इरानमाथिको आक्रमण किन रोक्दैछन् ट्रम्प, ट्रम्पले भनेको ‘डिल’ के हो, दबाब कि रणनीति ?

खाडी देशहरूको आग्रह, अमेरिकी सैन्य क्षमतामा बढ्दो दबाब र मध्यावधि निर्वाचनअघि कूटनीतिक नेताको छवि निर्माण गर्ने आवश्यकताले ट्रम्पमाथि इरानसँगको युद्ध रोक्न दबाब बढेको विश्लेषण

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान माथि हुने भनिएको नयाँ ठूलो सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले इरानसँग ‘पेरिमिटर अफ डिल’ तयार भएको दाबी गर्दै छिट्टै सहमति भए सैन्य आक्रमण आवश्यक नपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत इरान र मध्यपूर्वका केही देशहरूले तनाव थप नबढाउन आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि सैन्य कारबाही स्थगित गरिएको जनाएका हुन् ।
ट्रम्पले सम्भावित सम्झौताका दुई मुख्य सर्त पनि सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो, विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने र दोस्रो, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

यद्यपी ट्रम्पले दाबी गरेको उक्त सम्झौताबारे अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । सम्झौता कसको मध्यस्थतामा भइरहेको हो भन्ने विषयमा पनि आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उता, इरानले पनि ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । तेहरानले अमेरिकासँग आक्रमण रोक्न कुनै आग्रह नगरेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना सशस्त्र बल उच्च सतर्क अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी सञ्चार माध्यमले साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै इरानमाथि ठूलो आक्रमण नगर्न आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । साउदी अरबका युवराजले युद्ध चर्किए सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै ट्रम्पलाई कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

कतार, पाकिस्तान, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशहरूले पनि अमेरिका र इरानबीच वार्ता पुन: सुरु गराउन कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, अमेरिका आफैं पनि सैन्य सामग्रीको अभावको दबाबमा परेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु हुनु अघि करिब दुई हजार तीन सय रहेको अमेरिकी प्रतिरक्षा अवरोधक क्षेप्यास्त्रको संख्या अहिले आठ सय सत्ताइ सभन्दा कममा झरेको छ ।

यसले अमेरिका आफ्नै प्रतिरक्षा क्षमता जोगाउने विषयमा समेत दबाबमा परेको संकेत गरेको छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले यस्तो अवस्था लामो समय कायम रहे अमेरिकी सेनाको दीर्घकालीन सैन्य तयारी र प्रतिरक्षा क्षमतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
यसबाहेक, ट्रम्पको निर्णयलाई अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्प र उनको रिपब्लिकन पार्टी माथि राजनीतिक दबाब बढिरहेको छ ।

अमेरिकाको राजनीतिक इतिहास हेर्दा सत्तारूढ दलले मध्यावधि निर्वाचनमा प्राय: सिट गुमाउने गरेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु ट्रम्पका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

जानकारहरूले अमेरिका लामो समयसम्म युद्धमा संलग्न हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्र, कूटनीतिक सम्बन्ध र जनमतमा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याएका छन् । युद्धकै बीच चुनावमा जाँदा त्यसको राजनीतिक असर पर्न सक्ने भएकाले ट्रम्पले तनाव कम गर्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्ला केही जनमत सर्वेक्षणहरूले पनि ट्रम्पको लोकप्रियतामा कमी आएको संकेत गरेका छन् । निर्वाचनसम्म पुग्दा त्यसको प्रभाव थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले इरानसँगको तनाव कम गर्दै आफूलाई युद्धभन्दा शान्ति र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासस्वरूप पनि उनले आक्रमण स्थगित गरेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौताको रूपरेखा तयार भएको दाबी गरे पनि युद्धको मुख्य विवाद बनेको स्ट्रेट अफ हर्मुज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रभावित भइरहेको छ ।

यसका साथै, इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले यमन नजिक रहेको स्ट्रेट अफ बाब–अल–मन्देब हुँदै आवतजावत गर्ने व्यापारिक तथा तेल बोकेका जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरिरहेका छन् । विश्वकै प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने यस जलमार्गमा बढ्दो असुरक्षाले तेल र अन्य वस्तुको ढुवानी प्रभावित भएको छ । यसले विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा थप जोखिम सिर्जना गर्नुका साथै ढुवानी खर्च बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यसमेत प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले ट्रम्पको घोषणाले तत्काल तनाव केही कम भएको संकेत दिए पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज पुन: पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने, इरानको आणविक कार्यक्रमबारे स्पष्ट सहमति हुने र दुवै पक्षबीच विश्वास कायम हुने अवस्था नआएसम्म स्थायी समाधान सम्भव नहुने बताएका छन्। त्यसैले जानकारहरूले स्थायी समाधानका लागि दुवै देशलाई वार्तामार्फत विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।