नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, प्रति नेपालीको भागमा १० लाखभन्दा बढी

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण पौने ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यससँगै भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असार मसान्तमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारको ऋण प्राप्ति भन्दा भुक्तानी बढी भएकाले दुई महिनामा कुल सार्वजनिक ऋण केही घटेको हो । यद्यपि देशको कुल ऋणभार अझै पौने ३० खर्बको अवस्थामा छ ।

नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसलाई आधार मान्दा हालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा औसत करिब १० लाख १९ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्न आउँछ । यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक नागरिकले तिर्नुपर्ने व्यक्तिगत ऋण भने होइन । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको भारलाई जनसंख्याका आधारमा औसतमा विभाजन गर्दा आउने रकम हो ।

कुल ऋणको १६ खर्ब भन्दा बढी बाह्य

भदौ मसान्तसम्म नेपालको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० दशमलव ६३ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।

दुवै जोड्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । भदौ मसान्त सम्म विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

दुई महिनामा ६१ अर्ब ऋण, ७० अर्ब साँवा भुक्तानी

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । तर यही अवधिमा सरकारले ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । यसबाहेक १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याजसमेत तिरेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ ६३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ साँवा र १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ साँवा र १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ । यसरी दुई महिनामै सरकारको कुल ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानी ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

विकास खर्च भन्दा ऋण तिर्न बढी रकम

सरकारको पछिल्लो दुई महिनाको खर्च प्रवृत्तिले ऋण व्यवस्थापनको दबाब देखाएको छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्दा पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण सेवा अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम कुल विनियोजनको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा यो रकम १ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर हुन्छ । यसले सरकारको सीमित स्रोत विकास निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमा ठूलो मात्रामा प्रयोग भइरहेको देखाएको छ ।

यस वर्ष साढे ६ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ परिचालन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव २० प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाह्य ऋण तर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भदौ सम्म ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४ दशमलव ४५ प्रतिशत हो ।

भदौसम्म सरकारले उठाएको ऋणमध्ये ८१ दशमलव ८९ प्रतिशत आन्तरिक र १८ दशमलव ११ प्रतिशत बाह्य ऋण रहेको छ । साउनमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएकोमा भदौमा थप ३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । बाह्य ऋणतर्फ साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा भदौमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सात वर्षमा झण्डै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्ला सात वर्षमा झण्डै दोब्बर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । अहिले यो बढेर ३० खर्ब नजिक पुगेको छ ।

त्यतिबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदेशिक अनुदान तथा सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व उठाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋणमा निरन्तर दबाब बढेको देखिन्छ ।

विज्ञहरूले भने उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि गर्ने आयोजनामा ऋण लगानी गरी त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिने अवस्था भए ऋणको आकार मात्रै हेरेर जोखिम मूल्यांकन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर नेपालमा ऋणको ठूलो हिस्सा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको चिन्ता बढेको छ ।

ऋणको सही उपयोग नभए ऋणको जालोमा पर्न सक्छ देश

सरकारले २०८१ सालमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग हुन नसके र ऋणबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभए देश ऋणको जालोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत राज्यका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न उपलब्ध स्रोतमा दबाब पर्ने अवस्था देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आन्तरिक ऋण चालु खर्चमा प्रयोग नगर्न वित्त आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले उत्पादन, रोजगारी, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने आयोजनामा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ । आयोगका अनुसार आन्तरिक ऋण “रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने” र चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ रोक लगाउनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएकाले परिचालित आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमै प्रयोग भएको आयोगको विश्लेषण छ ।

प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै ऋण लगानी गर्न सुझाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऋण लगानी हुने आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण गर्न सुझाव दिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल ऋणको लागतभन्दा बढी हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै ऋण परिचालन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । नाफामूलक आयोजना मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा समेत उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा ऋण उपयोग गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

क्रमागत वा नयाँ आयोजना छनोट गर्दा ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । पूर्वतयारी पूरा भएका, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने आयोजनामा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आयोजनाको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋणबाट हुने खर्च अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

ऋणको एकीकृत विवरण राख्न सुझाव

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली बनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । यस्तो प्रणालीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको पनि प्रश्न– ऋण पूँजी निर्माणमा गएन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋणबाट प्राप्त रकम अपेक्षित रूपमा पूँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको औँल्याएको छ । महालेखाका अनुसार ऋणको रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु प्रकृतिका क्षेत्रमा समेत खर्च भएको देखिएको छ। विदेशी मुद्रामा लिइने बाह्य ऋणका कारण विनिमय दरको जोखिम समेत रहने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न र उत्पादकत्व तथा प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्रै ऋण परिचालन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित हुँदा सरकारको आन्तरिक स्रोतमा दबाब पर्ने गरेको पनि औँल्याएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्बको नजिक पुगिरहँदा मुख्य प्रश्न ऋणको आकार मात्रै नभई ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसबाट कति उत्पादन तथा प्रतिफल सिर्जना भइरहेको छ भन्ने बनेको छ । पछिल्ला तथ्यांकले भने सरकारको ऋण सेवा खर्च बढिरहेको र विकास खर्चको गति तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको देखाएको छ ।