डा. केसीको २४औँ अनशन : हिजो समर्थन गर्नेहरू आज सत्तामा, अब माग सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा बसेका छन् । यसपटक उनको २४औँ सत्याग्रह धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट सुरु भएको हो ।

डा. केसीले विगत डेढ दशक देखि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन् । हरेक पटक उनको अनशन सुरु हुँदा राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू अस्पताल पुग्ने, समर्थन जनाउने र सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, अहिले परिस्थिति केही फरक छ ।

विगतमा डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सरकारको आलोचना गर्ने र ‘डा. केसीले उठाएका माग जायज छन्’ भन्ने नेताहरू अहिले आफैं सरकारको नेतृत्व र निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । यही कारण अहिलेको अनशनले सरकारमा रहेका पुराना समर्थकहरू माथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

‘सिस्टम बदल्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह विगतमा डा. केसीको अभियान प्रति सकारात्मक धारणा राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्थे । स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका विषयमा उनले डा. केसीले उठाएका मुद्दाप्रति सार्वजनिक समर्थन जनाएका थिए ।

करिब ६ वर्षअघि उनले डा. केसीको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राज्यले सत्य बोल्ने व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए । आज भने बालेन्द्र साह स्वयं सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यसैले डा. केसी पुन: अनशनमा बसेपछि प्रधानमन्त्री साहका पुराना अभिव्यक्तिहरू पनि चर्चामा आएका छन् ।

विगतमा डा. केसीको पक्षमा आवाज उठाउने प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकार प्रमुखको हैसियतमा उनका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न नेपाली समाजमा उठेको छ ।

डा. केसीको समर्थनमा लेखेका शिक्षा मन्त्री अहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा वर्तमान शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल पनि विगतमा डा. केसीको आन्दोलन प्रति समर्थन जनाउने नेतामध्ये एक हुन् । करिब आठ वर्ष अघि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. केसीको पक्षमा खुलेर समर्थन जनाएका थिए ।

पोखरेलले सन् २०१८ जुलाई ३ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘माफिया विरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै यो लडाइँ जित्ने हो । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । डा. केसीले उठाएका पछिल्ला मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिका, चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन, निजी मेडिकल कलेजको नियमन र चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथितिजस्ता विषय सरकारको निर्णय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

विगतमा ‘जहिल्यै साथमा हुन्छु’ भन्ने पोखरेल अहिले पनि डा. केसीको मागको पक्षमा उभिन्छन् कि सरकारको निर्णयको बचाउ गर्छन् ? यो भने हेर्न बाकिँ छ । डा. तोसिमा : अनशन देखि सडकसम्म डा. केसीको साथमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समेत रहेकी चिकित्सक डा. तोसिमा कार्की डा. केसीका सक्रिय समर्थकमध्ये एक हुन् ।

विगतका अनशनका क्रममा उनी कहिले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन अस्पताल पुग्थिन् भने कहिले माइतीघर मण्डलामा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन्थिन् ।

उनले विगतमा डा. केसीको समर्थनमा भावुक अभिव्यक्ति दिँदै उनलाई देशका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेकी थिइन् । अहिले पनि उनले सरकारलाई विगतको अडान सम्झाउँदै डा. केसीको अनशनप्रति प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

“सर तपाई जस्तो निष्ठावान् सत्याग्रही मानिसले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यो सरकारलाई खबरदारी गर्न आमरण अनसन बस्नै पर्दैन, यो सरकार तपाईकै हो, तपाई सिधै आएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाब दिन सक्नुहुन्छ । विगतका सरकारमा तपाईले पटक पटक शोषक र शाषक देख्नुभयोहोला, अहिले हाम्रो सरकार सेवक सरकार हो, जनताको सरकार हो ।” डा. कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

किन फेरि अनशनमा बसे डा. केसी ?

डा. तोसिमा कार्कीले भने जस्तै बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समयमा डा.केसीले अनसन बस्न नपर्ने हो । तर बसे । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

उनको मुख्य असन्तुष्टि चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय, गेटामा भएका नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ । उनले ती नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रकृतिका र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति घटाउने प्रस्ताव रोक्न, आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने तयारी बन्द गर्न तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावनाअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनले सुदूरपश्चिम सहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । यसका साथै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा अन्य हिंसात्मक घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् ।

गेटाको नियुक्तिप्रति डा. केसीको आपत्ति

सरकारले गत ३१ असारमा प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र डा। भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि डा। केसीले विरोध जनाएका थिए ।

जोशी यस अघि पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा थिए । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा अध्यादेश मार्फत उनलाई पदमुक्त गरे पनि पछि पुन: उनैलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको भन्दै डा केसीले प्रश्न उठाएका छन् ।

रजिस्ट्रारमा नियुक्त डा. चन्द निजी मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालसँग जोडिएको पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको भन्दै डा। केसीले यस्तो नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यस्ता नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । गेटामा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि डा केसीले सरकारलाई नियुक्ति फिर्ता लिन अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए । तर, सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि उनी सत्याग्रहमा बसेका हुन् ।

पूर्वाधारबिनै गेटामा चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न खोजिएको आरोप

डा. केसीले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि गेटामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ५० शय्याको अस्पताललाई विश्वविद्यालयअन्तर्गत ल्याएको छ ।

तर, डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्पतालको क्षमता, जनशक्ति, बिरामीको चाप र अन्य पूर्वाधार पर्याप्त हुनुपर्ने बताएका छन् । आवश्यक पूर्वाधारबिनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा समस्या आउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्यमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार आयोगमार्फत पुन: निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई समेत सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

डा. केसीले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन तथा स्वार्थ बाझिने प्रकृतिका नियुक्ति रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनको दाबी अनुसार विगतमा भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले आफू पुन: सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकार फेरिए, सत्ता फेरियो, तर डा. केसीको अनशन रोकिएन

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले डेढ दशकमा धेरै सरकार देखिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, राजनीतिक गठबन्धन फेरिए र संसद्को स्वरूपसमेत बदलियो । तर, डा.केसीको सत्याग्रह भने रोकिएको छैन ।

यस पटकको अनशन भने विगत भन्दा फरक राजनीतिक सन्दर्भमा सुरु भएको छ । किनकि हिजो डा. केसी अनशनमा बस्दा अस्पताल पुगेर उनको पक्षमा बोल्ने, सडकमा उत्रिने र सरकारको आलोचना गर्ने नेताहरू अहिले सरकार र सत्ताको केन्द्रमा छन् ।

त्यसैले यसपटकको प्रश्न डा. केसीका माग सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न – हिजो विपक्षमा हुँदा डा. केसीको पक्षमा उठाइएको आवाज राजनीतिक समर्थन थियो, कि आज सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने समय पनि आएको भन्ने हो ।