बिहीबार, असार १८, २०८३
कर्पोरट खबर
10:23 am, बिहीबार, असार १८, २०८३
काठमाडौं । सरकारले केही समयअघि प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसबेला सरकारले मितव्ययिता, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको दाबी गरेको थियो। तर अहिले भने त्यही सरकारले मन्त्रीहरूका लागि ठूलो आकारको सल्लाहकार टोली र स्वकीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नै नीतिसँग बाझिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक मन्त्रीले मन्त्रालयको प्रकृति अनुसार तीनदेखि पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार तथा कृषि मन्त्रालयले बढीमा पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् भने अन्य मन्त्रालयले तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीका लागि नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि १७ मन्त्रालयमा मात्रै ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका सदस्य नियुक्त हुनेछन्। अर्थात् कुल २१० जनाको नयाँ राजनीतिक संयन्त्र खडा हुनेछ। यसबाट राज्यको मासिक प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। सल्लाहकारको तलब, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सरकारी सवारीसाधन, इन्धन, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य सुविधाको खर्च जोड्दा राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले एकातिर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) मार्फत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने, सचिवालय सानो बनाउने तथा सहसचिवका निजी सचिवसमेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ। तर अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूको राजनीतिक टोली भने विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले खर्च कटौतीको सरकारी अभियान र व्यवहारबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई आवश्यक नीति तथा प्रशासनिक सल्लाह दिने जिम्मेवारीका लागि सचिव, सहसचिव तथा अनुभवी कर्मचारीको स्थायी संयन्त्र पहिल्यै उपलब्ध छ। त्यही संरचनामाथि फेरि बाहिरबाट समानान्तर सल्लाहकार टोली ल्याउँदा कर्मचारीतन्त्रमाथि अविश्वास बढ्ने, निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपन आउने तथा प्रशासनिक कामकारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यद्यपि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने अवस्थामा विषयगत विशेषज्ञलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
विगतमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका नाममा प्रशासनिक हस्तक्षेप, अधिकारको दोहोरो प्रयोग तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग टकरावका घटना देखिएका थिए। त्यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।
सरकारले भने मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार यो निर्णयले सुशासनभन्दा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबलसमेत कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
अझ मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च बचत गरेको प्रचार भइरहेका बेला राजनीतिक नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्नु सरकारकै मितव्ययिताको नारासँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ।
सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शितालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै सत्तामा आएको वर्तमान सरकारले लिएको यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारका नाममा राज्यको खर्च र राजनीतिक हस्तक्षेप दुवै बढाएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।
त्यसैले प्रशासनिक तथा सुशासनका जानकारहरूले सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
