सुनिल पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ (एनएफआईए)
एनएमबी बैंकबाट वित्तीय सेवा सुरू गरेका सुनील पन्त माछापुच्छ्रे बैंक हुँदै हाल आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका उनी नेपाल वित्तीय संस्था संघ (एनएफआईए) का अध्यक्षसमेत हुन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार, नेपालको वित्तीय प्रणालीको सुधार र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका एक अनुभवी र कुशल नेतृत्वकर्ता जसले संस्थागत विकास, रणनीतिक योजना, वित्तीय र जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष योगदान पुर्याएका छन् ।
लामो समय फाइनान्स कम्पनीको व्यवस्थापनमा खर्चिएका उनी वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै फाइनान्स कम्पनीहरू भएको बताउँछन् । वाणिज्य र विकास बैंककै लहरमा भए पनि फाइनान्स कम्पनीलाई हेर्नु नजर फरक हुनु अस्वाभाविक मान्ने सीईओ पन्तले फाइनान्स कम्पनीको आफ्नै महत्व, प्रभाव र पहिचान रहेको बताए । यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर सीईओ पन्तसँग कर्पोरेट खबरले विशेष कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–
पछिल्लो समय देशमा दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । युवा प्रधानमन्त्री र काबिल अर्थमन्त्रीको आगमनले देशै उत्साहित छ । तर, निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकडले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरू त्रसित बनेको पाइन्छ । नयाँ सरकार आएपछि फाइनान्स कम्पनीहरूको ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’ बढेको छ कि घटेको ? अनि, सरकारको कदमबाट कत्तिको त्रसित छ यो क्षेत्र ?

पछिल्लो समय देशमा स्थिर र बलियो सरकार गठन हुनु तथा युवा नेतृत्वसँगै सक्षम आर्थिक टीमको आगमन हुनु सकारात्मक सङ्केत हो । यसले निजी क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति र नीति स्थिरताको अपेक्षा बढाएको छ । केही समययता विभिन्न क्षेत्रमाथि नियामकीय कडाइ र अनुसन्धानका गतिविधिहरू बढेकाले व्यवसायी तथा बैंकरहरूमा केही मनोवैज्ञानिक दबाब देखिएको सत्य हो । तर, यसलाई हामी आर्थिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउने प्रक्रियाका रूपमा पनि हेरिरहेका छौँ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघको अध्यक्षका रूपमा भन्नुपर्दा, समग्रमा फाइनान्स कम्पनीहरूको ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’ क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले सरकारबाट स्पष्ट नीति, व्यावहारिक सहजीकरण र विश्वासको वातावरण अपेक्षा गरेको छ । यदि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ सुदृढ भयो भने वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।

नयाँ बजेटले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको टिप्पणीहरू भइरहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूचाहिँ कस्तो महसुस गरिरहेको छ ?
स्वाभाविक रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्रसँगै वित्तीय क्षेत्रको पनि ठूलो अपेक्षा थियो । समग्रमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको अधिकांश अपेक्षा यो बजेटले कुनै न कुनै रूपबाट सम्बोधन गरेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालको बजेट आवश्यक थियो, ती विषयलाई यसले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिप्रति पनि बजेट सकारात्मक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि ‘बिग मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ लाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । बजारमा वाणिज्य बैंकहरू हाबी हुँदै जाँदा फाइनान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको भिडमा फाइनान्स कम्पनीहरू किन चाहिन्छ ? तपाईंहरूको ‘युनिक सेलिङ प्वाइन्ट’ के हो ?
फाइनान्स कम्पनीहरूको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वाणिज्य बैंकहरूको पहुँच ठूलो भए पनि फाइनान्स कम्पनीहरूले स्थानीय बजार, मध्यम तथा साना उद्यमी, व्यक्तिगत ग्राहक र विशिष्ट क्षेत्रलाई लक्षित सेवा दिने क्षमता राख्छन् ।
हाम्रो ‘युनिक सेलिङ प्वाइन्ट’ भनेको ग्राहकसँगको नजिकको सम्बन्ध, छिटो निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय आवश्यकताको बुझाइ र सेवा लचिलोपन हो । फाइनान्स कम्पनीहरूले विशेषगरी एसएमई फाइनान्सिङ, मिडिल साइज प्रडक्टिभ सेक्टर, हायर पर्चेज, रिजनल आउटरिच र पर्सनालाइज्ड बैंकिङमा प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा फाइनान्स कम्पनीहरूको योगदान अझै महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास छ ।
गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीति मात्र होइन, युवा पुस्ताको वित्तीय मनोविज्ञान पनि बदलिएको छ । यो नयाँ पुस्ता परम्परागत र झन्झटिलो बैंकिङ प्रणालीप्रति निकै असन्तुष्ट देखिन्छ । सन्तुष्ट बनाउन अब के गर्ने ?
नयाँ पुस्ता छिटो, सरल र डिजिटल सेवा चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेका युवाहरू परम्परागत बैंकिङ प्रक्रियाभन्दा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सहज सेवा अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहक अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कर्जा प्रक्रिया, डिजिटल केवाईसी र क्यूआर आधारित भुक्तानी, छिटो ग्राहक सेवा र वित्तीय साक्षरतामार्फत युवापुस्तासँग विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई सिस्टमले सुन्दैन’ भन्ने अनुभूति हटाएर ‘सिस्टमले सहयोग गर्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।
देशबाट युवा जनशक्ति र उपभोक्ताहरू दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेका छन् । बजारमा कमाउने र खर्च गर्ने मुख्य उमेर समूह नहुँदा रिटेल लोन, अटो लोन, हायर पर्चेज र व्यक्तिगत कर्जामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? बजार यसरी रित्तिँदै जाने हो भने फाइनान्स क्षेत्रले कसरी व्यवसाय धान्छ ?
युवाशक्ति विदेसिनु नेपालका लागि ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो । यसको प्रभाव रिटेल बैंकिङ, अटो लोन, व्यक्तिगत कर्जालगायत उपभोगमा आधारित व्यवसायमा देखिएको छ । तर, यसलाई पूर्ण नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको रेमिट्यान्स, लगानी रुचि र डिजिटल बैंकिङ प्रयोग पनि बढिरहेको छ । अब वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ व्यावसायिक मोडलतर्फ जानुपर्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, एसएमई फाइनान्सिङ, कृषि आधारित व्यवसाय, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लक्षित उत्पादनहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजारको संरचना बदलिँदैछ, त्यसअनुसार वित्तीय क्षेत्रले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
आईसीएफसी फाइनान्सकै कुरा गर्दा, समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा (तरलता) थुप्रिएको छ, तर बजारमा कर्जाको माग न्यून देखिन्छ । आईसीएफसीले यो थुप्रिएको पैसालाई सुरक्षित र उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्न के कस्ता उपाय लगाएको छ ?
अहिले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाकृत कम छ । आईसीएफसी फाइनान्सले यस्तो अवस्थामा सुरक्षित, उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । हामीले विशेषगरी एसएमई सेक्टर, उत्पादनमूलक व्यवसाय, सन्तुलित रिटेल लोन, सुरक्षित हायर पर्चेज तथा आय उत्पादनसँग जोडिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । साथै, जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै तरलता व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण र ग्राहक सम्बन्ध मजबुत बनाउने रणनीति अपनाएका छौँ ।
आर्थिक शिथिलताका बीच धेरैजसो वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम बढेको थियो । कतिपय स्थापित संस्थाहरू पनि यसबाट ग्रसित पनि भए । आईसीएफसी फाइनान्सले यो अवस्थालाई कसरी ह्याण्डल गर्यो ?
आर्थिक शिथिलताका बीच ‘एनपीएल’ व्यवस्थापन सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रकै प्रमुख चुनौती बनेको थियो । आईसीएफसी फाइनान्सले भने प्रारम्भिक जोखिम पहिचान, नियमित ग्राहक संवाद, कर्जा पुनर्संरचना तथा सक्रिय अनुगमनमार्फत यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्यो ।
हामीले केवल असुलीमा मात्र होइन, ग्राहकलाई व्यवसाय पुन: सञ्चालनमा सहयोग गर्ने दृष्टिकोण पनि अपनायौँ । यही कारणले चुनौतीपूर्ण अवस्थामासमेत संस्थाले सन्तुलित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ ।
मन्दी र व्यावसायिक अन्योलका बीच आफ्नो कर्जाको गुणस्तरलाई कसरी सुरक्षित राख्यो ? कर्जा असुलीमा तपाईंहरूले भोगेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?
कर्जाको गुणस्तर सुरक्षित राख्न विवेकपूर्ण कर्जा प्रवाह, क्षेत्रगत विविधीकरण र नियमित अनुगमन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । हामीले बजारमा अनिश्चितता बढेका बेला पनि ‘क्वालिटी ओभर क्वान्टिटी’ को नीति अपनाएका थियौँ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यवसायको नगद प्रवाह कमजोर हुँदा ऋणीहरूको पुन:भुक्तानी क्षमता प्रभावित हुनु थियो । तथापि, ग्राहकसँगको सहकार्य, व्यावहारिक पुनर्संरचना र समयमै हस्तक्षेपका कारण धेरै कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्भव भयो ।
नेपालको घरजग्गा र शेयर बजारको उतारचढावले फाइनान्स कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा सिधै असर पार्छ । कडा नियामक नीति र बजारको हालको अन्योलका बीच आईसीएफसीले आफ्नो जोखिम पोर्टफोलियोलाई कसरी सन्तुलनमा राख्दै आएको छ ?
घरजग्गा र शेयर बजारको उतारचढावले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ । आईसीएफसी फाइनान्सले क्षेत्रगत एक्सपोजर डाइभर्सिफिकेशन, प्रुडेन्ट ल्याण्डिङ पोलिसी तथा कोल्याट्रल भ्यालुएशनमा विशेष ध्यान दिएको छ । हामीले नियामकीय व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गर्दै अत्यधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा सीमित एक्सपोजर राख्ने नीति अपनाएका छौं । साथै, उत्पादनमूलक र वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जोखिम र प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गरेका छौँ ।
आईसीएफसी फाइनान्सलाई थप उचाइमा पुर्याउन के–कस्ता प्रयासहरू अघि बढाइएका छन् ?
आईसीएफसी फाइनान्सलाई अझ विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन रूपमा दिगो संस्था बनाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले संस्थागत सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सेवामा उल्लेखनीय सुधारका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाइरहेका छौँ ।
आगामी दिनमा संस्थाको व्यावसायिक आकारसँगै गुणस्तर वृद्धि, स्थिर प्रतिफल र ‘लङ ट्रम भ्यालु एडिशन’मा केन्द्रित रहने हाम्रो लक्ष्य हो । यसबाट शेयरधनीहरूले निरन्तरता, पारदर्शिता र सन्तुलित लाभांश नीतिको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ।
नवप्रवर्तन र ‘सस्टेनेबल’ बैंकिङ को कुरा गरिहँदा आईसीएफसीले कस्तो खालको डिजिटल सेवा वा नयाँ वित्तीय योजनाहरू बनाएको छ ?
आईसीएफसी फाइनान्सले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल सेवा विस्तार, क्यूआर पे–मेन्ट, अनलाइन एकाउन्ट सर्भिस तथा ग्राहकमैत्री वित्तीय समाधानहरूमा काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी, सस्टेनेबल बैंकिङअन्तर्गत हरित परियोजना, ऊर्जा दक्षता, जिम्मेवार लगानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । प्रविधि र दिगोपनालाई भविष्यको बैंकिङको आधारका रूपमा हामीले लिएका छौँ ।
अन्त्यमा, आम नेपाली उपभोक्तालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
आम नेपाली उपभोक्तालाई हाम्रो सन्देश के छ भने, वर्तमान चुनौतीहरूका बीच पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भावना प्रशस्त छन् । वित्तीय प्रणाली अझ सुदृढ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच, जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार र उत्पादनमूलक लगानीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केवल कारोबार गर्ने संस्था मात्र होइनन्, देशको आर्थिक विकासका साझेदार पनि हुन् । सहकार्य, विश्वास र आत्मविश्वासका साथ अघि बढे नेपालको अर्थतन्त्रले अवश्य सकारात्मक गति लिनेछ ।