काठमाडौं उपत्यकामा यातायातको नयाँ खाका : २०५० सम्म ४३ लाख जनसंख्यालाई धान्न मेट्रो, सुरुङमार्ग, एलिभेटेड हाइवे र बीआरटी योजना

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या, तीव्र सवारी चाप र अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोगमा नयाँ ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ तयार गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो गुरुयोजनाले सन् २०५० सम्मको उपत्यकाको यातायात विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

गुरुयोजना अनुसार सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ४३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सडक विस्तार भन्दा पनि विद्यमान सडकको क्षमता बढाउने, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने र आधुनिक यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारिएको हो ।

यस अघि सन् १९९३, २०१२ र २०१७ मा पनि यस्ता अध्ययन भए पनि ती कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका थिएनन् । यस पटक भने प्राप्त सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्रत्येक आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर), निर्माण मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

मेट्रो रेलदेखि बीआरटीसम्म सार्वजनिक यातायातमा जोड

गुरुयोजनाको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रत्नपार्क देखि भक्तपुर–सूर्यविनायक क्षेत्रसम्म करिब १४.६ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम मास ट्रान्जिट (मेट्रो रेल) निर्माण हो । अत्यधिक सवारी चाप र सम्पदा क्षेत्र पर्ने गौशाला–चाबहिल खण्ड भूमिगत रहनेछ भने बाँकी भाग एलिभेटेड संरचनाबाट निर्माण गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, चक्रपथमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) सञ्चालन गरी निजी सवारीभन्दा सार्वजनिक यातायातलाई बढी आकर्षक बनाउने योजना समेटिएको छ । उपत्यकाको जाम न्यूनीकरणका लागि चाबहिल–गौशाला क्षेत्रमा करिब १.५ किलोमिटर लामो चार लेनको भूमिगत सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, चाबहिलदेखि बागमती करिडोरसम्म तथा विष्णुती करिडोर हुँदै गोंगबु–टोखा क्षेत्रमा दुई वटा एलिभेटेड हाइवे निर्माण गर्ने योजना पनि गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ । यी परियोजनालाई दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत २०५० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

गुरुयोजनाले महाराजगञ्ज चोकमा चार लेनको अन्डरपास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै त्रिपुरेश्वर–थापाथली क्षेत्रको जाम कम गर्न बागमती नदी किनारमा नयाँ करिडोर सडक निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

यसका अतिरिक्त विष्ण्ॉमती, धोबीखोला, कर्मनासा, ग्वार्को र बागमती क्षेत्रमा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण, यूएन पार्क पुल विस्तार तथा गौशाला–तीनकुने चक्रपथ स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपत्यकाभित्र नयाँ सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण कठिन भएकाले गुरुयोजनाले विद्यमान सडकको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
योजना अनुसार २३ वटा प्रमुख चोक सुधार, आधुनिक ट्राफिक सिग्नल प्रणाली, साइकल लेन, पैदलमैत्री पूर्वाधार तथा करिब १६० किलोमिटर लामो आपत्कालीन सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले अस्पताल, सुरक्षा निकाय र उद्धार सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यातायात कम्पनी एकीकरण र कार–फ्री क्षेत्र

गुरुयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात समितिलाई पाँच वा छ वटा व्यवस्थित कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै ठमेल, काठमाडौं दरबार क्षेत्र र पाटन दरबार क्षेत्रलाई क्रमश: कार–फ्री जोनका रूपमा विकास गर्ने तथा मोटरसाइकलको अत्यधिक प्रयोग घटाएर सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।

विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा अन्य सेवा लाइनलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सडकमा भूमिगत युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रत्नपार्क क्षेत्रमा भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्ने अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ ।

गुरुयोजनामा काठमाडौं–तराईर मधेश द्रुतमार्गसँग सम्बन्धित ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि समेटिएको छ । तर अध्ययनका क्रममा फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनासँग अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको जाइकाले जनाएको छ ।

जाइकाका विज्ञहरूका अनुसार फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि सन् २०४५ सम्म दैनिक करिब २७ हजार पीसीयू (एबककभलनभच ऋबच ग्लष्त० बराबर ट्राफिक चाप हुने अनुमान गरिएको छ, जुन चार लेनको सडकले सहजै धान्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

हाल सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर प्रत्येक परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, लगानी मोडालिटी र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यदि प्रस्तावित योजनाहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भए काठमाडौं उपत्यकाको यातायात प्रणाली निजी सवारीमा निर्भर रहने वर्तमान अवस्थाबाट आधुनिक, सुरक्षित, दिगो र सार्वजनिक यातायातमैत्री प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।