सोमबार, साउन ४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:41 am, सोमबार, साउन ४, २०८३
काठमाडौं । आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र निर्यात बढाउने तथा प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यका साथ नेपालले पछिल्ला तीन दशकदेखि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
संविधानदेखि आवधिक योजना, औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानुन तथा लगानी बोर्डको स्थापना सम्मका विभिन्न नीतिगत व्यवस्था विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन् ।
पछिल्ला वर्षमा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुनी सुधारलाई थप तीव्रता दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने, उद्योग दर्ताको प्रक्रिया सरल बनाउने, विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा फिर्ता लैजान सहज बनाउने तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएका छन् ।
यद्यपि, कानुन र नीतिमा सुधार हुँदै गए पनि वास्तविक रूपमा विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार भित्रिन सकेको छैन ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा लगानीकर्ताहरूले नेपालमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या कानुनको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिबद्धता धेरै, वास्तविक लगानी कम
नेपालले हाल सम्म तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । यी सम्मेलन मार्फत नेपालले विश्वभरका लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादन उद्योग तथा हरित ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो । तीनवटै सम्मेलनबाट कुल २६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । तर प्रतिबद्धता अनुसार वास्तविक रूपमा नेपालमा आएको लगानी भने निकै कम छ ।
सन् २०१७ मा सम्पन्न पहिलो लगानी सम्मेलनबाट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि केही ठूला परियोजनाले मात्रै गति लिन सके । चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तथा अप्पर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना गरी करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका चारवटा मुख्य आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगे । बाँकी अधिकांश परियोजना भने विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेनन् ।
सन् २०१९ मा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा झण्डै ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा लगानीकर्ताले नेपालका पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
तर त्यसपछि पनि प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन । सरकारी निकायले पटक–पटक सहजीकरणको प्रयास गरे पनि धेरै परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको अवस्था छ ।
सन् २०२४ मा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले १५० वटा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । सम्मेलनकै क्रममा करिब नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका चार ठूला आयोजनामा तत्काल लगानी सम्झौता भएको थियो । समग्रमा ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालमा आउने वास्तविक विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित रहने गरेको देखिन्छ । यसले सम्मेलनमा हुने प्रतिबद्धता र व्यवहारमा आउने लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
विश्व बैंकको सूचकमा नेपालको अवस्था कमजोर
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आधार मध्ये विश्व बैंकको ”डुइङ बिजनेस ” प्रतिवेदन पनि एक हो । उक्त प्रतिवेदनले उद्योग दर्ता, कर प्रणाली, विद्युत् उपलब्धता, सम्पत्ति दर्ता, करार कार्यान्वयन, सीमापार व्यापार, निर्माण अनुमति, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा व्यवसाय सञ्चालनको सहजताजस्ता सूचकका आधारमा विभिन्न देशको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ ।
सन् २०१९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १९० देशमध्ये ११० औँ स्थानमा पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष नेपाल १०५ औँ स्थानमा रहेको थियो । पाँच स्थान तल झर्नुले नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो अवस्थामा रहे पनि विद्युत् उपलब्धता, कर भुक्तानी, निर्माण अनुमति, करार कार्यान्वयन तथा उद्योग स्थापना प्रक्रियामा भने निकै कमजोर देखिएको थियो । यसले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न अझै धेरै प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको पुष्टि गरेको छ ।
विश्व बैंकको अर्को अध्ययनले पनि लगानीकर्ताले कुनै देशमा लगानी गर्नुअघि राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी शासन, बजारको आकार, दक्ष जनशक्ति, विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा, भरपर्दो पूर्वाधार, सम्पत्तिको सुरक्षा तथा सरकारी सेवाको पारदर्शितालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिने उल्लेख गरेको छ । यी अधिकांश सूचकमा नेपालले अझै पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
कानुनी सुधारको प्रयास, तर कार्यान्वयनमै ठूलो चुनौती
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, श्रम ऐनलगायतका कानुनमा समयानुकूल संशोधन गरिएको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुरक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण, नाफा स्वदेश फिर्ता लैजान पाउने अधिकार तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ भने नकारात्मक सूचीमा रहेका सीमित क्षेत्रबाहेक विदेशी लगानीका लागि कानुनी बाटो खुला छ ।
नेपालले फ्रान्स, बेलायत, भारत, फिनल्यान्ड, मौरिसस लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरिएको छ । बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिँदै विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने सन्देश दिन पनि सरकारले प्रयास गरेको छ । संविधानदेखि आवधिक योजनासम्म विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
यति धेरै कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा विदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षित सहजता महसुस गर्न सकेका छैनन् । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया, एउटै कामका लागि धेरै सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो कार्यशैली तथा नीतिगत अन्योलले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । कानुनले सहजता दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल अझै प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्य बन्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले खोज्ने वातावरण अझै बनेको छैन
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नु अघि त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासन, सम्पत्तिको सुरक्षा, कर प्रणाली, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा बजारको अवस्था गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने गर्छन् । उनीहरूका लागि कर छुटभन्दा पनि लगानी सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन, नाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाइन्छ कि पाइँदैन, सरकार परिवर्तन हुँदा नीति फेरिन्छ कि फेरिँदैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
नेपालमा भने नीतिगत अस्थिरता, सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जग्गा प्राप्तिको समस्या, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव, श्रम व्यवस्थापनका चुनौती तथा भ्रष्टाचारजस्ता कारणले लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा जित्न सकिएको छैन । कतिपय विदेशी कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, परियोजना सञ्चालनका क्रममा विभिन्न निकायबाट फरक–फरक निर्देशन आएको तथा कानुनको व्याख्या पनि एउटै नहुने समस्या भोगेको अनुभव सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सुधारको प्रयास गरिरहेको दाबी
वर्तमान सरकारले विदेशी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बजेटमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी सम्बन्धी केही कानुनी जटिलता हटाउने, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने तथा लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्, “बजेट मार्फत धेरै कुराको सुधार गरेका छौं । निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेका छौं । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाएका छौं । विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ । नेपाल लगानी गर्न योग्य देश हो ।“
सरकारको दाबी अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया थप सरल बनाउने, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूलाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
’नीति होइन, कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या’
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो भने नेपालमा कानुन भन्दा बढी कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विगतका सरकारले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले धेरै नीतिगत सुधार गरेका थिए । तर ती व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा अपेक्षाअनुसार लगानी आउन सकेन ।
डा. महतो भन्छन्, “सरकारले बजेटमा सुधारका काम गरेको छ । तर मुख्य पाटो भनेको कार्यान्वयन हो । हिजोका सरकारले पनि नीतिगत रूपमा धेरै काम गरे । तर ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । जसका कारण नेपालमा लगानी भित्रिन सकेन । त्यसैले अहिले पनि कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।“
उनका अनुसार लगानीकर्ताले सरकारका घोषणा मात्रै होइन, व्यवहारमा देखिने परिणाम हेर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सके मात्रै विदेशी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटन देखि हरित ऊर्जासम्म विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना
प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक अवस्थिति र युवा जनशक्तिका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियाकै सम्भावनायुक्त मुलुक मध्ये एक मानिन्छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेको रणनीतिक अवस्थिति, प्रशस्त जलस्रोत, हिमाल, जैविक विविधता तथा पर्यटनको सम्भावनाले नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सक्छ । सरकारले पनि जलविद्युत्, पर्यटन, हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालसँग अपार सम्भावना रहेको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जालाई भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाले पनि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना पनि चर्चामा आउन थालेको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाली युवाको बढ्दो दक्षता, कम लागतमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको अवस्थाले पनि विदेशी लगानीको नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ । हिमाल, पदयात्रा, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वन्यजन्तु पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके विदेशी लगानीबाट होटल, रिसोर्ट, केबलकार, मनोरञ्जन तथा पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी भित्र्याउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विदेशी लगानी किन आवश्यक छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी छ । औद्योगिक उत्पादन कमजोर छ भने ठूलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको अवस्था छ । यस्ता चुनौतीबीच विदेशी लगानीले उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, निर्यात बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको योगदान अझै करिब एक प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । उद्योग विभागका तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हजारौँ विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । ती परियोजनाबाट अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भित्रिने तथा दुई लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । विदेशी लगानी गर्ने प्रमुख मुलुकमा भारत, चीन, हङकङ, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अमेरिका रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी परियोजना बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।
अब के गर्नुपर्छ ?
विदेशी लगानी बढाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालन र आवश्यक परे बन्द गर्ने प्रक्रियासम्म सबै सेवा एउटै निकायबाट छिटो र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय सडक, विद्युत्, सञ्चार र अन्य पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही तथा नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने र सरकार परिवर्तनसँगै लगानीसम्बन्धी नीति परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन, उद्योग विभाग र लगानी बोर्डका सबै सेवा विद्युतीय प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन तथा कर्मचारीतन्त्रलाई लगानीमैत्री बनाउन सके नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सक्ने अर्थविद्हरूको विश्वास छ ।
गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके त्यसले विदेशी लगानी बढाउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका उल्लेखनीय प्रयास गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन मार्फत विश्वका ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । तर प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको ठूलो अन्तरले अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष बाँकी रहेको देखाउँछ ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, कानुनी सुरक्षा, पारदर्शी प्रशासन र छिटो सेवा हुन् । यी आधारभूत पक्षमा सुधार गर्न सके नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, हरित ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावना छ ।
नेपालसँग स्रोत, सम्भावना र बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने अवसरको कमी छैन । आवश्यक छ त केवल विश्वासिलो नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रशासन र लगानीकर्तामैत्री वातावरण । यदि सरकारले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने विदेशी लगानी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात विस्तार र समग्र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
