बुधबार, वैशाख १६, २०८३
कर्पोरट खबर
4:47 pm, बुधबार, वैशाख १६, २०८३
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारणसहितको लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिट निवेदकतर्फबाट सुनुवाइ सकिएपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । साथै, सर्वोच्चले उक्त विवादलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यतामा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
