आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यस्तो छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य स्रोतले धान्नसक्ने र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासङ्घले हिँजो बुधबार आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको र सोही अनुसार बजेट आउनुपर्ने भन्दै राज्य स्रोतले धान्नसक्ने र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत कार्यालयमै बोलाएर गरिएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार नबढाउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

बजेट निर्माण भइरहेका बेला महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावहरू यसप्रकार छन्–

कोभिडपछि तिव्र विस्तार भएको नेपाली अर्थतन्त्र दुई वर्षयता विशेषगरि आन्तरिक माग सङ्कुचन भएका कारण शिथील छ । अर्थतन्त्रको तिव्र विस्तार रोक्न अपनाइएका नीतिका कारण वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सहज अवस्थामा रहेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उत्पादन र निर्माण क्षेत्र नकारात्मक छ । जसका कारण यस वर्षपनि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कमै हुने देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा ४.८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।

तर यही अवस्थामा सुधारको सङ्केत पनि देखिएको छ । महासंघले आफ्नो ५८औ बार्षिक साधारणसभामा आर्थिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता खोज्दै सबै दलका शिर्ष नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरेका थियौं । जहाँ उहाँहरूले राजनीतिक बिचारधारा फरक भएपनि अर्थतन्त्रका मूलभूत बिषयमा एकमत हुने वाचा गर्नुभएको थियो ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सबैले एक्यवद्धता जनाउँदै लगानीका लागि आह्वान गर्नुभयो । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । महासंघको माग अनुरूप द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका बनेको छ भने लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ८ वटा कानुनमा संसोधन भएको छ ।

हिजोमात्रै आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ । यी लगायत हाम्रा सुझा समेटिएकोमा हामी खुशी छौँ । तर अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।
निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ । त्यसलाई हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भनेका छौँ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना मार्फत सुधार थालिनुपर्छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ ।
लगानी प्रवर्द्धन दशक
आन्तरिक श्रोतको सिमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवम् वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस अन्तर्गत निम्न कार्य गर्न हामीले गरेको नेपाली लगानीका अवरोध र सम्भावना बिषयक अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गर्दै गएनौ भने रेटिंगमा हामी पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

मन्त्रीपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि वहुबर्षिय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र ५ कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरूसंग निरन्तर सम्पर्कको लागि निजी क्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नु पर्दछ । लगानीलाई कुनीतिक नियोगको मुल्यांकनको आधार बनाउनु पर्दछ ।

हालको एकल विन्दु सेवामा करिब १४ निकाय बस्नुपर्ने हो । एक ठाउँमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि सोहि स्थानबाटै कार्य सम्पन्न भई लगानीकर्ता सबै निकाय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । एकल विन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि खुला गरिनु पर्दछ ।

मुलुकभर व्यवसायिक वातावरण वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पूँजी एकिकृत गरि ठूला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, वन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धन गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह–सचिव, महानिर्देशक लगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई वर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले लगानीकर्ताहरूलाई सम्मान र सत्कार प्रदान गरि सामाजिक रूपमा सहज महसुस गराउनु पर्दछ ।

भायवलिटी ग्याप फन्डको पहिचान गरि त्यसको सुविधा दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

संरक्षणवादी नीतिमा सुधार हुनु पर्दछ ।

रकम फिर्ता लान पाउने कानुनी आधारलाई अन्य कार्यविधिले नरोकी सहज बनाइनु पर्दछ ।

वहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको भिजा, तलब लान पाउने लगायतको सुविधा सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।

उद्यमी नेपाली कार्यक्रम
लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति हो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मुल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि, सूची बढाउँदै लैजानु पर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेछ । साफ्टाको कारण दुई तह फरक गर्न नसकिने बस्तु पहिचान गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अन्य शुल्क तथा सहुलियतहरू दिनु पर्दछ ।

औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

विशेषगरि वहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनजस्तै देखिने Counterfeit वस्तुहरू अनधिकृत रूपमा बजारमा आइरहेका हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न पाउने र त्यसलाई सुरक्षण दिन प्रभावकारी कानुनी आधार व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गरि निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ ।

ड्ड एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ ।

नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकोले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

ह्वीलिंग चार्ज तिरेर उद्योगले सिधै बिजुली खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

पूँजीगत लाभकर लगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्याय निरूपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनु पर्दछ ।

उद्योग व्यबसाय बन्द गर्न चाहेमा सहज व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

Assets Management Fund स्थापना गर्नु पर्दछ ।

बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक छ । पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सानालाई सहुलियत कार्यक्रम
नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवम् मझौला उद्यमी छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

लघु घरेलु साना एवम् मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढि स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेको छ । एकै ठाउँमा दर्ता हुने गरि स्थानिय तहलाई अधिकार दिइनुपर्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि बुझाउने ठाँउ भने एकै हुनुपर्छ ।

महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि कर्जामा पहुँच, बजार विस्तार र सीप बिकासमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोवारको सिमा १ करोडसम्म विस्तार गरि हालको कर रकम पाँच वर्षका लागि आधा घटाइनेछ । एक देखि पाँच करोडसम्म कारोवारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्दछ ।

साना उद्यमीलाई पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा विना धितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको वीमा गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप लगायत बिकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका उद्योग बढि प्रभावित हुने हुँदा लक्षित सक्षम उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, बजार एवम् वस्तु विविधिकरण, लागत न्युनिकरण र दातृ निकायको एकिकृत सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी खाद्य सम्बद्ध उद्योगहरूले अनुमतिका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आवेदन परेको एक हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । सम्भव नभए लिखित कारण सहित जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

लघु घरेलु, साना र महिला उद्यमीलाई पुर्नकर्जा सुविधा दिनुपर्नेछ । यस्तो सहुलियत कर्जाको दुरूपयोग रोक्न बैंकको सम्बन्धित शाखाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग रोक्न स्थानिय तह र सम्बन्धित बैंक शाखालाई जिम्मेवार बनाइ सुचारु गर्नुपर्नेछ ।

साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत दर्ता नविकरण र बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल सञ्चालन गरि बिक्रि वितरणका लागि इ–कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।

स्थानिय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरि उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानिय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघहरूसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

स्थानिय तहमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा स्वदेश एवम् विदेश लक्षित सीप बिकास केन्द्र स्थापना हुनु पर्दछ ।

नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि उपभोग गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित साना उद्यमी सहायता कक्षहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
ड्ड स्वदेशी साना उद्यमीका उत्पादनको बजारीकरण र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने वा करार गरि आफ्नो उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ ।

स्वदेशी एवम् विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनु पर्दछ ।

स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम
स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरि प्रवर्द्धन गर्न निम्न व्यबस्थाहरू गर्नु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

महासंघको पहलमा मस्यौदा तयार भएको स्टार्ट अप उद्यम नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा Growth Centre स्थापना गर्नु पर्दछ ।

यस आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा Private Venture Capital ले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ ।

स्टार्टअप पोर्टल सञ्चालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम
प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा बिकास गर्नु आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ ।

प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ ।

प्रविधिको प्रयोग गरि उद्यमशीलता बढाउने पालिकाहरूलाई पुरष्कृत गर्नु पर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षालय स्थापना गर्न विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थासंग समन्वय गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शीतल नेपाल लगायतका नेपालमा स्वागत छ (Welcome to Nepal) कार्यक्रम सञ्चालन गरि पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने गरि देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

हिलस्टेशनमा निर्माण हुने पर्यटकिय पूर्वाधारसम्म पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पुरै र अर्को पाँच वर्ष आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ ।

नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा बिकास गर्न पुर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।

विवाहका लागि भारतीय पर्यटकहरू आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणका साथै गरगहना सरल रूपमा ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

भारतीय नाका हुँदै भित्रिने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको आवत जावत सहज बनाउनु पर्दछ ।

कृषि इकोसिस्टम सुधार
कृषि इकोसिस्टम सुधार गरि माटोको परिक्षण देखि निर्यातसम्मका समस्या समाधान गर्न पञ्चबर्षिय एकिकृत कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्यक्रम लागु गर्न देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत वस्ती घट्दै गएको पहाडलाई प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादनको लागि प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसंगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले प्रांगारिक मल उत्पादन एवम् वितरणको व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

स्थानिय तहको सिफारिसमा किसान परिचयपत्र जारि गरी किसानको उत्पादित मालबस्तु बिक्री केन्द्रसम्म पु¥याउनको लागि स्थानीय निकाय मार्फत ढुवानी सेवा निशुल्क दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

कृषिमा जाने अनुदानको दुरूपयोग रोक्न कृषिको उत्पादन भैसकेपछि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने, वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने, दुरूपयोगबारे गोप्य रूपमा अनलाइन मार्फत सूचना दिन सकिने व्यवस्था गर्ने, बैंकहरूले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, दुरूपयोग भएको पाइएमा दोब्बर आर्थिक जरिवाना गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पु¥याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनु पर्दछ । यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरको व्यवस्थाको गर्नुको साथै द्रुत मार्गबाट जाँच पास हुने व्यवस्था गरी वायुसेवा प्रदायकहरूलाई कृषि उपज ढुवानीका लागि आवश्यक प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रको पानीलाई खाडी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । यसरी निर्यात गर्न स्थापना हुने विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पहुचमार्ग र बिजुलीमा सहुलियत दिइनुका साथै कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनु पर्दछ ।

करार खेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने साथै जग्गा भाडामा लिइ खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

मुलुकको सबै भेगमा उत्पादन हुने मकै र आलु खेतीलाई प्राथमिकता प्राप्त खेतीका रूपमा प्रश्रय दिनु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रले वेयर हाउस बनाउन चाहेमा आवश्यक सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई परिष्कृत र विकेन्द्रित गरि प्रदेश तहमा समेत स्थापना गरिनु पर्दछ ।

निर्यात प्रवर्द्धन विशेष योजना
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता आयात दश र निर्यात जम्मा तीन गुणा बढेको सन्दर्भमा निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनको लागि निम्न अनुसारको व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

मुुख्य सबै भन्सार नाकाहरूमा एकिकृत जाँच चौकि ICP स्थापना गरिनु पर्दछ ।

प्रत्येक ICP मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको प्रयोगशाला (Accredited Lab) स्थापना गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा जाँचपास भएका उत्पादनलाई सार्क मुलुक भित्र मान्यता पाउने गरि सम्वाद अगाडि बढाउनु पर्दछ । साफ्टामा यो व्यवस्था छ ।

निर्यात अनुदान रकम निर्यात भएको ३५ दिनभित्र स्वतः निर्यातकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादरलाई रु.४ प्रति वर्गमिटर कायम गरिनु पर्दछ ।

निर्यात क्रेडिट इन्सोरेन्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निर्यात पुर्नकर्जालाई सहजीकरण गरि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

सबै भन्सार कार्यालयहरूमा नयाँ आधुुनिक X-Ray Scanner जडान गरि यथाशिघ्र सञ्चालनमा ल्याइनु पर्दछ ।

निर्यातजन्य उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा (Working Capital Loan) सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गरिने प्रावधान परिमार्जन हुनु पर्दछ ।

कृषि तथा जडीबुुटी उत्पादनहरूको अर्गानिक प्रमाणीकरणकोे व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

ऊर्जा

विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्त भित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ ।

रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाको मात्र निर्माण भइरहदा देशमा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यकता पर्ने जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच, उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्वाधारहरू निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

ऊर्जा दक्षता भएका उपकरण प्रयोग तथा आयातमा जोड दिनु पर्ने र यसमा लाग्ने भन्सार केही हद सम्म छुटको व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसमा ऋण (कम व्याज दरमा) व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

प्रशारण लाइनहरूको सिघ्र निर्माण नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रवाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग एवम् प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनमा खुला गर्नुपर्दछ ।

नदि तथा वनजन्य उत्पादनको उपयोग
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास बोर्डले Center for Applied Research and Development (CARD) Institute of Engineering of Tribhuwan University मार्फत गराएको सर्वेक्षणले समेत तराई मधेशमा बढी रहेको गिटी वालुवाको थुप्रोले तराई मधेशमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखाएको हुंदा उत्खनन, बिक्रि वितरणलाई सहज बनाउन देहाय बमोजिमको व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

प्रस्तुत अध्ययनमा कोशी प्रदेशका ४ जिल्लामा ५ करोड, मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा १६ करोड लगायत अन्य नदी खोलालाई समेत समावेश गर्दा वार्षिक अनुमानित ३० करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउने हुँदा त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्दछ ।

गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई वार्षिक अनुमानित २ करोड घनमिटर परिमाणको आन्तरिक खपतलाई मध्यनजर गरी बढी हुने परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

यसबाट संकलन हुने राजस्वको निस्चित प्रतिशत चुरे संरक्षण तथा सम्बन्धित खोलाहरूको तटवन्ध निर्माणमा प्रयोग हुनु पर्दछ ।

मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगहरूलाई मापदण्ड पुरा गर्ने समय दिई वैधानिक ढंगबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई अवैध उत्खनन रोक्न विशेष कारवाही सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरी चुरे भन्दा पछाडिको चट्टानी पहाडबाट ढुंगा उत्खनन र निर्यातको सम्भावना देखिएमा उद्योग स्थापना गरि निर्यात सम्बन्धी व्यबस्था गरिनु पर्दछ ।

अर्थतन्त्रको विकासमा नदीजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधनको अनिवार्यतालाई प्राथमिकता दिई कानून बमोजिम दर्ता भएको उद्योगहरूको नियमानुसार नविकरणको व्यबस्था मिलाई उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

स्वदेशमै उपलव्ध हुने काठले आन्तरिक आवश्यक परिपूर्ति गरी उलेख्य मात्रामा निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकोमा नेपालमा वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गरी रहेको अवस्था छ यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न स्वदेशी काठको उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरी स्वदेशी काठको प्रयोगलाई उपयोग गर्नु पर्दछ ।

पूर्वाधार

स्वदेशी सिमेन्ट खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडि क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जाने व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनु पर्दछ ।

सूचना प्रविधि सम्वद्ध पुर्वाधार विस्तार गरि पहाडी क्षेत्रलाई प्रविधि हवका रूपमा विस्तार गर्दछ ।

निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य भई रहेको हुँदा निर्माण पश्चात यसको उच्चत्तम प्रयोगको लागि समेत प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

सम्भावित परियोजनाहरूको लागत निर्माण मोडालिटी लगायत खुल्ने गरी परियोजनाको सूची तयार गर्नु पर्दछ ।

मुल्य अभिवृद्धिकर सुधार
मागमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्र शिथिल भएको हुँदा बजार चलायमान गरी समग्र आर्थिक बृद्धिको लागि मुल्य अभिवृद्धिकर प्रणालीमा देहाय बमोजिमका सुधार गरिनु पर्नेछ ।

राजस्व जोखिमलाई विश्लेषण गरी संकलनमा पर्ने प्रभाव र सो प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दायरा विस्तारको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी प्रचलित मू.अ.करको दर ३ वर्ष भित्रमा १० प्रतिशतमा ल्याउनु पर्दछ ।

रुग्ण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आगामी पाँच वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेको हुंदा मू.अ.करको उपयुक्त Reduced Rate को व्यवस्था गरी वहुदरको सम्भावना बारे अध्ययन गरिनु पर्दछ ।

साना व्यवसायीलाई दर्ता, विवरण पेश र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य सरल बनाउन विद्यमान Threshold सीमा बढाई वस्तुको मात्र कारोवार गर्नेको हकमा एक करोड रूपैयाँ र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार गर्नेको हकमा चालीस लाख रूपैयाँ कायम गरिनु पर्दछ ।

बार्षिक दुई करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई चौमासिक विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

मिसम्याच सम्बन्धी बढ्दो समस्याहरूलाई स्थायी समाधान गर्न नयाँ स्कीम ल्याउनु पर्दछ ।

भन्सार प्रशासन सुधार एवम् चोरी पैठारी नियन्त्रण
भन्सार प्रशासन सुधार एवम् चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि देहाय बमोजिमका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

भन्सार कार्यालयमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा हुने न्यून विजकिकरण/अधिक विजकिकरण, सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका सन्दर्भमा बारम्बार आईरहने समस्याहरूको समाधान भन्सार ऐनमा भएको WTO/GAAT Valuation को Article 7 मा उल्लेखित Valuation Method (Transaction Value, Identical Value, Similar Value, Deductive Value, Computed Value and fall back) हरूको पूर्ण पालना गरी सो अनुरूप कारोवार मूल्य निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा उत्पादन भैरहेका र उत्पादन बढन सक्ने वस्तुहरूलाई संरक्षण गर्न साफ्टा अन्तर्गत सहुलियत दरमा आयात भैरहेका सोही प्रकारका बस्तुहरूसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन हाल साफ्टामा व्यवस्था भएको सम्बेदनशील सूची संशोधनको लागि पहल गर्नु पर्दछ । अल्पकालका लागि अन्तशुल्क वृद्धि गरि संरक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आन्तरिक र वाह्य अन्तर आवद्धतायुक्त विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ ।

भन्सार सम्बन्धि कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रियागत ऐन (Procedural Act) र ट्यारीफ ऐन (Tariff Act) फरक फरक बनाई लागु गरिनु पर्दछ ।

भन्सार जाँचपास पछिको परिक्षण मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले दुई वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

सवल र भरपर्दो Intelligence प्रणाली कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

अनधिकृत व्यापार विरुद्ध कडा कारवाही गर्ने पद्धती विकास गर्नु पर्दछ ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि उक्त कार्य गर्ने प्राथमिक उत्तरदायित्व भएको जिम्मेवार निकाय तोकी सीमा क्षेत्रमा आधुनिक उपकरण सहित Border Out Post थप गरिनु पर्दछ ।
आन्तरिक कारोवारमा विद्युतीय विल विजक प्रणाली अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।

विद्यमान व्यबस्था अनुसार रु १० हजार भन्दा बढी मुल्यको मालबस्तु आयात गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने व्यबस्थालाई संशोधन गरी (एक्जीमकोडको व्यबस्थालाई कायमै राखी) भ्याटमा दर्ता नभए पनि आयात गर्न पाउने कारोवार रकमको सीमा वृद्धि गर्नु पर्दछ ।

सबै किसिमका एसेम्बलिङ्ग उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतिय सवारी साधनहरू (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्दछ ।

नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरूमा भन्सार शुल्कमा ५०% छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५०% छुट हुनु पर्नेछ ।

आयकरमा सहुलियत

उत्पादन लागत घटाइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति समेत बढाउन आयकरमा देहाय अनुसारका समय सापेक्ष सुधार हुनुु पर्दछ ।

घर, जग्गा, सुन, शेयर, धितोपत्र लगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखिकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्न एक पटकको लागि सम्पतिको स्वघोषणा गराई अभिलेखिकरणको सुविधा दिनु पर्दछ ।

ब्यक्तिगत तर्फ आर्थिक वर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ ।

हालको व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालको छुट रकममा २५ प्रतिशत बृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लग्नु पर्दछ ।

बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै वर्ष कर योग्य आयमा पच्चिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशत भन्दा बढि पुर्नलगानी गरेमा आयकरमा छुट दिइनु पर्दछ ।

आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र व्याज सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भुतप्रभावी कानून लागू भई अन्यौल सिर्जना भएकाले यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ

विस्तृत लेखापरीक्षण दुई वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

तटस्थ र विश्वसनीय निर्णयको लागि प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा छुटै प्रशासकीय पुनरावेदन इकाई गठन गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक कसुरमा फौजदारी कसुर सरह जेल सजाय नहुने व्यवस्था गरी आर्थिक जरिवाना गर्नु पर्दछ ।ड्ड उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने र जारी भएको विजकलाई करार सम्झौताको मान्यता दिइनु पर्ने र आयकर/भ्याट भुक्तानी गरेको रकम नउठेमा पछिल्लो वर्षमा खर्चको रूपमा देखाउन पाउने व्यबस्था गर्ने र सम्बन्धित पार्टीको आयमा समावेश हुनु पर्दछ ।

एक करोडसम्मको कृषि उत्पादन तथा उपजको कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकारको कृषि व्यवसायलाई बिजक जारी गर्ने तथा कारोबारको स्वघोषणा गरेको आधारमा कम्तिमा दश वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानूनी तथा संस्थागत संरचना, त्यस्ता कानूनमा रहेको प्रशासनिक, देवानी र फौजदारी बिषयको आवश्यकता र प्रयोगको सीमा, एकै प्रकृतिका वा सम्बद्ध रहेका कसूरमा फरक फरक अनुसन्धानकारी निकायहरू भएका कारणले फरक फरक समयमा फौजदारी कानून र उपकरणको प्रयोगको औचित्य, न्यायसंगतता र यस्ता व्यवस्थाका कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याहरूको दीर्घकालिन निदान गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अध्ययन गरी आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने अपराधको यथासंभव एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात हुनु पर्दछ ।

आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा फौजदारी र देवानी दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शन बनाई लागू गरिनु पर्ने । स्वार्थको द्वन्दको बिषयलाई हल गर्न अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई समयसीमाको प्रतिबन्ध भन्दा सोको नियमन हुने संस्थागत व्यवस्था गरी ज्ञान र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने । आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रलाई सदैव चुस्त दुरुस्त राख्न सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले यस्ता बिषयमा नियमित अध्ययन गरी सुझाव दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने व्यबस्था भएकोमा सो व्यबस्थालाई संशोधन गरी सो कर अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूँजीगत लाभमा मालपोट कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका वखत निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले र ५ वर्ष भन्दा कम भएको छ भने ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असूल गर्नु पर्ने व्यबस्थालाई अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

४७ क (४) को उपदफा १ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र आफ्नो शेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानूनी व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

दफा ४७क(५) उपदफा (१) अनुसार अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानूनी व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

आय कर ऐन २०५८ को दफा ५७. नियन्त्रण सम्बन्धी व्यबस्थामा परिवर्तन गरी एकै घर परिवारमा अंशको रूपमा प्राप्त आयमा लागु गर्न नहुने व्यबस्था हुनु पर्दछ । राजश्व परामर्श समितिको सुझावमा पनि यो बिषय समेटिएको छ ।

पाँच तारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र १० लाख भन्दा बढी मूल्यका हिरा मोती पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने कर खारेज गर्नु पर्दछ ।

राजश्व परामर्श समितिको सुझाव हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य थप महंगो हुने देखिएकाले सर्वसाधारणमा थप निराशा बढने तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
राजश्व परामर्श समितिका सुझाव राजश्व बढि उठाउने तर्फ बढि केन्द्रित छ । यो केहि जोखिम लिने समय हो । जोखिमलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले बाँढने समय पनि हो । सुधारका लागि सहुलियत दिएर करको दायरा बढाउने तर्फ यसपटकको बजेटको उद्देश्य हुनुपर्छ । यी हाम्रा निजी सुझाव हैनन् । समग्र निजी क्षेत्रको सुधारका लागि देशैभरबाट संकलन गरि प्रस्तुत गरिएका हुन । महासंघका सदस्यहरूले उपलब्ध गराएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै पनि हामी यहा समक्ष पेश गर्ने नै छौँ । यी सुझावमा अर्थमन्त्रालय सम्वेदनशील भै बजेटमा समावेश गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । बजेटको समयमा यहाँको अमूल्य उपस्थितिका लागि महासंघ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
(आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रासद ढकालद्वारा प्रस्तुत सुझाव ।)