बुधबार, भदौ २४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:07 am, मंगलबार, भदौ २३, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने तयारी भइरहँदा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटको विषयलाई विश्वमञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी आग्रह गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष, संसद्, नागरिक समाज तथा जलवायु विज्ञसम्मले प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय मञ्चलाई नेपालको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र पछिल्ला विपद्बाट भएको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी सेप्टेम्बर २४ अर्थात् असोज ८ गते अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने तयारीमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा भदौ २३ गते न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरु हुँदैछ भने महासभाको उच्चस्तरीय बैठक असोज ६ गतेदेखि सुरु हुने कार्यतालिका छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि सहभागी हुने तयारी छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट सिर्जित हानि–नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने आवाज झनै बलियो बनेको हो ।
नेपालका राजनीतिक दल तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालको विपद्को विवरण प्रस्तुत गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसलाई जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग जोडेर ठोस प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको विषयलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । त्यसैले महासभामा नेपालले भोगिरहेको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटकै एउटा गम्भीर परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणलाई औपचारिकता वा ‘ग्रान्ड शो’ मा मात्र सीमित नगरी तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा नेपालको जलवायु संकट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयको मात्र भर नपरी विज्ञ, विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञसँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हिमाली संरक्षणको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब
थापाले नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको विषय उठाउँदै आए पनि अबका दाबी वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “हामीले वर्षौँदेखि जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको कुरा उठाउँदै आएका छौँ, तर अबका दाबीहरू वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ,” थापाको भनाइ छ । उनले नेपालले हानि–नोक्सानीको मुद्दासँगै अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा लबिङ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
थापाले विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका जलवायु सम्बन्धी विषय तथा कोप–२८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पहलको समेत अध्ययन गरेर अहिलेको तयारीलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी ‘हिमालदेखि महासागरसम्म’ का मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै पछिल्लो भोटेकोशी बाढीलाई नेपालको जलवायु संवेदनशीलताको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत होइन, क्षतिपूर्ति माग गर्ने समय आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै झाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको भन्दै अत्यधिक कार्बन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
“अब हामी राहतका लागि हात फैलाइरहेका छैनौँ। क्षतिपूर्ति माग्ने बेला आएको छ । हामीले कुनै कारण सिर्जना गरेका छैनौँ, हामी जिम्मेवार छैनौँ, तैपनि हामीले मूल्य चुकाइरहेका छौँ,” झाले भनेका छन् । उनले यस विषयमा सबै नेपाली र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साझा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि आन्तरिक तयारी
महासभामा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि आन्तरिक तहमा छलफल र तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
पछिल्लो भोटेकोशी विपत्तिलाई नेपालको जलवायु संवेदनशीलताको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीको विषयसँग जोड्नेबारे तयारी भइरहेको छ । महासभामा उठाइने विषयलाई भावनात्मक अपिलमा मात्र सीमित नगरी विपद्बाट भएको क्षति, वैज्ञानिक तथ्य, नेपालको जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपालको जलवायु संकटका कारण उत्पन्न मानवीय, आर्थिक तथा पूर्वाधारगत क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने विषयमा चासो देखाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि महासभाको कूटनीतिक मञ्चलाई उपयोग गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहयोग, हानि–नोक्सानी सम्बोधन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुटाउने सम्भावनाबारे तयारी गरिरहेको छ ।
विश्वका ठूला प्रदूषक को–को, नेपालको योगदान कति ?
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल र ठूला औद्योगिक राष्ट्रबीचको अन्तर निकै ठूलो देखिन्छ । २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार चीन विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब २९.२ प्रतिशत हिस्सा सहित सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो । अमेरिका करिब ११.१ प्रतिशत, भारत ८.२ प्रतिशत, रुस ४.८ प्रतिशत र युरोपेली संघका २७ मुलुक करिब ५.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यी प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मात्रै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा ओगट्छन् ।
कार्बन डाइअक्साइड मात्रै हेर्दा पनि चीन, अमेरिका, भारत र रुस विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जकमध्ये पर्छन् । २०२४ मा चीनले करिब १३.१ अर्ब टन, अमेरिकाले ४.६ अर्ब टन, भारतले ३.१५ अर्ब टन र रुसले करिब २ अर्ब टन उत्सर्जन गरेका थिए । यसको तुलनामा नेपालले २०२४ मा करिब १ करोड ८८ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको देखिन्छ, जुन विश्वको कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र हो । प्रतिव्यक्ति आधारमा नेपालको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन पनि करिब ०.६३ टन रहेको छ ।
यद्यपि जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी वार्षिक उत्सर्जनको तथ्याङ्कबाट मात्र निर्धारण हुँदैन । ऐतिहासिक उत्सर्जन, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, उपभोगमा आधारित उत्सर्जन र देशको आर्थिक क्षमता पनि जलवायु न्यायको बहसमा महत्वपूर्ण हुन्छन् । यही कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘कम उत्सर्जन, उच्च जोखिम’ को अवस्थालाई प्रमुख आधार बनाउँदै जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीको मुद्दा उठाउँदै आएको छ ।
नेपालको प्रश्न–उत्सर्जन कम गर्नेको योगदान, क्षति बेहोर्ने नेपाल किन ?
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । त्यसैले नेपालले विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विकासशील देशलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सार्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले सहयोग पाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेछ ।
नेपालले विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिएर थप आर्थिक भार बोक्नुभन्दा जलवायु वित्तअन्तर्गत अनुदान तथा प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा अघि सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका खेलेका मुलुकहरूलाई थप ऋणको बोझमा धकेल्नु न्यायसंगत नहुने नेपालको तर्क रहँदै आएको छ ।
भोटेकोशीको विपत्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पहल
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषमार्फत सहयोग माग्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकका लागि यस्ता विपद्पछि तत्काल राहत, पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ ।
नेपालले घटनाको विस्तृत विवरणसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रमा प्रस्ताव पठाएर तत्काल सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक प्रक्रियाबाट सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
हिमालको सुरक्षा : नेपालको मात्र होइन, विश्वकै मुद्दा
महासभामा नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । हिमालमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले नेपालको भूगोलमा मात्र असर पार्दैन । हिमालबाट बग्ने नदीहरूमा निर्भर दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ।
त्यसैले नेपालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई विश्वव्यापी साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्न दलहरूको सुझाव
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणलाई दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज तथा जलवायु विज्ञहरूले नेपालले महासभाको मञ्चलाई आफ्नो जलवायु संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो विपद्को पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर नेपालको अवस्था विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दा त्यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर नेपालका लागि चुनौती केवल क्षतिपूर्ति माग गर्नुमा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने विषयलाई ठोस परिणामसँग जोड्न सक्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली अनुसन्धान र विपद् व्यवस्थापनमा ठोस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्न सक्नु नेपालको कूटनीतिक सफलताको मुख्य मापदण्ड बन्न सक्छ ।
पहिलो विदेश भ्रमणमै महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षा
प्रधानमन्त्री शाहको यो विदेश भ्रमण उनको नेतृत्वका लागि पनि महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षा बन्नेछ । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नियमित औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मात्र नभई जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा आफ्नो आवाज विश्वसामु बलियो रूपमा राख्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विपत्तिले नेपाललाई फेरि एकपटक सम्झाएको छ—जलवायु परिवर्तन भविष्यको मात्र समस्या होइन, यसको असर अहिले नै नेपाली जनजीवनमा देखिन थालेको छ ।
त्यसैले महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पीडा मात्र सुनाउने होइन, जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन, प्रत्यक्ष अनुदान, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेछ ।
नेपालको उत्सर्जन न्यून भए पनि जोखिम अत्यधिक रहेको वास्तविकतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सके संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिता नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । अब नेपालको नजर न्यूयोर्कतर्फ हुनेछ । नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो पीडा मात्र सुनाउनेछ कि जलवायु न्यायका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हासिल गर्नेछ ?
