सम्पन्न तेस्रो सम्मेलनले भने झन् प्रश्न उठाएको छ । पर्याप्त तयारी अभाव, परियोजनाको स्पष्ट विवरण नहुनु र लगानीकर्तासँग प्रभावकारी पूर्वसम्पर्क नहुनुले सम्मेलन कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्वका सफल उदाहरण हेर्ने हो भने, भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, कर छुट, श्रम सुधार र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । भियतनामले पनि चीनबाट सरेका उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न स्थिर नीति र सस्तो श्रम बजारको उपयोग गरेको छ । यसको तुलना गर्दा नेपालमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन दुवै कमजोर देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारलाई विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्रिय हुन सुझाव दिएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ, तर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित र विश्वस्त पार्न सक्नु आवश्यक छ ।’

प्रविधि र नीतिगत सुधारको आवश्यकता

अमेरिकी डलर खर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएको छ । तर, विद्यमान कानुनी संरचनाले यस्तो सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन बनाएको छ । यसले देखाउँछ कि नेपालले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्न ढिला गरिरहेको छ ।

विश्वका अन्य देशहरूले प्रविधि कम्पनीलाई आकर्षित गर्न कर छुट, नियामक लचिलोपन र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यस्ता सुधार अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सम्भावना र चुनौतीबीचको नेपाल

नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा ठूलो सम्भावना छ । तर कमजोर पूर्वाधार, उत्पादनको गुणस्तरमा कमी, सप्लाई चेन समस्या, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन् । विशेष गरी कूटनीतिक नियोगहरूमा विशेषज्ञताको अभावले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता कमजोर बनाएको जानकारहरुको बुझाई छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘रिटायर्ड कर्मचारी र राजनीतिक शक्तिसँग पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक नियोगमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति गलत अभ्यास हो । यसले देशलाई फाइदा गर्दैन । अबको सरकारले क्षमतावान र योग्य व्यक्तिलाई विदेश मामिलाको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, जसले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सकून् र विदेशी लगानी भित्र्याउन सकून् ।’

आजको विश्वमा आर्थिक कूटनीति विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । अमेरिका, चीन, भारत, युरोप सबैले आर्थिक कूटनीतिमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति, स्थिर शासन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ । अन्यथा, विश्व परिवर्तन भइरहँदा नेपाल भने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछाडि पर्ने जोखिम यथावत् रहनेछ ।

नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो । दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीन बीच अवस्थित नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो विश्व शक्तिसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंह भन्छन्, ‘नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।’